शिक्षाको अधिकार नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार अधिकार हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून लगायत नेपालको संबिधानले पनि शिक्षाको अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हककै रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । तर अझै पनि आम नेपालीले यसको सहज रुपमा छैनन । शिक्षाको अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपुर्ति गर्नेे अभिभावकिय दायित्व राज्यका भए पनि सो बमोजिम जिम्मवारी पुरा गर्न नसक्दा अझै पनि कैयौ नागरिकहरु शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित छन् । पछिल्लो समय शिक्षा ब्यापारिकरण हुँदा गरिव र निमुखाका लागी शिक्षा पहुँच बाहिरको बिषय बन्न पुगेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै बिकृती र बिसंगी छन् । जसका कारण आम नागरिक यो अधिकारको पहुँचबाट बन्चित हुन परेको छन् ।
नेपालको संबिधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको ब्यवस्था गरिएको छ । धारा ३१ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ । यस्तै उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ब्यवस्था गरेको छ । उपधारा (३) ले अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेको छ । उपधारा (४) ले मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेको छ । तर, आम सर्वसाधारणले यो अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाएकाका छैनन् । शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागी परेका मुद्धामा सर्वोच्च अदालत र नेपालगंज उच्च अदालतले समेत बिभिन्न सवालमा महत्वपुर्ण फैसला गरेका छन् । ती आदेशहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा बिकृती र बिसंगती झांगिदै गएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता लोक बहादुर शाह समेत बिपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके समेत मुद्धामा तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले शिक्षा ऐन, नियमावली निर्देशिका र सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशिका अनुसारका कार्य यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न बिपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके र सो मा कार्यरत जिल्ला शिक्षा अधिकारीका नाउमा परमादेश आदेश जारी गरेको थियो । यसै गरि रिट निवेदक बल बहादुर चन्द्र समेत बिपक्षी जिल्ला शिक्षा अधिकारी बाँके समेत मुद्धामा सस्थागत बिद्यालयहरुमा यथासिघ्र छात्रबृत्ति समिति गठन गर्न लगाई नियमावली र निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम तुरुन्त छात्रबृत्ति दिने ब्यवस्था गर्न साथै यस सम्बन्धमा नियमित रुपमा बिद्यालयहरुको अनुगमन र नियमन गर्नु भनी निवेदकहरुको निवेदन माग दावी बमोजिम बिपक्षीहरुको नाउमा परमादेशको आदेश जारी ठहरी मिति २०७१ पौष २ गते आदेश भएता पनि त्यसको पालना भएको छैन ।
यसै अघि लेखक अधिवक्ता वसन्त गौतम समेत सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा वकालत गदै आएका कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीद्धारा संयुक्त २०७९ जेष्ठ ५ गते संयुक्त रुपमा दायर मुद्धाकाको ०७९ फागुन १० गते अन्तिम सुनुवाई गर्दै अदालतले बिपक्षीहरुका नाउमा परमादेशको आदेश गरेता पनि त्यसको पुर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
शिक्षा क्षेत्रको बिकृती र बिसंगतीको अन्य र शिक्षा गुणस्तरिय शिक्षाको अधिकारका सवालमा दायर रिटमा नेपालगंज उच्च अदालतले ‘मातहत बिद्यालयहरुले बिद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने छात्रवृति सम्बंन्धमा पारदर्शी तथा मापदण्ड बनाउने, बिद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा पारदर्शी अपनाउने, बिद्यालयमा बिद्यार्थीका लागि चाहिने न्युनतम सुबिधायुक्त शौचालय, बातावरण मैत्री कक्षा कोठा, तथा शुद्द खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भनि बिपक्षीहरु ब्याप्सन र एन प्याप्सनका नाममा अदालतको निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ भने आ–आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतका बिद्यालयहरुको शैक्षिक बातावरण, शुल्क र अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गर्नु भनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दिया तथा ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुखका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधिशद्वय केशब राज जोशी र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलाशले बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाई र प्याब्सन र एन प्याब्सनका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतद्धारा जारी आदेशमा ‘यसमा प्रस्तुत निबेदनमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ११ (ज) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बंधमा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नु गराउनु भनि नेपालगंज उप महानगर पालिका बाँके, कोहलपुर नगर पालिका बाँके, राजापुर र बासगढी नगरपालिका बर्दिया र ऐ . न. पा. अन्तर्गतका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुखमा नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’भनिएको छ ।
अदालतबाट जारी परमादेशको आदेशमा ‘सरकारी तथा निजि बिधालयको शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरि आ–आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतका बिद्यालयहरुको शैक्षिक बातावरण, शुल्क र अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गर्नु भनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दिया तथा ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुखका नाममा परमादेशको आदेश जारि हुने ठहर्छ’भन्ने ब्यहोरा उल्लेख छ ।
साथै ‘मातहत बिद्यालयहरुले बिद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने छात्रवृति सम्बंधमा पारदर्शी तथा मापदण्ड बनाउने, बिद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा पारदर्शी अपनाउने, बिधालयमा बिद्यार्थीका लागि चाहिने न्युनतम सुबिधायुक्त शौचालय, बातावरण मैत्री कक्षा कोठा, तथा शुद्द खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भनि बिपक्षीहरु निजि तथा आवासीय बिद्यालय एसोसिएसन (प्याब्सन) बाँके, बर्दिया र राष्ट्रिय नीजि तथा आवासिय बिद्यालय नेपाल (एनप्याप्सन) नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
यसरी लेखक समेत रिट निवेदक भएको मुद्धामा अदालतबाट उपरोक्त बमोजिमको आदेश एता पनि सम्बद्ध पक्षले कार्यान्वयनमा उचित चासो देखाएका छैनन ।
उक्त मुद्धामा बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा बिकाश तथा समन्वय इकाई, प्याप्सन र एनप्याप्सन, लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानिय तहलाई बिपक्षी बनाईएको थियो ।
नियमनकारी निकाय, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले आफुलाई प्राप्त कानूनी दायित्व र मापदण्डहरु पुरा नगरेका कारण निशुल्क र अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको अवस्थाको अधिकार उपभोगमा असर परेको छ । लक्षित बर्गले छात्रबृक्ति पाउन सकेका नसकेको, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले बिभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेको, बिद्यार्थी मैत्री भौतिक पुर्वाधारको ब्यवस्था र मापदण्ड पुरा नगरि बिद्यालय संचालन गरेको पनि पाईएको छ । बाँके, बर्दियाका कतिपय शैक्षिक सस्थामा खानेपानी शौचालय, बिद्यार्थीले पढ्ने कक्षा कोठाको समुचित ब्यवस्थापन हुन नसकेको, पुराना थोत्रा सवारी साधनमा बिद्यार्थी ओसार्ने गरेको, गुणस्तरिय शिक्षामा समस्या देखिएको छ ।
नया शैशिक सत्र सुरु हुन लागेको अवस्थामा तत्कालै सबै बिद्यार्थीहरुका लागी पाठ्य पुस्तकको ब्यवस्था हुन जरुरी छ । बिभिन्न बहानामा बर्षेनी भर्ना शुल्क लगायतका अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य र पुस्तक प्रकाशनका कितावहरु निजि बिद्यालयहरुले अब्यवस्थित रुपले पाठ्यक्रममा समावेश गरेकाले यस कार्यको नियन्त्रण हुनु पर्दछ । लक्षित बिद्यार्थीले बाहेक अन्यलाई मनोमानी तवरले छात्रबृत्ति नदिने ब्यवस्था मिलाउन, नेपाली बिद्यार्थीलाई भारतका पसलमा पोषाक किन्न पठाउने बन्द गराउन, अभिभावक तथा बिद्यार्थीलाई निश्चित पसलमा मात्रै कापी किताव, लगायतका शैक्षिक सामाग्री किन्न पठाउने कार्य रोकी त्यस अनुचित क्रियाकलाप गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनमा जिम्मेवारी निकाय चुक्नु हुदैन ।
सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्न र शिक्षामा निजी संलग्नताको नियमन गर्नका लागि राज्यको मानवअधिकार दायित्व सम्बन्धी अबिड्जान सिद्धान्तहरू ९७ मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूबाट निर्माण भएका १० विस्तृत सिद्धान्तहरूले “शिक्षा अधिकारलाई सम्मान, संरक्षण र पालना गर्ने सुस्थापित राज्यका दायित्वहरुको दृढतामा स्थापित रहेर राज्यलाई आफ्ना दायित्व पूरा गर्न उपलब्ध स्रोत साधनहरुको अधिकतम परिचालन” गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अबिड्जान सिद्धान्तहरुले राज्यले यी दायित्वहरु निभाउँदै गर्दा निःशुल्क, समतामूलक र समावेशी शिक्षा अधिकार अथवा समानता र भेदभावविरुद्धको अधिकारलाई कमजोर पार्ने गरी निजी विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हुँदैन” भन्ने स्पष्ट पारेको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनको लागी नियमनकारी निकायले प्रभावकारी भुमिका खेल्नु पर्दछ ।
राज्यका निकाय र कतिपय शैक्षिक सस्थाले कानूनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण नागरिकका संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती बिसंगतीजन्य कार्यको रोमथाम गरि शिक्षाको अधिकार प्रचलनका लागी सम्मानित अदालतले बिभिन्न मुद्धामा दिएका आदेशको कार्यान्वयन गरि शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागी सवै सरोकारवाला आ¥आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारी बहन गर्न जरुरी छ । (लेखक सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्दछन् ।)
