नेपालमा महिलावादी सोचको आन्दोलनले शताब्दी पार गरिसकेको छ । सन् १९१७ तिर नेपालमा महिलामाथि हुँदै आएको अत्याचारका विरुद्ध सामुहिक आवाज उठ्न थालेको थियो । बिसौँ शताव्दीको अन्ततिर आएर महिलावादी आन्दोलनले उठान गरेको ‘आफ्नो शरिरमाथि आफ्नो अधिकार’ को शुरुवात भयो । त्यस समयको सामाजिक मान्यतालाई चुनौती दिदै समाज सुधारको आन्दोलन अगाडि बढाउने कुरा कम चुनौतीपूर्ण थिएन ।
महिला र महिलावादबारे विभिन्न कोणबाट गरिएका बहसले लैंगिक विभेदमुक्त र समानतायुक्त समाजको चाहना राख्ने जो कोहीलाई प्रभावित गरिहाल्छ । हुन त म पूर्ण महिलावादी नभएर समानतावादी हो । समानताको म समर्थक हुँ तर महिलाप्रति समाजमा निर्माण भएको विश्वासकै हत्या गरेर स्वार्र्थी बन्ने महिलाको पक्षमा भने म छैन । यदि कसैले त्यसलाई महिलावादको जामा लगाएर पुष्टि गर्न खोज्छ भने त्यो सिद्धान्तकै विकृत रूप हो ।
हाम्रोजस्तो पारिवारिक, सामाजिक संरचनामा महिला सम्बन्धको सूत्र, सद्भावको प्रसारक, सम्मानको सूचक हुन । भत्किरहेको परिवारलाई जोडेर, विभाजित भइरहेको समाजलाई गाँसेर प्रगति पथमा महिलाले पनि दौडाएको प्रमाण पनि उत्तिकै उपलब्ध छन । महिलाले संसारलाई प्रेमले बाँधिराख्छिन् । प्रेम र ममताले भरिपूर्ण हुनु नै महिला हुनु हो ।
सयौं महिलाले, महिलामाथि सामाजले राखेको विश्वासको आडमा समाजलाई आत्मघात गरिरहेका छन । यी महिलाहरू महिलावादको कुनै पनि क्षेत्रभित्र पर्दैनन । महिलात्वको आडमा लागूपदार्थ ओसारपसार गर्ने, बाँच्ने बहानामा देह व्यापार गर्ने, आर्थिक सामाजिक ठगी गर्ने महिलालाई महिलावादको एक विकृत समूहमा राख्न सकिन्छ । यो विकृति महिलावाद भित्र पर्दैन । समाजको एउटा तप्काले महिलावादको चर्काे विरोध गर्नुको कारणहरु मध्ये यो विकृतिलाई पनि महिलावादीहरुले सही छ भन्दै तर्क दिनु पनि हो ।
हो, आज महिलावाद विस्फोटक रूपमा देखिएको छ । महिलाको सहनशीलता भंग गर्ने यही समाजको उपद्रो हो । तिनैको विरुद्धमा महिला खडा भएकाले नै महिलावाद नेपाली सन्दर्भमा स्थापित भएको हो । तर, निरपेक्ष वैयक्तिक स्वार्थ अनुकूल गरिने व्याख्याले महिलात्वको गुण ममतामयीबाट फेरिएर खतरापूर्ण हुन गएको छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, के रामायणकी सीताजस्ती हुनु भन्या हो ? त्यस्तो हुँदै होइन । सीतालाई त रामायण भरी अवला नारी बनाएर जताततै लतारिएको छ । आफूमाथि अन्याय गर्नेको त काली र दुर्गा जस्तो प्रतिकार गर्नै पर्छ ।
महिलावादको अर्काे पाटो
‘सबै’ पुरुषले ‘सधैँ’ महिला र महिलाको शरीरलाई उपभोगको बस्तु बनाए यो महिलाबादीको प्रमुख नारा बनेको छ । समाजमा फैलिएको यी र यस्तै गलत धारणाले हामी पुरुषलाई नै महिलाको पीडाको प्रमुख दोषी बनाई कठ्घरामा उभ्याउन पुग्छौँ र पुरुषको अस्तित्व आफैँमा गलत भनेर निष्कर्षमा पुगिहाल्छौँ ।
लैंगिक हिंसाको तथ्यांकमा निसन्देह महिला पीडितको तथ्यांक बढी छ, तर महिलाले बोल्न सक्ने र आफ्नो गुनासो पोख्दा सुनिदिने ठाउँ पनि उत्तिकै उपलब्ध छ । तर अधिकार र सामाजिक परिवर्तनको कुरा गरिरहँदा महिलाको पाटोमा मात्र घोटिएको हुन्छ र पुरुषको नाम समेत नआएको प्रष्ट देखिन्छ । कुनै पनि हिंसात्मक घटनामा पुरुष पक्षको कुरा सुन्नुभन्दा पहिला नै महिलाको पक्षलाई मात्र सुनेर कानुनी कारवाही, आन्दोलन, मिडियाबाजी आदि गरि पुरुषलाई दोषी प्रमाणित गरिन्छ ।
अहिले हजारौं पुरुषहरु महिलाबादको गलत तर्कका कारण मुद्दा खेपि रहेका छन । आरोपको भरमा मुद्दा दर्ता गर्ने संस्कृतिले पुरुषमाथि धेरै हिंसा भएको पाइन्छ । आरोप लगाउने महिला चाहिँ कारबाहीका लागि अदालत नजाने तर आरोप लागेको पुरुष निर्दोष सवित हुन अदालतबाट प्रमाण लिएर आइज भन्ने कुसंस्कृति बढ्ेको छ । महिलालाई कम्जोर भन्दै दिइएको अत्याधिक अधिकारको परिणाम स्वरुप निर्दोष पुरुषमाथि हिंसा बढेको छ ।
महिला अधिकारको नाममा धेरै ठाउँमा महिला अधिकारकै दुरूपयोग भएको भन्दै सांसदहरूले नै आवाज उठाउन थालेका छन । पुरुष कहाँ जाने न्याय खोज्न ? श्रीमान् विदेशमा काम गर्ने यहाँ श्रीमती अर्कैसँग घुम्ने, भए भरको सम्पत्ति कुम्ल्याउने र विदेशबाट फर्किंदा न आफ्नो परिवार, न सम्पत्ति, न श्रीमती हुन्छ । नेपालको कानूनमा यस घटनाको पीडित पुरुषलाई न्याय दिने कुनै दफा समेत छैन अनि झन श्रीमतीमाथि कुनै किसिमको पारिवारिक वा सामाजिक दबाव दिए झुट्ठा मुद्दामा फसाउने उत्तिकै सम्भावना रहन्छ ।
पछिल्लो ७ वर्षमा करीब ९४ हजार घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता भएका छन अर्थात् ९४ हजारभन्दा बढी महिलाहरू पुरुष पात्रबाट पीडित बन्न पुगे । साँच्ची ! यो अवधिमा पुरुषमाथिको हिंसाका घटना कति भए होलान् ? कतिजना पुरुष महिला पात्रबाट हिंसाको सिकार भए होलान् ? तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । तथ्यांक नभएको मात्र होइन, यस्तो खालको प्रश्न विरलै उठाइन्छ । किनकि प्रश्न आफैंमा असहज, असामान्य, असान्दर्भिक र महिला विरोधी लाग्छ । पुरुष जन्मजात नै पीडक र महिला सदावहार पीडित हुने हाम्रो निरपेक्ष महिलावादी मनोवृत्तिले पुरुषमाथि महिलाले हिंसा गर्नै नसक्ने ठहर गरेको छ । फलतः पुरुषमाथिको हिंसा अव्यक्त छ, अप्रकाशित छ, अपरिभाषित छ र कानुन तथा समाजको दृष्टिभन्दा बाहिर छ, जसका कारण पीडक महिलालाई राज्यप्रदत्त विशेष उन्मुक्ति मिलिरहेको छ । तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो समय हिंसापीडित पुरुषहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । पुरुषहरूसमेत महिलाबाट शारीरिक र मानसिक यातनाको सिकार भइरहेका छन नै तर सामाजिक प्रतिष्ठा र परिवारको एकता कायम राख्न घरेलु हिंसाका अधिकांश घटना सम्बन्धित निकायसमक्ष नपुग्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो ७ वर्षको घरेलु हिंसाको मुद्दा यस प्रकार छ ।
कानूनहरु कडा पारिएका छन र पूर्णतया महिलाहरुको पक्षमा तर महिलाहरुको पक्षमा कानूनहरु कठोर पारिएको बेला एक जना पुरुषलाई उचित आत्मरक्षाको ठाँउ कम भएको त छैन? यदि यो छ भने हाम्रो न्यायपालिका र कानून निर्माताले केही गर्न आवश्यक छ । यदि आत्मरक्षाको ठाँउ यति सानो छ कि प्रत्येक ‘आरोपी’ ‘दोषी’ नै फेला परेका छन भने दोषी करार गरिएका मानिसहरु निर्दोष नै हुन्छन् ।
महिलाहिंसाको नक्कली मामला हो थाहा हुदा हुदै पनि जाहेरी÷मुद्दा दर्ता गरिन्छ किनभने कहाँ प्रोटोकोल छ र महिलावादीहरुको दबाब हुन्छ जस अनुसार कुनै पनि लागतमा महिलाको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो । निःसन्देह हाम्रो देशमा यस्ता प्रो–महिला कानुन हुनु निकै ठूलो महत्वको कुरा हो तर यहाँ केही विनाशकारी महिलाहरु छन जसले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न यी कानूनहरुको दुरुपयोग गर्छन ।
महिलाहरुको पक्षमा अपराध अनुसन्धानको कार्यको लागि प्रहरीको व्यवस्था हुन्छ र प्रमाण केलाउने, मुद्दा चलाउने अदालतमा प्रतिरक्षाको लागि सरकारले आफ्नो पक्षबाट वकीलसमेत व्यवस्था गरी दिएको हुन्छ र अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षालगायतको काम गरिन्छ । पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । तर पुरुषको हकमा भने यस्तो किसिमको कुनै सहयोग हुदैन उल्टै सरकारका यी निकायहरु अन्तिम अवस्था सम्म पुरुषलाई दोषी साबित गर्न कै लागि लागेका हुन्छन । नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा १८ ले ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन तथा नागरिकहरूका बीच धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन’ भन्दै समानताको हक प्रदान गरिसकेको छ तर पनि पुरुष आज सम्म महिला जस्तै समान ब्यवहार किन पाएनन ? सबै कुरा महिलाहरुको पक्षमा पारिएको बेला, समाज तथा न्याय प्रकिृयाको हरेक तहमा महिलाहरुकै पक्षमा भावनात्मक निर्णय भइरहेको हुदाँ केही पुरुषहरु न्याय प्रकिृयामा न आई आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेका छन । आ.व. २०७१।७२ देखि २०७९।८० सम्म कुल २८,५०१ जना पुरुषले आत्महत्या गरेका छन जुन महिलाको तुलनामा ८,७६१ ले बढी हो । सोही अवधीमा १९,७४० महिलाले आत्महत्या गरेकी छन ।
हाम्रो देशमा कानून यस्तो छ कि महिलाको बयान मात्रले एउटा पुरुषलाई कारागार पठाउन पर्याप्त छ र बिडम्बना न्याय प्रकिृयाको हरेक चरणमा महिलाको बयानलाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा लिइन्छ । महिलाहिंसाको आरोपीको पुरुषको मिडिया ट्रायल हुन्छ, पत्र पत्रिकामा तिन पुस्ते छापिन्छ, सामाजिक संजालमा अपराधी भनेर देश विदेशमा प्रचार गरिन्छ, अदालतले सफाई दिए पनि समाजले जीवन हुदाँ सम्म र मर्णोपरान्त पनि अपराधी नै देख्छ । के आरोपीको आत्मसम्मान हुदैन ? के नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २०(४) मा, प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन भने अनुसार वर्षौको कारागार पछि अदालतले सफाई दियो भने त्यसलाई सजाय मानिदँैन ? यस्तै भएर होला आज महिलावादलाई क्यान्सरको रुपमा हेर्न थालिएको छ । पुरुषलाई महिलाहरुले गलत आरोप लगाई फसाएको समाचार दैनिकजसो आइरहेको हुन्छ । यदि लैंगिक समानता सबै ठाँउ स्वीकार्य छ भने कानून बनाउँदा किन महिला पक्षीय कानून बनाइन्छ ?
महिला हिंसाका मामला कति झुठ्ठा हुन्छन भन्ने कुरा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा हुने सफाई संख्याबाट समेत प्रमाणित हुन्छ । पाछिल्लो दश वर्षको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा सर्वाेच्च अदालतबाट ४९ प्रतिशत, उच्च अदालतहरुबाट ५६ प्रतिशत र जिल्ला अदालतहरुबाट ४२ प्रतिशत मुद्दामा सफाई भएको देखिन्छ ।
हाम्रा कानून, मिडिया, महिलावादी र समाज यस्तो विश्वास गर्छ कि अपराध पुरुषले मात्र गर्न सक्छन । अपराधको कुनै लिंग हुदैन न कानून नै । महिलाहरुले त्यहि कारणको लागि अपराध गर्छन जुन कारणको लागि पुरुषले । साथै सर्वाेच्च अदालतले संविधानमा प्रयुक्त “व्यक्ति” वा “नागरिक” भन्ने शब्दहरू लैङ्गिकरूपमा निरपेक्ष शब्द हुन् । यी शब्दले पुरूष मात्र वा महिला मात्र भनी बुझाउँदैनन्, –निर्णय नं. ९९२१, भागः ५९ सालः २०७४ महिनाः चैत्र अंकः १२०, भन्ने निर्णय गरि सक्दा पनि पुरुष भएकै कारणले न्याय प्रकिृयाको हरेक तहमा भेदभाव गरिनु कति ठूलो बिडम्बना हो ।
कसै सजायको प्रयोजन सम्बन्धित व्यक्तिलाई अपराध वोध गराउनु हो, बदला लिनु होइन । सजायको प्रयोजन सम्बन्धित व्यक्तिलाई भविष्यमा आफूलाई सुधार्ने अवसर दिनु हो, निजलाई समाप्त नै गरिदिने होइन । अभियोग दावी लगाउनु र अभियोग स्थापित हुनु अलगअलग कुरा हुन् । फौजदारी कसूरअन्तर्गत अभियोग दावी लिंदा सो दावीलाई पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणहरूको विद्यमानता हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
अन्तमा
कानुनी उन्मुक्ति वा विशेष सुविधाका कानूनी अक्षरहरू टेकेर गलत प्रवृत्तिका महिलाहरूले उठाउने नाजायज फाइदाबाट पुरुषहरू पीडित बन्ने क्रम बढिरहेको छ । महिलाबाट पुरुषमाथि भए–गरेका विभिन्न खाले आर्थिक शोषण, धोखाधडी, मनोवैज्ञानिक प्रताडना, सामाजिक बेइज्जतीजस्ता हिंसाका स्वरूपहरूलाई दण्डनीय बनाएर गलत प्रवृत्तिका महिलाबाट हुने गलत काम रोक्ने र महिला–पुरुष सम्बन्ध र सहकार्य अनि विश्वासलाई दह्रिलो बनाउनु अत्यावश्यक भैसकेको छ । साथै अदालती प्रक्रियामा परिवार तोडिन्छ मात्र जोडेको इतिहास सायदै होला । महिलावादलाई पुरुषविरुद्धको अभियानमा परिणत हुन दिनु हुदैन साथै पुरुषलाई तिरस्कार र प्रताडित गर्न खोज्नु पनि हुदैन । महिलावादको गन्तव्य विरोधतिर होइन नवनिर्माण र समानता तिर जानुपर्छ । क्रान्तिकारिताले समाज मजबुत त बनाउँछ तर समाजले महिलाबाट पाउने मातृत्व र बात्सल्य गुमाउन पुग्दछ । (दीक्षित सामाजिक मुद्दामा कलम चलाउने ब्यक्ति हुन)
