हवाई दुरी मापदण्डभन्दा कम
राजनीतिक शक्तिका आडमा कानुन मिचेर निर्माण गरिएका केही विमानस्थलको हवाई दुरी तोकिएको मापदण्डभन्दा कम रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय हवाई नीतिले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हवाई दुरीमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी मापदण्ड मिच्दै ती विमानस्थल निर्माण गरिएका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय हवाई नीति, २०५० अघि र त्यसपछि निर्माण भएका दुई दर्जनभन्दा बढी विमानस्थलको हवाई दुरी तोकिएको मापदण्डभन्दा कम रहेको पाइएको छ । २०५० सालअघि सडक यातायात नपुगेका र जनताको सहज पहुँचका लागि निर्माण गरिएका विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको मुख्य कारण सडक यातायातको पहुँच, छोटो धावन मार्ग र साना जहाजको कमी तथा महँगो हवाई भाडा मात्रै नभई नजिकका हवाई दुरीका कारण पनि उपयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
नजिकका हवाई दुरीलगायतका कारण उपयोगमा आउन नसकेका विमानस्थलमध्ये केही विमानस्थलको जम्मा हवाई दुरी छदेखि २७ नटिकल माइल छ । जसमध्ये १२ वटा विमानस्थल राष्ट्रिय हवाई नीति लागु भएपछि निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर विमानस्थलको मापदण्डलाई कस्ने गरी २०५० साल र २०६३ सालमा हवाई नीति लागु भए पनि त्यसपछि केही स्थानमा विमानस्थल निर्माणको कामले निरन्तरता पाएको बताए ।
उनले भने, ‘तीन दशकअघि सडकको पहुँच नभएका स्थानमा निर्माण भएका विमानस्थलमध्ये अधिकांश ठाउँमा अहिले सडक सुविधा पुगिसकेको छ । केही विमानस्थलको नजिकै ठुला विमानस्थल निर्माण भएका छन् । पहिला राज्यसँग साना जहाजको सङ्ख्या धेरै भए पनि अहिले साना जहाजको सङ्ख्या कम हुनु, ती विमानस्थलको छोटो धावनमार्ग हुनु र सहज तथा सुलभ दरमा यात्रा गर्न यात्रुले ठुला जहाज रोज्न थालेपछि विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।’
२०५० सालमा हवाई नीति लागु हुनुअघि निर्माण भएका १२ वटा विमानस्थलको हवाई दुरी कानुनले व्यवस्था गरेको भन्दा निकै कम छ । ती विमानस्थलमध्ये उदयपुरको सगरमाथा–राजविराज विमानस्थलको हवाई दुरी १३ नटिकल माइल छ । त्यस्तै थामखर्क र खानीडाँडाको हवाई दुरी १० नटिकल माइल, सुर्खेत–भेरीगङ्गाको ११ नटिकल माइल, रेसुङ्गा–अर्घाभवगतीको सात दशमलव पाँच नटिकल माइल, रुकुम चौरजहारी–रुकुम सल्लेको १४ नटिकल माइल, मसिनेचौर–जुफालको छ नटिकल माइल, कमल बजार–साँफेको १३ नटिकल माइल, फाप्लु–कागेलडाँडा आठ नटिकल माइल, खिजिचण्डेश्वरी–कागेलडाँडा १८ दशमलव पाँच नटिकल माइल, रामेछाप–खिजीचण्डेश्वरीको १४ नटिकल माइल, थामखर्क–भोजपुरको दुरी १२ नटिकल माइल र रुम्जाटर–कागेलडाँडाको हवाई दुरी कानुनले व्यवस्था गरेको भन्दा निकै कम देखिन्छ ।
त्यस्तै पछिल्लो हवाई नीति लागु भएपछि निर्माण भएका विमानस्थलमध्ये लामीडाँडा–खानीडाँडाको दुरी सात नटिकल माइल, रुम्जाटार–लामीडाँडा सात नटिकल माइल, मेघौली–भरतपुरको १२ नटिकल माइल, पोखरा–बलेवाको १७ नटिकल माइल, डोटी–साँफे १५ नटिकल माइल, रारा–जुम्लाको १५ नटिकल माइल र धनगढी–महेन्द्रनगर विमानस्थलको हवाई दुरी २७ नटिकल माइल रहेको छ ।
त्यस्तै नजिक दुरी भएकै कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थलमध्ये रुम्जाटर–कागेडडाँडाको हवाई दुरी आठ नटिकल माइल, रामेछाप–कागेलडाँडाको १४ नटिकल माइल, रेसुङ्गा–अर्घाखाँचीको सात दशमलव पाँच नटिकल माइल, बैतडी–गोकुलेश्वरको १२ नटिकल माइल, नेपालगन्ज–टीकापुरको ३८ दशमलव १२ नटिकल माइल, टीकापुर धनगढी, धनगढी–महेन्द्रनगर, महेन्द्रनगर–टीकापुर र बैतडी–डोटी विमानस्थलको दुरीसमेत मापदण्डभन्दा कम देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सबै मौसममा नियमित उडान होस् भनेर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिन्छ तर ग्राभेल हुँदा सञ्चालन हुने गरेका विमानस्थल धावनमार्ग स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे बनाएपछि सञ्चालन भएका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार कालोपत्रे भएरसमेत सञ्चालनमा आउन नसकेका नौ वटा विमानस्थल छन् । ती नौ विमानस्थलमा बागलुङ विमानस्थल, बैतडी, रुकुमको चौरजहारी, डोटी, खोटाङको लामीडाँडा, मनाङ, डोल्पाको मसिनेचौर, रुम्जाटार र कालीकोटको सुनथराली हुन् । हाल देशभर तीन अन्तर्राष्ट्रियसहित ५५ वटा विमानस्थल छन् । जसमध्ये कालोपत्रे र ग्राभेल धावनमार्ग भएका २२ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् ।
राज्यसँग साना जहाजको उपलब्धता नहुनु, निजी हवाई कम्पनी व्यापार सुनिश्चता नहुँदा दुर्गममा आकर्षित नहुनु, दुईतर्फ भार उपलब्ध नहुनु, छोटो धावनमार्ग, साना विमानस्थलको नजिक ठुला विमानस्थल हुनु र असमान भाडाका कारण ती विमानस्थल सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ । सञ्चालनमा आउन नसकेका विमानस्थलमध्ये केही साना जहाज उडान योग्य केही विमानस्थलको धावनमार्गको दुरी पाँचदेखि छ सय मिटर मात्रै छ । ट्विनअटर जहाज सञ्चालनका लागि निर्माण भएका ती विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरेर पाँच सयबाट एक हजार पाँच सय मिटर बनाउँदा जग्गा अधिग्रहणबाहेक ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान रहने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
