कानून ब्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपालिकाको विद्यमान संरचनामा पुनर्संरचनाको बहसलाई देशब्यापी बनाएको छ । यस क्रममा नेपालगन्ज उच्च तथा जिल्ला बार एशोसिएसनसंगको समन्वयमा नेपाल बार एशोसिएशनले नेपालगन्जमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना सम्बन्धि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया गरेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको एजेण्डामाथि बृहद छलफल गरी पारित गरेर कार्यान्वयन लैजानु पर्ने सुझाव आएको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको जानकारी दिए ।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकामाका संरचनामा ब्यापक परिवर्तन भए पनि न्यायपालिकाको संरचनामा खासै परिवर्तन हुन नसकेको र पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकामा देखिएका बिकृती र बिसंगतीको अन्त्य र स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाका लागि न्यायपालिकाको विद्यमान सँरचनामा पुनर्संरचनाका आवश्यक देखिएको भन्दै बारले देशब्यापी बहस संचालन गरेको नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले भनाइ राखेका थिए । ‘न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्था देखि लिएर देखि लिएर न्यायपालिकाको बिकृती र बिसंगति अन्त्यका लागि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा भने ।
देशब्यापी न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको बहसका क्रममा नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रिय टोलीले नेपालगन्जका कानून ब्यवसायीसंग छलफल गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा गठित न्यायापालिकाको पुनर्संरचना समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्र कान्त ज्ञवालीले न्यायपालिकाको पुरर्संरचनाको बारेमा अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
संविधानले परिकल्पना गरेका न्यायपालिकासँग जोडिएका न्यायिक संरचनागत गठन, उनीहरूका काम कर्तब्य र अधिकार, क्षेत्राधिकार वा शक्तिको बाडफाँड संघीय न्यायपद्धतिमा नभई एकात्मक न्यायप्रणालीकै विशेषतामा आधारित रहेको, ती विशेषता बमोजिमका क्षेत्राधिकारमा कमि कमजोरी भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समेत कानुनी वा कार्यविधीगत त्रुटिका कारणबाट प्रभावकारी बन्न नसकेको डा. ज्ञवालीले बताए । राज्य ब्यवस्था संघीय पद्धतिमा गएपनि हालसम्म न्यायपालिका नितान्त एकात्मक ब्यवस्थामा रहेकोले न्यायमा जनताको पहँुच हुन नसकेको वरिष्ठ डा. ज्ञवालीको ठहर छ । ‘अबको न्यायपालिकाको विद्यमान सँरचनामा ब्यापक सँरचनागत कार्यात्मक र परिणात्मक तवरले पुनर्संरचना हुनु आजको आवश्यकता छ,’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.ज्ञवालीको प्रस्तुत गरेको अवधारणपत्रमा उल्लेख छ ।
विद्यमान संरचनामा पुनर्संरचनाले मात्र न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम बन्न सक्दैन भन्ने अनुसन्धानले देलाएको बताउदै डा. ज्ञवालीले न्यायपालिकाको विद्यमान सँरचनालाई पुनर्लेखन गरि एकिकृत वा संघीय न्यायप्रणालीको संरचनात्मक, कार्यात्मक ढाँचामा जानुपर्ने विकल्प पनि हुन सक्ने बताए । डा. ज्ञवालीले नेपालगन्जका कानून ब्यवसायी माझ भनेका थिए । न्यायपालिकाको संरचनामा पुनर्संरचना गर्न समेत आगामी काठमाडौमा हुने नेपाल वार एशोसिएशनको १६ औ सम्मेलनले पारित गरि संविधान संशोधन गर्न एक उच्च स्तरिय न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष पेश गर्नु जरुरी रहेको बताएका थिए ।
विद्यमान न्यायपालिकासँग जोडिएका न्यायिक संरचनागत गठन वा उनीहरूका काम कर्तब्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख भएपनि कार्यविधिगत त्रुटिका कारणबाट प्रभावकारी बन्न सकेनन वा न्यायमा पहँुच पुग्न नसकेको, संसदीय सुनुवाईको ब्यवस्था भएपनि सुनुवाई नै नभई नियुक्ति हुनुे गरेको, संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या दुई तिहाई भन्दा पनि बढी संविधान र कानुनमा हुँदाहँुदै जर्बजस्त पटक पटक संसदलाई छल्दै अध्यादेश मार्फत आफुखुशी गणपुरक संख्या राख्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुनुे गरेको, नियुक्ति उपर परेका संवैधानिक ईजलासका मुद्दाहरूमा यथोचित समयमा न्याय निरोपण हुन नसकेको, सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राजनिति हावि हुदै प्रायः आप्mना मान्छेको बर्चस्व हुने गरि न्यायाधीश नियुक्ति हुने परिपाटिको संस्थागत विकास हँुदै गएको पाइएको संबैधािनक कानूनका बिज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्ता अवधारणापत्र प्रस्तुतीका क्रममा उल्लेख गरे ।
नेपाल बार एशोसिएशनको जेठ ४, ५ र ६ गते हुँदै गरेको १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रमुख एजेण्डा ‘न्यायपालिकाको पुनर्संरचना’का सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यतामा, नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता पशुपति भण्डारी, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता भरत बहादुर राउत, सचिव भरत कुमार लकाई तथा ने.बा.ए. पदाधिकारी÷सदस्य एवंम् न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन तथा सुझाव समितिका सदस्य लगायत ने.बा.ए. पुर्व पदाधिकारी, बरिष्ठ अधिवक्ता, लुम्बिनि प्रदेश अन्तरगतका विभिन्न बार नेतृत्व तथा अधिवक्ताहरूको समुपस्थितीमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
नेपालगन्जमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीवर प्रसाद अग्रवाल, नेपाल बार एशोसिएनका पूर्व उपाध्यक्षहरू सुनिल कुमार श्रेष्ठ, प्रह्लाद बहादुर कार्की, टिकाजंग सिंह, नेपालगन्ज उच्च बारका पूर्व अध्यक्षहरू लोक बहादुर शाह, बिकास आचार्य लगायत नेपालगन्ज उच्च बार जनसरोकार समितिका संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, मानव अधिकार समितिका संयोजक बिश्वजित तिवारी, अधिवक्ता बासुदेश ज्ञवाली लगायतले न्यायपालिकाको बिकृती र बिसंगती अन्त्यका लागी सर्वोच्चका पुर्व न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
एशोसिएसनद्वारा गठित न्यायापालिकाको पुर्नसँरचना समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्र कान्त ज्ञवाली समेतको समितिले निम्न बुदामा न्यायपालिकाको विद्यमान सँरचनामा पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखेको बताए ।
न्यायपरिषदमा कार्यकारीको बर्चस्व रहनु, प्रधान न्यायाधीशले अदालत र अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्वेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुँदा हुदै पनि संवैधानिक जिम्वेवारी सवै प्रधान न्यायधीशले पुरा गरेको आभास हुन सकेन, प्रधानन्यायाधीशहरूलाई लागेको महाअभियोग एउटै संसदको अधिवेशनले टुंग्याउनु पर्नेमा अनिर्णयको बन्दिको रूपमा राखेको, हालै जारि गरि कार्यान्वयनमा आएको न्यायपरिषद नियमावली कोलाब्रेट एक्ससाइज अफ पावर र पश्चातदर्शी असर पर्ने गरि नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) सँग समेत बाझिने गरि ल्याइएकोले न्यायिक विचलनको विजारोपण हुन पुगेको उल्लेख गरिएको छ । उल्लेखित कुराले गर्दा आगामी दिनमा समय र परिस्थिति एवं जनताको इच्छा अनुकुल संविधानको संशोधन गर्दा संविधानसँग जोडिएका न्यायीक संरचनाको पनि संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको भनाइ एशोसिएसनद्वारा गठित न्यायपालिकाको पुनर्संरचना समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्र कान्त ज्ञवालीको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेका न्यायपालिकासँग जोडिएका न्यायिक संरचनागत गठन वा उनीहरूका काम कर्तब्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख भएपनि कार्यविधिगत त्रुटिका कारणबाट प्रभावकारी बन्न सकेनन वा न्यायमा पहँुच हुन सकेन भन्ने बर्गेल्ती प्रश्न उठ्ने गरेको नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा गठित न्यायापालिकाको पुनर्संरचना समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्र कान्त ज्ञवाली उल्लेख गरे ।
