बिक्रम सम्बत २०७२ सालसम्म नेपालमा झण्डै ३४ हजार ८३७ सहकारीहरु रहेका थिए । अहिले त घटेर २९ हजार छन् । बिभागको वेवसाइडमा भने संख्या आदि अध्यावधि गरेको पाइँदैन । यसबाट सहकारी बिभाग नै आफै थल्लिएको छ भन्न मिल्छ । यी २९ हजार सहकारीमा रहेका लगभग ६३ लाख शेयर सदस्य मध्ये आज कति हजार सदस्य सहकारीमा भएकै कारण पीडित भएको महसुस गरिरहेका छन् ? यसमा देशलाई चिन्ता भएन तर केहि पार्टीका नेता कार्यकर्ता सहकारीमा रहेको तीनै लाखौ. जनताको रकम अपचलनमा आरोपित भए त्यसको हल्ला सडक देखि सदनसम्म भएको छ । आजभन्दा पहिला पनि सहकारीहरुमा ठगीका घटना भए । कति सहकारी सञ्चालकहरु भागे, तर त्यसमा यो देशको सरकार संसद र पार्टीले कहिल्यै हल्लीखल्ली गरेन । आफु आफ्ना मान्छे तानिने भएपछि देशको कामकाज नै रोकियो । जनताले भने आफ्नो मेहनतको कमाइमा केहि सय सहकारी सञ्चालकहरुले गरेको डकैतीको हिसाब खोजिरहेका छन् ।
सहकारी आन्दोलनले जन्माएको विश्वासमाथि नेपालमा ठूलो कुठाराघात भएको छ । सहकार्यलाई तेजोबध गर्ने राजनीतिक संस्कारबाट हुर्केकाहरुले सहकारीलाई जसरी ठगी खाने, ऐयाशी गर्ने संस्था बनाए यसैबाट नेपालमा सहकारी आन्दोलन तुहिन लागेको हो । हिजो गाउँघरतिरको साहुकारिताको त्रास देखाएर क्रान्तिकारी राजनीतिको बतासा बाँड्नेहरु आज आफ्नो कालो धन चलाउने, जनताले पाइपाइ गरेर जोडेको रकम आफ्ना नीजि घरजग्गा, मल, फ्याक्ट्री बनाउनमा लगाउने धन्दामा लगाए । यसले असली सहकारिताको सिद्धान्तमा घात हुन गयो । नियामक निकाय या त मौन बस्यो या खुराफात गर्न आफैले सिकाएर कमिशन लिनमा मस्त रह्यो । कहिले कसो कहिल्यै कार्यान्वयन नै नगरिने परिपत्र गरेर आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको नाटक गर्ने विभाग आजपनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न तयार नै छैन । सहकारी विभागमा बसेका अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीको आर्थिक हैसियतमा एकाएक आएको परिवर्तन कसरी आयो त्यो खोजिएन ।
आज सहकारी असफल भए किन ? यसको कारण एउटा छैन । यसका कारण थुप्रै छन् । सहकारीका छाता संघहरु हात्तीका देखाउने दाँत मात्रै भए । कमुक पार्टीका नेता कार्यकर्ता बाहेक जिल्ला देखि केन्द्रसम्मका संघका पदाधिकारी आम जनता भएको दृष्टान्त भेटिनै गाह््रो छ । पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य, केन्द्रिय नेताले नै सबै केन्द्रिय संघ कब्जा गरेर बसेको छ । ‘माथिल्लो संघ (निकाय) मा पदाधिकारी हुना साथ तल्लो तहको पदाधिकारीमा रहन नहुन’े भन्ने सहकारी बिभागको परिपत्रलाई पार्टीको ताबेदारीमा भएका कारण धोती लगाइदिएका छन् । एउटा जिल्ला संघको अध्यक्ष भएको व्यक्ति प्रदेश सहकारी संघको अध्यक्ष, केन्द्रिय संघको सदस्य भएको छ । जिल्लासंघको लेखा पदाधिकारी प्रारम्भिक संस्थाको अध्यक्ष छ । एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढि उस्तै प्रकृतिको संस्थाको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था होस् या सरकारी कर्मचारी आफ्नो पेशगत सहकारीको बाहेक अन्य सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थालाई अधिकाशं सहकारीका सञ्चालकहरुले नै मानेका छैनन्, मान्नै चाहन्नन् । आजपनि कतिपय सहकारीहरुमा एकातिर आफु अध्यक्ष अर्को संस्थातिर स्वानी पदाधिकारी, या व्यवस्थापक यस्तै दोहोरो तेहोरो लूटको धन्दा चलाउने र जताततैबाट रकमको प्रवाह आफ्नै खल्तितरि गर्नेहरुका कारण सहकारीहरु धरापमा पर्दै गएका हुन् ।
सहकारी छाता संघका पदाधिकारीहरुले संघको पहुँचको आडमा प्रारम्भिक संस्थाको कारोबारको बारेमा आँखा चिम्लेकै हुन । कतिपय जिल्ला संघका पदाधिकारीले आफ्ना व्यक्तिगत खर्चका लागि, यात्रा भ्रमण होटल जहाज खर्चका लागि प्रारम्भिक संस्थाका वासलात हेर्दै सहकारी शिक्षा कोषको रकम खर्च गर्न लगाएका कुराहरु पनि नसुनिएका होइनन् । जुन कुनै संस्थाले संघलाई खर्चपर्च दिएन त्यस्था सहकारीहरुमा अनुगमनको नाटक गरेर दुःख दिने गरेका कुराहरु पनि आएका थिए । यो सब हुँदा पनि सहकारीका सदस्य अनभिज्ञ थिए । कतिपय संस्थाले आजपनि आफ्नो संरक्षित पूँजिकोष बाँड्दैनन् । कर्जा जोखिम कोषमा राख्नुपर्ने जति रकम नराखेर फर्जी नाफा देखाउने गर्छन् ।
सञ्चालकमा बसेकाहरुको चर्तिकलाबाट भलिभाँती परिचित रहेको कर्मचारी पनि सहकारीबाटै धनी हुने योजनामा लाग्दै गए । एकातिर आफ्नो सुविधा बढाउने र अर्कोतिर भ्रष्ट बन्दै गएको सञ्चालकको ढाल बन्दै जाने क्रम बढ्दै गयो । यसले सहकारीमा नौ ग्रह नै लाग्न थाल्यो ।
नेपालको सहकारी आन्दोलनले वास्तविक सहकारी चलाउने योजना कार्यान्वयन गरेन । सदस्यको समृद्धिको कथा लेख्नै सकेन । सहकारीलाई शुद्धिकरण गर्नै चाहेन । यसो गर्दा केहि सय हजार सहकारीको खोल ओढेर कमाउन पल्केका सञ्चालक, कर्मचारीहरुको स्वार्थ साँघुरिन्थ्यो । त्यो उनीहरुले चाहेनन् । सहकारीहरु धरापमा पर्दै जानुका कारणहरु मध्ये यो पनि मुख्य हो ।
नेपाली राजनीति सेवा कम व्यतिगत स्वार्थको पेशा बढि भयो । राजनीतिलाई हरेक ठाउँमा भागबण्डा चाहियो । कमाइमा हिस्सा चाहियो । संघसंस्थामा निर्यायकत्व चाहियो । चुनावमा भोट किन्ने पैसा चाहियो । कार्यकर्तालाई थन्क्याउने पद चाहियो । यो सबको व्यवस्थापन गर्ने गतिलो ठाउँ प्रारम्भिक सहकारी बने, जिल्ला संघहरु बने । राज्यकोषबाट विदेश भ्रमण जाने लैजाने काम पनि सहकारी बन्यो । यसले सहकारीको मुल व्यवसाय र सहकारिता भन्ने कुरा गौण बन्दै गयो । व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदै गयो ।
सहकारी एउटा व्यवसाय हो । सहकारीले आफनो व्यवसाय गर्न पूँजि मात्रै सानो सानो हिस्सामा जनता (सदस्यहरु) बाट जोहो गर्ने हो । तर नाफा व्यवसाय गरेर कमाउने हो । त्यसैबाट कर्मचारी पाल्ने हो, शेयर सदस्य (पूँजि लगानीकर्ता ) लाई नाफा दिने हो भन्ने सटिक कुरा सहकारीमा लागू गरिएन । यसरी सदस्यहरुलाई बुझाउने प्रयास गरिएन । सहकारीलाई पैसा उठाउने, पैसा बेच्ने दलाली गर्ने धन्दाको हिसाबले हेरियो । सहकारीलाई विविधिकरण गरेर जाने जरुरत ठूला पूँजिवाल संस्थाहरुले पनि गरेनन् । पैसा बाहेको अन्य व्यवसाय गर्दा नगदमा यताउता गराउने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लगाउनेहरुका लागि ठाउँ बन्द हुनेहुँदा यसलाई प्राथमिकतामा नै राखिएन । सहकारी धरापमा पर्न जाने कारण यो पनि बन्यो ।
आज बढि भन्दा बढि बचत तथा ऋण सहकारीहरु नै धरापमा परेका छन् । बैमानी यस्तै सहकारीहरुमा देखिएको छ । यसैको छातासंघले समेत वासलातमा फर्जीवाडा गरेको भन्ने समाचार आएका छन् । किन कि बचत तथा ऋण सहकारीले ऋण लगानीमा लगाम ढिला छाडेकै हो । सहकारीमा साँवा ब्याज तिर्ने दायित्व सबैभन्दा तल्लो स्तरमा राख्ने ऋणी नै सबैभन्दा यसका कारक पनि हुन । अप्ठ्यारो पर्दा, बैंकले नपत्याउँदा लौन भन्दै सहकारी गुहार्ने सदस्य नै सहकारीको साँवा ब्याज तिर्ने बेला आफु सम्मानित भएको र कतै भागेर नजाने ध्वाँस दिन्छ । आफु सहकारीको सदस्य हुन्छ तर कारोबार गर्न आफ्नै सहकारी संस्थालाई विश्वास गर्दैन यस्ता सदस्यहरुको बाहुल्यता पनि सहकारीहरु डुब्नु र असफल हुनुका कारणहरु हुन् ।
नेपालमा यस्तै चालाले अब सहकारी आन्दोलन यहि मोडबाट सम्हालिन सक्दै सक्दैन । रहेका सहकारीलाई बचाउन अब सहकारीमा नगरी नहुने केहि सुधारका पक्ष छन् । पहिलो सहकारीका सबै शेयर सदस्यहरुको सदस्यता तत्कालै जाँचेर हरेक सदस्य र एकाघरका व्यक्तिको भिन्न भिन्नै सहकारीमा रहेको वा दोहोरो तेहोरो सदस्यता तत्कालै खारेज गर्ने काम गर्नुपर्छ । दोस्रोः सहकारी र यसका छाता संघ, सहकारी बैंकमा रहेको एउटै व्यक्तिको खप्टिएको र राजनीतिक पार्टी पदाधिकारिकले ओगटेको पदाधिकारी पद खारेज गर्नुपर्छ । तेस्रोः सहकारीसँग कारोबार नगर्ने सदस्यको सदस्यता तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । चौथोः जुनसुकै प्रकतिको सहकारीलाई पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने छूट बन्द गर्नुपर्छ । पाँचौंः एकातिर कर्मचारी अर्कोतिर सहकारी सदस्य वा पदाधिकारी रहन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नूपर्छ । छैठौंः सहकारीले कर्जा लागनी गर्दा उद्देश्य अनुरुप हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सातौंः सरकारी कोषबाट रकम बुझ्ने र पार्टीको कुनैपनि पदाधिकारी सहकारीको प्रारम्भिक देखि संघसम्म पदाधिकारी बन्न पूर्णतया बन्देज गरिनुपर्छ । सार्वजनिक रकम चलाएर व्यक्तिगत राजनीति बन्द हुनुपर्छ । आठौंः सहकारीको अनुगमन नियमन गर्ने निकायको किटान र जवाफदेहिता खोज्नैपर्छ । यति मात्रै काफि त होइन तर डुब्दै गरेको नेपालको सहकारी आन्दोनमा यी केहि कुरा गर्न सके केहि न केहि सुधार गर्न र नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई पटरीमा फर्काउन सकिन्छ । जसले राम्रोसँग बचाउन थप समय पाइने छ ।
