पछिल्लो बर्षहरूमा बाँकेमा बैंकिङ कसुरका उजुरी दिनको संख्या अत्याधिक बढिरहेको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, पछिल्लो बर्ष भन्दा यस बर्ष बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा ह्वात्तै बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले जानकारी दिए । प्रहरीमा मात्रै होइन स्थानीय तहमा पनि लेनदेनका उजुरी बढेको स्थानीय तह न्यायिक समितिका संयोजकहरू बताउँछन् ।
बाँकेमा गत आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को चैत्र मसान्तसम्म २ सय ७ वटा उजुरी परेका थिए । चालु आर्थिक बर्षको सोही अवधीमा त्यसखालका २ सय ८ वटा उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांक रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा कुल बैंकिङ कसुरका ३ सय ५ वटा उजुरी प्रहरीमा परेको थियो । तर, त्यसअघि आ.व. ०७८÷०७९ मा त्यस प्रकृतिका ७५ वटा उजुरीमात्र परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा बैंकिङ्ग कसुरका १४ वटा उजुरी मात्रै प्रहरीमा रहेका थिए । त्यस यस यता उजुरीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको हो ।
रकम लेनदेन गर्नेहरू बीच भाखा नाघेपछि हुने असुली प्रयास सफल नभएपछि प्रहरी र स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा त्यसखालको उजुरी पर्ने गरेको हो । प्रहरीले लेनदेनको विषयमा पहिले छलफल गराएर सहमतिको प्रयास गराएपनि नमिल्दा मुद्दामा पठाउने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण लेनदेन तथा बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू पनि आर्थिक संकटका कारण नै लेनदेनको उजुरी पर्ने गरेको बताउँछन् । उनीहरू न्यायिक समितिमा पर्ने लेनदेनका उजुरीहरूको मिलापत्र र निरूपण गर्न समस्या हुने गरेको बताउँछन् । न्यायिक समितिका संयोजकहरू त्यसखालका उजुरीलाई सहमतिमा टुंग्याउने गरेको बताउँछन् ।
आर्थिक लेनदेनको उजुरीमा न्यायिक समितिले बिगो कायम गरेर सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ बताउँछन् । मंगलबार नेपालगन्जमा भएको अर्धन्यायिक निकाय बीचको कार्यशालामा बाँकेका स्थानीय तहका उपप्रमुखले राखेको लेनदेन मुद्दाको निरूपण सम्बन्धी जिज्ञासामा उनले भने, ‘लेनदेनका उजुरीहरूमा न्यायिक समितिले बिगो तथा सजाय लगायतका निर्णय गरेमा त्यो कानुन सम्मत हुँदैन ।’
न्यायिक समितिले लेनदेनका उजुरीमा दुवै पक्ष आफै मिलेर आउँदा मिलापत्र गराउन सक्ने भएपनि आर्थिक विषय उल्लेख गरेर कुनै लिखित निर्णय गर्नु कानुनसम्मत उचित नहुने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक उपप्रमुखहरूले पछिल्लो समय प्रहरीबाट समेत लेनदेनका उजुरीहरू न्यायिक समितिमा पठाउने गर्दा त्यसखालको उजुरी बढेको बताउँछन् ।
व्यवसायीहरू आर्थिक संकटले आर्थिक अपराध बढाएको बताउँछन् । आर्थिक गतिविधिमा जसरी समस्या पैदा भयो त्यसले सर्वसाधारणदेखि ठूल्ठूला व्यापारीसम्मलाई निरासा बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बाँकेमा बैंकिङ्ग कसुर बाहेक आर्थिक ठगी तथा अपराधिक लाभ सम्बन्धी उजुरी पनि पर्दै आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाए अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ठगी सम्बन्धी ३८ उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा २४ वटा उजुरी दर्ता हुँदा आव ०७७÷०७८ मा १६ वटा उजुरी मात्र परेका थिए । त्यस्तै, चालु आ.व. २०८०÷०८१ को नौ महिनामा ठगी सम्बन्धी जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालय बाँकेमा १८ वटा उजुरी परेका छन् । सोही अवधिमा अघिल्लो आ.व.मा २४ उजुरी परेका थिए । जिल्लामा चालु आ.व.को नौ महिनामा सहकारी ठगी सम्बन्धी उजुरी नपरेपनि अघिल्लो आ.व.मा भने २ वटा उजुरी परेका थिए ।
पछिल्लो समय चेक बाउन्स सम्बन्धी बैंकिङ्ग कसुरका मुद्दा बढी हुने गरेको बताइन्छ । बैंकिङ कारोबारमा चेकको माध्यम बढी प्रयोग हुँदा चेक अनादर मुद्दा धेरै हुने गरेको पाइन्छ । चेक अनादर ग्राहक वा खातावाला वा अन्य निकायबाट खाता रोक्का गरी भुक्तानी दिन बन्देज लगाएमा, चेकमा लेखिएको मितिको ६ महिनापछि चेक साट्न गएमा, चेकमा उल्लेखित रकमको अंक र अक्षरमा फरक परेमा, चेकमा लेखिएको रकम बराबरको रकम बैंक खातामा नभएमा, चेकमा केरमेट गरेमा बैंकले चेक अनादर गर्दछ ।
तर, बैंकिङ कसुर मुद्दा पर्नको कारणहरू ऋणीहरूले आफूले लिएको ऋणको ब्याज र साँवा तिर्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको थाहा भएर पनि जानिजानी चेक काट्नाले चेक बाउन्स भई निवेदन÷मुद्दा परेको छ । यस्तै केहीले बैंक खातामा रकम नहुँदा नहुँदै पनि साहुको बाध्यतामा परी चेक काट्नाले बाउन्स भएको पाइएको छ ।
