धर्मेन्द्र झा
विश्वभर अहिले प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन औपचारिक रुपमा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । मे ३ का छेउछाउका दिनमा यसै दिवससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिन्छ । स्वभाविक रुपमा नेपाल पनि अपवाद छैन । नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरुमा यो दिवस मनाउन थालिएको छ । सरकारीस्तरबाट नमनाइए पनि गैरसरकारी स्तरबाट भने नेपालमा यो दिवस सन् १९९५ देखि नै मनाउन थालिएकोे हो । नेपालमा पनि मे ३ का अवसरमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरिएका छन् । वर्षभरिका प्रेस स्वतन्त्रताका उल्लङ्घनका घटनालाई सम्झिने र स्वतन्त्र प्रेसको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने दिनका रुपमा पनि मे ३ महत्वपूर्ण छ । तर सोचनीय के छ भने एक दिन सम्झिने र त्यसपछि खासै क्रियाशील नहुने अवस्थाका आधारमा कति उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएला ? नेपालको सन्दर्भमा पनि धेरथोर यस्तै अवस्था विद्यमान छ भनियो भने अन्यथा हुने छैन ।
नामिवियाको विण्डहक सहरमा सन १९९१ मा सम्पन्न अफ्रिकाका पत्रकारहरुको सम्मेलनले मे ३ का दिन स्वतन्त्र प्रेसका सम्बन्धमा एक घोषणापत्र जारी गरेको दिनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा १९९३ देखि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो । चिली र युनस्कोले यस पटक ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा एक सम्मेलनको आयोजना गरिरहेका छन् । यो दिवस मनाउने सन्दर्भमा युनेस्कोले प्रत्येक वर्ष नारा तय गर्दछ । युनेस्कोले यस वर्षअर्थात् सन् २०२४ का लागि प्रेस फोर द प्लानेट ः जर्नलिज्म इन द फेस अफ द इनभायरोमेन्टल क्राइसिस भन्ने विषय तय गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेपालीमा यसको अनौपचारिक अनुवाद पृथ्वीका लागि प्रेस ः वातावरणीय सङ्कटका समयमा पत्रकारिता भनेर गरेको छ । यस पटकको यो दिवस वर्तमान वैश्विक वातावरण सङ्कटका समयमा पत्रकारिताको महत्वका सन्दर्भमा समर्पित छ । हो, पछिल्लो समयमा विश्वमा वातावरणीय समस्या क्रमशः चुलिँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तन विश्व सरोकारको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्ता संस्थाले पनि यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको निकै भइसकेको छ ।
केही महिना पहिले नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टिनिओ गुटरेसले पनि नेपालका हिमालहरुलाई जोड्दै जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति स्वयम्मा महत्वपूर्ण छ । यसै विषयमा बर्सेनि विश्व सम्मेलनहरु आयोजन हुने गरेका छन् । अहिले विश्वभरि नै प्राकृतिक सम्पदाको दोहन आफू अनुकूल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
विश्वका सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हिमालका हिउँ पग्लने र हिउँ नै नपर्ने समस्या अब नौलो रहेन । नदीका जल सतह बढ्ने वा घट्ने कुरा पनि अब नयाँ रहेन । युएईमा यस वर्ष परेको वर्षाले त्यहाँ बाढीको विभिषिका निम्त्याायो । नेपालको तराई भूमिमा जमिनमुनिको पानीको सतह दिनहुँ तल गइरहेको छ, । विगत एक सय ७० वर्षमा गत वर्ष २०२३ सर्वाधिक तातो वर्ष रहेको अध्ययनहरुले दाबी गरिरहेको छ । मालदिभ्सजस्ता केही देशको भविष्य सङ्कटाभिमुख छ । यस्ता अनेक उदाहरण छन्, जसका आधारमा विश्वमा वातावरणीय सङ्कटका परिणाम मानव सभ्यताका सामु देखा परिरहेको मान्न सकस छैन । तर यति हुँदाहुँदै पनि मानव सभ्यता विद्यमान सङ्कटप्रति गम्भीर भएको पाइँदैन । वातावरणमा देखिएको यो सङ्कट समाधानका दिशामा वर्तमान पुस्ताले गम्भीरता देखाउन सकेन भने यो पुस्ताले भावी पुस्तालाई यो पृथ्वी यहीरुपमा हस्तान्तरण गर्न सम्भव छैन । यो भनेको भावी पुस्ताप्रतिको गैरजिम्मेवार दायित्व निर्वहन हो ।
यस पृष्ठभूमिमा युनेस्कोले यस वर्ष उठान गरेको विषय अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको मान्न सकिन्छ । सूचना सम्प्रेषणलगायतका पत्रकारिताका धेरै कार्यमध्ये एक महत्वपूर्ण कार्य हो शिक्षाको प्रसार वा जनचेतनाको जागृति । युनेस्कोले चयन गरेको विषयको महत्व पत्रकारिताको यसै कार्यसँग सम्बद्ध छ । वातावरणीय सङ्कटसँग जुधिरहेको पृथ्वीको रक्षाको गुरुत्तर दायित्व पत्रकारिताको काँधमाथि छ । पत्रकारिताले वातावरण संरक्षणको षिषयलाई विश्वव्यापी एजेण्डा बनाएर स्वतन्त्र प्रेसको दायित्व निर्वाह गरोस् भन्ने पनि युनेस्कोले आफ्नो नारामार्फत सन्देश दिन चाहेको भनेर बुझ्नु गलत हुने छैन ।
पछिल्लो विश्वमा पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त निकै लोकप्रिय मानिन्छ । निश्चित पनि वातावरण्ीय मुद्दा उठानका विषय पनि सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहनकै अन्तर्गत पर्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन । विश्व पत्रकारिता समुदायले पनि यो सत्य बुझ्न ढिला गर्नुहुँदेन । तर यो सिद्धान्त जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि व्यवहारमा भने यसको इमान्दार अनुवाद भएको बिरलै मात्र पाइन्छ । यस सन्दर्भमा कार्बन उत्सर्जनको विषयलाई अत्यन्तै सशक्त उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
विश्वका विकसित राष्ट्रहरुले विकासका नाममा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको कुराबाट विश्व समुदाय अनभिज्ञ छैन । यसबाट ती देशले त आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त गरेका छन । विडम्बना, अल्पविकसित साना राष्ट्रहरु यसको मारमा परिरहेका छन् । तर ती ठूला र विकसित देशमा कार्बन उत्सर्जनको मुद्दा त्यहाँको पत्रकारितामा वीरलैमात्र एजेण्डा बन्ने गरेको पाइन्छ । कुनै बेला हिउँले सेताम्मे हुने हिमालयमा कालो चट्टान देखिनु कार्बन उत्सर्जनको परिणाम पनि हो तर यो मुद्दा उठानमा पनि विकसित देशका मिडिया चुकेको पाइन्छ । हिमाल आरोहणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने ती मिडियाले हिमालको प्रदूषण र हिमनदीको अवस्थामा आएको परिवर्तनका कुरालाई खासै महत्व दिएको नदेखिन सक्छ ।
माथि चर्चा गरिएका विषय प्रत्यक्षतः प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित नदेखिन सक्छन । तर गहिरिएर हेर्दा र मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गर्दा यो विषय पनि प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो भन्न कञ्जुस्याई गर्नु आवश्यक छैन । एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, प्रभावशाली मानिएका देशका प्रभावशाली भनिएका मिडिया प्रायः यी विषयमा किन मौन बस्छन ? उत्तर थुप्रै हुन सक्ने सम्भावना छ । एउटा उत्तर के हुन सक्छ भने शायद ती मिडियाहरु यस्ता विषयको उठान गर्न स्वतन्त्र छैनन् ।
आजको विश्वमा धन आर्जन गर्ने व्यवसायका रुपमा समेत परिचय बनाउन सकेको मिडियाको आफ्नो स्वार्थसँग पनि सायद यो विषय जोडिएको छ र सायद त्यसैले पत्रकारले यो विषय उठान गर्न चाहे पनि पत्रकारिताको संस्थाले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको हुन सक्छ । केही हदसम्म यो विषय समाचार कक्षको सम्पादकीय स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिन पुग्छ । विज्ञापनको चम्किलो रातमा सायद मानव कल्याणको जुन ओझेलमा पर्छ । सन्ततिको भविष्य सुखमय बनाउन धन सङ्कलनमा तल्लीन वर्तमानका मिडिया सञ्चालक र जिम्मेवार राष्ट्रहरुले पृथ्वी–प्रकृतिको हस्तान्तरणबारे भने सायद सोच्न आवश्यक ठानेका छैनन । यसो हो भने निश्चय पनि यो विषय प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ र युनेस्कोले उठान गरेको विषय (नारा) स्वाभाविक रुपले सान्दर्भिक हुन पुग्दछ । (लेखक झा, राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष र नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
