केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले तयार पारेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ मस्यौदाप्रति चलचित्रकर्मीले असहमति जनाइरहेका छन् । उक्त कार्यविधिले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाग्ने ठहर गर्दै चलचित्रकर्मीले आफ्नो असहमति स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरिरहेका छन् । यसैक्रममा हालै आयोजित एक छलफलमा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्षसमेत रहिसक्नुभएका चलचित्र निर्देशक दयाराम दाहालले प्रस्तावित कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई उत्साहित गर्न नसकेको बताउनुभयो । “सेन्सर भन्ने वितिकै निर्माता साथीहरुले झन्झट सम्झनुहुन्छ । त्यसकारण यसलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । यसलाई मातहतको मन्त्रालयबाट बाहिर ल्याएर चलचित्र विकास बोर्डमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ”, निर्देशक दाहालले भन्नुभयो,“चलचित्रलाई काँटछाँट गर्ने र रोक्ने भन्दा पनि वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
कुन चलचित्र कुन दर्शकले हेर्ने भन्ने वर्गीकरण गरेर त्यसको अनुगमन बढाउनुपर्छ । सेन्सरले गर्दा अहिले पनि चलचित्रकर्मीले स्वतन्त्र भएर चलचित्र तयार गर्न सकेका छैनन्, जस्तो लाग्छ ।” उहाँले चलचित्रलाई धेरै काट्नुपर्ने र रोक्नुपर्ने किसिमका निर्माण नेपालमा नदेखिएको बताउँदै चलचित्रकर्मी आफैँले पनि ‘सेल्फ सेन्सरशिप’ मा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विश्वभर चलचित्रलाई वर्गीकरण गर्ने गरिए तापनि यहाँ काँटछाँट गरेर वर्गीकरण गरिनु गलत रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“हामीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ लठ्ठी देखाएर चलचित्र बना भनेको जस्तो भयो । नयाँ कार्यविधिअनुसारको घेराभित्र बसेर स्वतन्त्र, सिर्जनशील, आधुनिक, यथार्थपरक र समयसापेक्ष चलचित्र तयार गर्न असम्भव छ ।”
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका सदस्य ऋषिराज आचार्यले कानुन अनुसार मस्यौदा तयार गरिएको बताउनुभयो । “म आफैँ पनि चलचित्रकर्ममा दुई दशकदेखि क्रियाशील रहेको हुँदा ऐन नबन्दासम्मका लागि मस्यौदा तयार गरिएको हो । यसले हाल देखिएको समस्या समाधान गर्छ र ऐन निर्माणमा सबैको सहमति चाहिन्छ । त्यसलाई सुझाव लिएर नै अगाडि बढिरहेका छौँ”,सदस्य आचार्यले भन्नुभयो । छलफलमा सहभागी चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले जाँच समितिमा विज्ञ राख्नुका साथै समयावधि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“बोर्डमा सदस्यलाई कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यकाल दिनुपर्छ । त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिले विज्ञतामा ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ जाँच समितिमा देखिने समस्याले बोर्डलाई समेत असर गरिरहेको छ । जबकि यी दुई फरक फरक निकाय हुन्, बोर्डले केवल जाँच गर्न सिफारिस मात्र दिन्छ ।”
