लुम्बिनी प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सु–व्यवस्थाका लागि नेपालगन्जमा सुरक्षा रणनीति बनाइँदैछ । प्रदेश सुरक्षामा आगामी रणनीति निर्माणका लागि बिहीबारदेखि नेपालगन्जमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजना भएको हो ।
बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार र सुशासन प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘सेवाग्राहीको कामका कुनै विचौलियालगायत झ्यालबाट आएको फाइलको काम हुने र सामान्य व्यक्तिको काम रोकिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य कामका लागि सेवाग्राहीले विचौलिया, नेता चहार्ने कामले सुशासन कायम हुँदैन ।’ नागरिक र समाजको सुरक्षासँगै भइ रहेका विकास निर्माणको सुरक्षामा पनि सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीले सुरक्षा चुनौतीका विषय प्रस्तुत गर्ने छन् । सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार, ती चुनौतीलाई समाधान गर्ने उपायसहित रणनीतिक योजना बन्ने छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा अधिकारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरेर अपराध नियन्त्रण गर्नु रहेको बताए । सेवा प्रवाहमा हुने ढिला सुस्ती, अपारदर्शीता, दण्डहिनता र भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘आफूले नेतृत्व गरेको संस्थाका आन्तरिक सुशासन, कार्य क्षेत्रभित्रको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिले कार्य गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी शान्ति सुरक्षाको हिसाबले सुरक्षित रहेको लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए । खुला सीमा कारण केही सुरक्षा चुनौती भए पनि शान्ति सुरक्षा कायम गरिरहेको बताए । ‘लुम्बिनीमा आउने दिनमा जातीयताभन्दा मानवीयताको विकासको कुरा अगाडि बढाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई कायम राख्न सुरक्षा अधिकारीहरुको सहकार्य र समन्वयमा अगाडि बढिरहेका छौं ।’
बाँकेको नेपालगन्ज र कपिलवस्तुको कृष्णनगर जातीय सम्वेदनाका हिसाबले संवेदनशील भएको धारणा राख्दै प्रदेश गृहमन्त्री पाण्डेयले भने ‘यहाँ केही तत्वले जतिबेला पनि धार्मिक सद्भाव बिथोल्न सक्छ ।’ ‘यसमा हामी चनाखो बनेका छौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘जनताको जनजीवन प्रभावित हुनु भनेको अशान्ति हुनु हो ।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले धार्मिक सद्भाव, बालसुधार गृह र खुला सीमा प्रमुख चुनौती भएको औँल्याए । बाँकेका १० वटा सुरक्षा चुनौती भए पनि उनले तीनवटालाई प्रमुख चुनौती मानेका छन् । ‘बाँके धार्मिक र साम्प्रदायक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने ठूलो चुनौतीबाट गुज्रेको छ,’ उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘अर्काे चुनौती भनेको, दुईवटा बाल सुधारगृहमा साथीले साथीलाई नै कुट्नेसम्मका गतिविधिले विगतमा केहीको ज्यानसमेत गएको छ । यसले जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षामा चुनौती दिएको छ ।’ साथै उनले खुला सीमा कारण सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधका क्रियाकलाप चोरीतस्करी, हातहतियार, लागुऔषध ओसारपसारलगायतका सुरक्षा चुनौती भएको बताए । बाँकेमा ६५ किलोमिटर खुला सीमा छ ।
राजमार्गमा हुने दुर्घटना, कर्णाली नदीको बाढीलगायत विपदले ल्याउने जोखिम र निकुञ्ज भएकाले मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वले ल्याउने सुरक्षा चुनौती बर्दियाका मुख्य चुनौती भएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवप्रसाद खरेलले बताए ।
बालविवाह, बैदेशिक रोजगारबाट सिर्जित समस्या, सञ्चार असुविधा, भौगोलिक विकटता र सडक दुर्घटना रोल्पाका सुरक्षा चुनौती भएको रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले जनाए ।
सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार, सुरक्षा गोष्ठीमा जातीय पहिचान, धार्मिक अतिवाद, लागुऔषध, सीमामा हुने अपराधिक गतिविधि प्रदेशको सुरक्षा चुनौती भएको छलफल चलिरहेको छ । उक्त गोष्ठीले सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी वहन गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।
विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको आवरणमा हुने अवाञ्छित गतिविधि, सीमा अपराध र शान्ति सुरक्षालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधिलाई निस्तेज पार्न सुरक्षा गोष्ठीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन् । जिल्ला र प्रदेशस्तरबाट समाधान गर्न सकिने समस्या र चुनौतीलाई औंल्याई समाधानको लागि एकीकृत अवधारणा बनाउन पनि गोष्ठीले सघाऊ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उक्त गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायतका गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखहरूको गोष्ठीमा सहभागिता छ ।
पहाडमा लागुऔषध, तराईमा साना हातहतियार
भौगोलिक विविधतायुक्त लुम्बिनीका तराईका जिल्लामा साना हातहतियार र पहाडी जिल्लामा लागुऔषध प्रमुख सुरक्षा चुनौती हुन् । खुला सीमाका कारण तराईका जिल्लामा साना हातहतियारको बढ्दो चुनौती छ ।
सम्बद्ध जानकारका अनुसार, खुला सिमाना, लागु पदार्थको बिगबिकी, अवैध नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन र गुण्डागर्दीलाई राजनैतिक संरक्षण, तस्करी, जातीय सामप्रदायिकता, सुरक्षा निकायबीच समन्वयक र सहकार्यको अभाव लुम्बिनीका सुरक्षा चुनौती हुन् ।
योसँगै सूचनाको चुहावट, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुबीच संवाद र सहकार्यको अभाव, सुकुम्बासी समस्या, विकास निर्माणका कार्यमा दलगत स्वार्थ, विशेषगरि उपभोक्ता समिति गठनमा अपारदर्शीता÷समाजमा कानुन हातमा लिने प्रवृति, बेरोजगारी, अपराधलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृति पनि सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् ।
विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँसराई गरी आउने र जातीय क्षेत्रीय समूह बनाएर राजनीतिमा दबदबा बनाउन खोज्दा प्रयासले पनि सुरक्षा चुनौती थपिदिएको नागरिक समाजका व्यक्तिहरु बताउँछन् । ‘ड्यूटीमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, त्यसमा पनि अझ सुरक्षाकर्मी मुलभूत जिम्मेवारीबाट पन्छिएर जब भ्रष्टाचार र असुलीतिर केन्द्रीत हुन्छ समस्या शुरु हुन्छ,’ बाँकेका एक पूर्व प्रशासक भन्छन्, ‘कर्मचारी/सुरक्षाकर्मीलाई कसरी जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने भन्नेमा सरकारी ध्यान हुनु पर्यो ।’
