सन्तोष दहित
सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको दुई दशक नाघिसके पनि परिचयपत्र नपाउँदा पश्चिम तराईका १० हजार मुक्त कमैया अलपत्र छन् ।
साढे दुई दशक जमीनदारको घरमा दासत्वको जीवन बिताएका प्रिमलाल चौधरी मुक्तिको घोषणा हुँदा खुशी भएका थिए । तर मुक्ति पाएको पनि त्यति नै समय पुग्न लागेको छ, परिचयपत्र पाउन चाहिं सकेका छैनन् । ८१ वर्षीय चौधरी भन्छन्, “कमैयाबाट त मुक्त पाए तर पीडाबाट मुक्ति मिलेन ।”
दाङको राप्ती गाउँपालिका-४, बुढीचौरस्थित मुक्त कमैया बस्तीमा बस्दै आएका उनीसँग न मुक्त कमैयाको परिचयपत्र छ न त जग्गाधनी लालपुर्जा । सरकारले मुक्त गराए पनि घरजग्गाको व्यवस्था नगर्दा पीडामै रहेको उनी सुनाउँछन् । “परिचयपत्र पाउँला भन्दाभन्दै २३ वर्ष बितिसक्यो । अब त कति दिन बाँचिएला र!” उनी भन्छन्, “परिचयपत्र पाए सन्तोष मिल्थ्यो ।”
मजदूरी गरेरै दैनिकी चलाउँदै आएको उनको परिवारका कुनै सदस्यले परिचयपत्र पाएका छैनन् । उनको परिवारमा ११ जना छन् । परिचयपत्र नपाउँदा मुक्त कमैयाले पाउने सेवासुविधा पनि नपाएको उनी गुनासो गर्छन् ।
यस बस्तीमा ३९ परिवार बस्छन् । उनीहरू कसैसँग पनि परिचयपत्र नभएको चौधरी सुनाउँछन् । “परिचयपत्रसँगै हामी बसिरहेको ठाउँको जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
सरकारले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मुक्त कमैया जंगल छेउछाउमा आश्रय लिएर बस्न थालेका थिए । अहिले पनि कतिपय बस्ती जंगल छेउछाउमै छन् । उनीहरू अहिलेसम्म टहरामै बसिरहेका छन् ।
डेढ दशकअघि केही समयका लागि भने दाङको शान्ति सामुदायिक वन छेउमा सरेका मुक्त कमैया पनि अहिलेसम्म उस्तै अवस्थामा छन् । “२०६४ सालदेखि यही ठाउँमा बस्दै आएका छौं, अझै जग्गा पाएका छैनौं,” स्थानीय गणेशराम चौधरी भन्छन् ।
छूट कमैया बस्तीका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरी बस्तीमा लगत समेत नलिएको सुनाउँछन् । लुम्बिनी प्रदेश राजधानीछेउकै यस बस्तीका मुक्त कमैयाले कुनै सेवासुविधा पाएका छैनन् । “राज्यले बत्ती बाहेक कुनै सुविधा दिएको छैन,” उनी भन्छन्, “सरकारले अहिलेसम्म परिचयपत्र पनि दिएको छैन ।”
चुनावको वेला सबै राजनीतिक दल र नेताले परिचयपत्र दिलाउने वाचा गरे पनि त्यसपछि फर्केर नआउने गरेको उनी बताउँछन् । “प्रदेश र स्थानीय सरकार हाम्रो बस्तीको छेउमै छ, बस्तीबाटै प्रदेश सरकारका भवन देखिन्छन्,” चौधरी भन्छन्, “चुनावको समयमा लालपुर्जा दिन्छौं, तटबन्ध बनाइदिन्छौं, सिंचाइ दिन्छौं भन्छन् चुनावपछि फर्केर पनि आउँदैनन् ।”
राज्यको बेवास्ताले अहिलेसम्म परिचयविहीन बन्नुपरेको मुक्त कमैया रामकृष्णी चौधरी बताउँछिन् । सरकारले जमीनदारको पन्जाबाट मुक्त गराए पनि सामाजिक पुनःस्थापना नगर्दा वर्षौंदेखि दुःख खेप्दै आएको चौधरीको भनाइ छ । “कमैयाबाट मुक्त त भयौं तर दैनिकी उस्तै छ, कुनै परिवर्तन आएको छैन,” उनी भन्छिन्, “हिजो जमीनदारको घरमा काम गर्थ्यौं, अहिले घर बाहिरको काम गरिरहेका छौं ।”
उनी सात वर्ष कमैया भएर बसेकी थिइन् । सरकारले पहिचान दिएका कतिपय मुक्त कमैयाले जग्गा पाएका छन्, घर बनाएका छन्, व्यवस्थित रूपमा बसिरहेका छन् । छुटेका मुक्त कमैया भने अहिले पनि अभावमा बाँचिरहेका छन् ।
मुक्त कमैया समाजका अनुसार अझै १० हजारभन्दा बढी मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका छैनन् । उनीहरू अझै पनि जग्गाविहीन रहेको समाजका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरी बताउँछन् । “दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १० हजारभन्दा बढीको लगत लिन छुटेको छ,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “पटक पटक आग्रह गर्दा पनि राज्यले वास्ता गरेको छैन ।”
सबैभन्दा बढी दाङमा तीन हजार ३८५ छूट कमैया भएको उनले बताए । छुटेका मुक्त कमैयाको लगत लिएर परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले नहेरेको उनको गुनासो छ । मुक्त कमैया र छुटेकाहरूको समस्या समाधानका लागि कमैया पुनःस्थापना कार्यविधि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ ।
पश्चिम तराईका पाँच जिल्लाका ३२ हजार ५०९ जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र पाए पनि धेरैजसोको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको अध्यक्ष चौधरी सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “मुक्त कमैयाले परिचयपत्र त पायौं तर अहिलेसम्म अधिकार पाएका छैनौं ।”
साभारः हिमालखबर
