शाहिदा बानो शाह
आजको डिजिटल युगमा पनि सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संघ संस्थाका गतिविधि सम्बन्धि सुचना पाउन सहज छैन् । सुचना पाउनबाट बन्चित हुनु दुर्भाग्य नै हो । हाम्रो देशमा सार्वजनिक सूचनाहरूमा नागरिकको पहुँच बढाउन सुचना हक सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै पनि कतिपय सरकारी कार्यालय र संघ संस्था सूचना दिन इच्छुक देखिदैनन् । कतिपय निकाय सुचना दिन मान्दैनन् अधिकांश सूचनामा पहुँच नहुँदा सम्बन्धित समुदाय अवसरबाट बन्चित हुनु पर्ने अवस्था आउँछ ।
आम सर्वसाधारणका यिनै पीडा महसुस गरी विभिन्न सार्वजनिक मुद्दामा सुचना माग गर्न थालेका सूचना अभियन्ता सुदीप भट्टराईले बताए ।
नेपालगन्जमा अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी सुदीप भट्टराई र राकेश मिश्रा, नमस्कार शाह लगायतका युवाहरूले सूचनामा नागिरक पहुच बढाउन अभियान नै चलाउदै आएका छन । अधिबक्ता तिवारीले टेलिकमको लाइनमा खराबी भइ लामो समयसम्म टेलीफोन अवरुद्ध हुनुको कारण माग गर्दै लिखित सुचना माग गरे पछि टेलिकमलाई अवरुद्ध लाइन छिट्टै मर्मत गर्न दबाब पर्याे । अवरुद्ध लाइन सञ्चालन हँुदा दर्जनौ उपभोक्ता लाभान्वित भएको अधिवक्ता तिवारीले बताए ।
विगत लामो समय सम्म देखि सूचनाको हकका अभियन्ता सुदीप भट्टराई भन्छन्, ‘करिब १५ वर्षदेखि लामो अभियानको नतिजा हो । आज लगभग हरेक कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ ।’
जहाँ सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाएको छ । त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक भएको सुचनाको अभिन्ता एवं पत्रकार राकेश मिश्र बताउँछन् । मानब अधिकार सुचना केन्द्र आइएचआरसी ले विभिन्न निकायबाट हरेक वर्ष करिब एक सय सार्वजनिक सूचना माग गर्दै आएको मिश्राले बताए ।
डेढ दशक देखि सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका राकेश मिश्रा भन्छन्, ‘हामीले टेलिकम, चिल्ड्रन पार्क लगायतका अन्य सार्वजनिक हितका विषयमा सूचना माग गर्दै आइरहेका छौं । सुचना माग गर्दा पनि काम नभएको अबस्थामा त्यहि सुचनालाई प्रमाणको रूपमा पेश गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर नागरिकको हक स्थापित गर्ने गरेका छौं ।’
पारदर्शिता र सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ, सुशासनको पूर्वाधार तथा जिम्मेवार सरकार स्थापना गर्ने संयन्त्र हो । शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक निर्णय वा कार्यलाई देख्न सकिने, बुझ्न सकिने बनाउनुलाई पारदर्शिता भन्ने बुझिन्छ । त्यसै गरी सूचनाको हक भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक बुझिन्छ । पारदर्शिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने एक प्रमुख माध्यम सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार, “सूचनाको हक” भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले निम्न अधिकारलाई पनि जनाउँदछः – ’सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो बारेमा लिखत रूपमा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्नु हो ।’
वागेश्वरी असल शासन क्लबका सदस्यहरूले एक दशकको अवधिमा करिब पाँच सय सार्वजनिक निकायसंग सूचना माग गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले बिना सुचना लोडसेडिंग गर्दा सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती भोग्नु परेको जनाउदै क्लबका तर्फबाट नमस्कार शाहले २०७१ साल वैशाख २६ गते सूचना माग गरेका थिए । सुचना माग भए पछि विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिंग गर्नु परेको कारण सहित लिखित सूचना उपलब्ध गराएको थियो । लोडसेडिंगको सुचना पाए पछि सुचना अनुसार आफ्नो दिन चर्या अगाडि बढाउन सहज भएको थियो ।
सूचना अभियन्ता मन भण्डारी भन्छन्, ‘सूचना माग गर्ने कुरा व्यक्तिगत हुन्छ । तर वकालत गर्ने पैरवी गर्ने काम संस्थागत हो । बासले त २०५७ सालदेखि नै हो यो अभियान सुरु गरेको ।’ उनले अगाडि थप्दै भने, ‘सूचना माग गर्दा कतिपयले निवेदन दर्ता गर्न मान्दैनन्, कतिले सूचना दिन मान्दैनन् ।’
अझै पनि सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा सार्वजनिक सूचना छैन । विभिन्न निकायमा प्रयाप्त संसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सूचना अधिकारी नतोकिएका वा तोकिए पनि उनीहरूको सूचनामा अझैं पहुँच छैन जोसंग शिक्षा र चेतनाको कमी छ । अझै पनि झन्डै एक तिहाइ जनता निरक्षर भएको देशमा यसको कार्यान्वयन र सूचना दिने कार्यशैली चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो भौगोलिक विकटता, शिक्षा र सचेतनाको कमी भएको देशमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी निकायका सूचनाहरू निकायको वेबसाइटमा निक्कै कम त्यो पनि अङ्ग्रेजी भाषामा राख्ने गरेको पाइन्छन् । अंग्रेजी लिपिमा रहेको वेबसाइट बारे जानकारी नहुने र बेवसाइट खोल्नै नजान्ने स्तरका जनसमुदायका लागि सूचनामा सोझै पहुचँ हुन अहिले पनि गाह्रो नै छ । अझै पनि कतिपय निकाय सहजै सूचना दिन आनाकानी गर्छन् । निरक्षर र चेतनाको स्तर कम भएका सर्वसाधारणको पहुँच सही र तथ्य परक सुचनामा पुग्न सकेको छैनन् ।
विगत लामो समयदेखि सूचनाको हक अभियानमा लागेको संस्था आइएचआरसीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट वार्षिक सय वटा जति सुचना माग गर्ने गरेको छ । अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी भन्छन्, ‘नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्न औपचारिक तथा अनौपचारिक नागरिक शिक्षा तथा सशक्तीकरणका अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने आवश्यकता रहेको छ । हरेक निकायमा इच्छाशक्ति, दक्ष जनशक्ति र प्रयाप्त संशाधनको पनि आवश्यकता रहेको छ ।’
आइएचआरसीको पहलमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज हालको उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासमा दायर भएका विभिन्न जन सरोकारका बिषयमा नागरिकका पक्षमा आदेशहरू जारी भएका छन् ।
बाँके कटकुइया निवासी जेष्ठ नागरिक राम शोहरत तिवारी, बाँके नेपालगन्ज निवासी मुन्नी बनेनी भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय समेतको सरोकारवाला कार्यालयसंग जेष्ठ नागरिकले के के यातायात छुट सुविधा पाउँछन् भन्ने बारेमा लिखित सूचना मागेका थिए । ती कार्यालयले दिएको सूचनाका आधारमा सार्वजनिक सरोकार निहितको जनहित याचिका तत्कालिन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज दायर गरिएको थियो । अदालतले मिति २०७२ भदौ १७ गते सरोकार वाला कार्यालयलाई कानुनले प्रदान गरेको छुट र सुविधालाई प्रभावकारी र परिणाममूखि रूपमा व्यवहारमा लागु गर्न र जेष्ठ नागरिकलाई सुविधा र छुट उपभोग गर्नबाट बन्चित दिने दिलाउने कार्य नगर्नू भनि परमादेशको आदेश जारी गरिएको थियो ।
यसै गरी बाँके जिल्लाको अति विकट बघौडा क्षेत्रका गा.वि.स. कटकुइया, कालाफाँटा, लक्षमणपुर, नरैनापुर, मटेहिया, गंगापुर, फत्तेपुर, बैजापुर, बिनौनाका करिब ९ हजार २ सय ४२ घरधूरी र ६६ हजार ८ सय ४३ जनसंख्या रहेका ती गा.वि.स.मा रहेका विद्यालय, अस्पताल समेत विद्युतीकरण नभएको विद्युतीकरण नाममा प्रत्येक गा.वि.स.बाट एक्काईस लाख उठाई ३ करोड भन्दा बढी रकम के काममा प्रयोग भएको छ भन्ने बिषयमा स्थानीय कुमार तिवारी,धर्मसिंह थारुले सूचना माग गरेका थिए । माग गरे पछि ती गाबिसबाट उपलब्ध गराइएको सूचनाका आधारमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा उक्त रकम सदुपयोग गराई पाउन मुद्दा दर्ता भएको थियो ।सोहि मुद्दा को सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट २०७३ सालमा जिल्ला विकास समितिको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गाबिसबाट के कति रकम संकलन भई कम उक्त समितिले हाल सम्म के कति रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो कति रकम बाकी छ भन्ने बिबरण उपलब्ध गराउन परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
चिल्ड्रेन पार्कका बनाउन नगर विकास समितिले १ हजार ५ सय २४ वर्ग मी. जग्गा नेपालगन्ज उप महानगरपालिका लाई उपलब्ध गराए पनि नगरपालिकाले कागजमा सीमित राखेको थियो । सो सम्बन्धमा सूचना अभियन्ता सुदीप भट्टराईले सूचना माग गरी गरे ।सोही आधारमा नाबालक अभिजीत तिवारी सत्यजीत तिवारीको तर्फबाट अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा मुद्दा दर्ता गराए । पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले नेपालगंज उप महानगरपालिका को नाँउमा मिति २०७२ चैत २४ गते उक्त जग्गामा चिल्ड्रेन पार्क बनाइ बाल अधिकार संरक्षण गर्नू भनी परमादेश जारी गर्याे छ ।
जेष्ठ नागरिक मुन्नीदेवी बनेनीले नेपालगन्जमा सुर्खेत रोड बिस्तारको क्रममा लगभग ३ सय घरधुरीका मानिसहरूले खानेपानी संस्थानबाट पानी नपाएको, जरिवाना र महसुल तिर्दै आएको थिए । सो सम्बन्धमा खाने पानी संस्थानबाट सूचनाको हक अनुसार सूचना माग गरी प्राप्त सूचनाको आधारमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्जमा जनहित याचिका दर्ता गराइ उच्च अदालतबाट निवेदक लगायतका ३ सय घरधुरीलाई तत्काल खानेपानी उपलब्ध गराउनु र उपलब्ध नगरेको समयमा शुल्क जरिवानाको मिनाहाको लागि प्रकृया अगाडि बढाउनु भनि परमादेश भएको थियो ।
बेलाबेला नेपालगन्ज विमानस्थल भित्र रहेको सवारी साधन (पार्किङ्ग) सेवा शुल्कको अनियमितता बारे चर्चा चलिरहेको हुन्छ । जसको सम्बन्धमा सार्थक ट्रेड सेन्टर एण्ड सप्लायर्सका बिचमा ठेक्का सम्झौता भएको छ, छैन ? पार्किङ्ग गरे वापत लिने दस्तुर मापन कसरी निर्धारण गरिएको हो ? सो अधिकार कुन कानून अन्तर्गत भएको हो ? उपभोक्ताबाट उठाईएको पार्किङ्ग शुल्क पारदर्शिता र प्रयोग के मा हुने गरेको छ ? उठाइएको रकम उपभोक्तालाई फाईदा हुने कुनै कार्यमा खर्च गरिन्छ गरिदैन त्यसको जानकारी उपभोक्तालाई के कसरी गराउने गरिएको छ ? उपभोक्ताबाट उठाइएको पार्किङ्ग शुल्क पारदर्शिता र प्रयोग के मा हुने गरेमा छ ? उठाइएको रकम उपभोक्तालाई फाइदा हुने कुनै कार्यमा खर्च गरिन्छ गरिदैन ? सेवाग्राहीले काटेको टिकटमा कुन कुन सेवा वापतको शुल्क जोडिएको हुन्छ ? सो सेवा एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएका छन्, छैनन् ? तोकिएको समय भन्दा ढिला हुने भएमा सबै सेवाग्राहीलाई फलाईट ढिलाको सम्बन्धमा जानकारी दिने सम्यन्त्र छ, छैन् ? ढिलाको जानकारी दिने गरेको छ, छैन् ? फलाइट ढिला हुने भएमा वा सेवाग्राहीले फलाइट तोकिएको समयमा छ, छैन भनी सबै एयरलाइन्सबाट जानकारी लिन पाउने सम्यन्त्र के हो ? सबै एयरलाइन्सको टिकटमा त्यो व्यवस्थापन गरिएको छ, छैन ? लगायतका बारेमा सूचना माग गरिएको हो । जसको जानकारीले निकायलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहजता प्रदान गर्नेछ ।
यस विषयमा नेपालगन्ज विमानस्थलसंग सूचना माग गर्नेहरूमध्ये अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिक्ता विकास आचार्य, अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, नागरिक समाज नेपालगन्ज अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, फियान नेपालका सुरेश कुमार गौतम रहेका छन् ।
भर्खरै मात्र पार्किंग शुल्क बारे सुचना माग गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतम भन्छन्, ‘सूचनाको हकले एक कानून बमोजिम जिम्मेवारी बहन गराउँछ भने अर्को तिर सेवा दिने निकायलाई कार्यप्रति सचेत बनाउँछ ।’ सूचनाको हकले शुशासन कायम गर्न गराउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । पार्किंग शुल्क सम्बन्धी उक्त सूचना दिने निकायले कानूनले तोके बमोजिम एक सप्ताह भित्र उपलब्ध गराउन भनेको जानकारी दिएको बसन्त गौतमले जानकारी गराएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका को सूचना अधिकारीसंग वार्षिक आयव्याय र योजनाका विषयमा सूचना माग हुने गरेकोछ । जसको जानकारी प्रायः सोही दिन दिइने गरेको वा अन्य शाखासंग डाटा लिनु पर्ने भयो भने दुई तीन भित्र सूचना दिने गरेको छ । यदि चार वा पांच वर्ष अबधिको जानकारी लिन आउदाँ डाटा संकलन गर्दा समय लाग्ने हुदाँ बढीमा पांच छ दिनमा सुचना दिने गरिएको सूचना अधिकारी खिमान्नद अर्यालले बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाका सूचना अधिकारी खिमान्नद अर्याल भन्छन्, ‘हामी कहाँ प्रायः योजनाहरू के छन्, वार्षिक बजेट कति छ कति खर्च भयो भन्ने विषयमा सूचना माग हुन आउने गरेका छन् ।’
