महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक भएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षण गर्दा बाँकेका स्थानीय तहको ६४ करोड बढी बेरुजु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यसअघिको आ.व. २०७८÷०७९ भन्दा समग्रमा बेरुजु रकममा केही कमी देखिएपनि कुनै स्थानीय तहको अघिल्लो आ.व. भन्दा बढी त कसैको कम बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा महालेखाले बाँकेका आठ स्थानीय तहको कुल १६ अर्ब ८९ करोड ९७ लाख ३४ हजार बराबरको लेखा परीक्षण गरेको थियो । उक्त रकमको लेखापरीक्षक गर्दा महालेखाले ६४ करोड ७२ लाख ८५ हजार रकम बेरुजुमा राखेको छ ।
महालेखाले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ६० औं प्रतिवेदन जारी गर्दा बाँकेका आठ स्थानीय तहको ६९ करोड ५५ लाख बेरुजु औंल्याएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा महालेखाले बाँकेको आठ स्थानीय तहको १६ अर्ब १३ करोड ५७ लाख बढीको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
महालेखाको आइतबार सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ४.०२, कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ४.६७, खजुरा गाउँपालिकाको बेरुजु २.४७ प्रतिशत, जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत २.९४ औंल्याएको छ । त्यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ४.७८, नरैनापुर गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ४.०२ प्रतिशत, बैजनाथ गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ५.१३ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत २.०५ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
अघिल्लो आ.व. २०७८÷०७९ मा महालेखाले नेपालगन्जको बेरुजु प्रतिशत ५.२, राप्तीसोनारीको ५.३१, कोहलपुर नगरपालिकाको ६.२४, खजुरा गाउँपालिकाको २.४७, जानकी गाउँपालिकाको २.९२, डुडुवा गाउँपालिकाको २.४५, बैजनाथ गाउँपालिकाको ४.३२ र नरैनापुरको बेरुजु प्रतिशत २.७१ प्रतिशत रहेको औंल्याएको थियो ।
महालेखाले यसअघिका बर्ष जस्तै स्थानीय तहले गरेको खर्चको मनपरी औंल्याउँदै विभिन्न
सुझाव पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
