नेपालको राजनीतिक इतिहास संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनले भरिएको छ । यहाँको लोकतन्त्र सजिलै प्राप्त भएको छैन थुप्रै पुस्ताले आफ्नो जीवन, रगत र बलिदान दिएर यसलाई सम्भव बनाएका हुन् । राणाशासन विरुद्धको आन्दोलन देखि, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्ति, पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्म, हरेक पुस्ताले आफ्नो समयमा स्वतन्त्रता, समानता र न्यायका लागि लड्नुपरेको छ । हालैको जेन–जी पुस्ताको विद्रोह पनि यही ऐतिहासिक परम्पराको निरन्तरता हो । यो विद्रोह केवल भ्रष्टाचार विरोधी र सामाजिक सञ्जाल बन्देजका विरुद्धको प्रतिक्रिया मात्र थिएन । यसले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अव्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्वको गैरजवाफदेहीपन माथि गहिरो प्रश्न उठायो । यस लेखमा हामी जेन–जी आन्दोलन, त्यसको उपलब्धि र दमन, २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन मितिको घोषणा, र सुखानीकाण्ड शहीद स्मृति दिवसको दिन लोकतान्त्रिक यात्रालाई दिएको सन्देशबारे विश्लेषण गर्नेछौँ । अभिव्यक्ति, विचार आदानप्रदान, संगठन र राजनीतिक चेतनाको बि।स २०२८ सालमा ‘झापा विद्रोह’ भयो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा चर्चामा आइरहने एक आन्दोलन थियो झापा विद्रोह । यस आन्दोलनसँग जोडिएर जहिले आउने पात्र हुन् ओली । सोही हत्याकाण्डमा १४ वर्ष जेल बसे ओली । तिनै केपी ओलील नेपलको प्रधान मन्त्री हुँदो नेपाल सरकारले फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि, यो केवल एउटा डिजिटल प्लेटफर्मको बन्द गरे युवाहरूलाई जेन–जी पुस्ता अभिव्यक्ति, विचार आदानप्रदान, संगठन र राजनीतिक चेतना र भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता र अव्यवस्था विरुद्ध व्यापक आन्दोलन गरे बेहिशाबको भौतिक सम्पतिको खरानी भयो भनि ७० जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो, केपीओली सत्ताच्युत भए नेपालको पहिलो महिला अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति भइन तर, कार्कीले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिन् । राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्दै फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरे । अब २०८२ फागुन २१ मा जब हामी सुखानी शहीदहरूको बलिदानलाई सम्झन्छौँ सबै अन्दोलन युद्ध र जेन–जी आन्दोलनको शहिद जोडेर हर्ने पर्ने र लाग्नु पर्ने छ अब त्यो केवल आँसु झार्ने दिन हुनुपर्ने होइन । त्यो दिन हुनुपर्छ अधूरो न्याय पूरा गर्ने संकल्प गर्ने क्षणरूपमा सुखानी शहीदहरूको बलिदान केवल एउटा कालखण्डको कथा होइन, यो नेपालका हरेक पुस्ताका लागि सत्य, न्याय र परिवर्तनको आह्वान हो । ५४ वर्षअघि अधूरो रहँदै गएको लक्ष्यलाई अब २०८२ फागुन २१ मा पूरा गर्ने संकल्प हाम्रो पुस्ताले लिनैपर्छ ।
सुखानीकाण्ड के हो ?
वि.सं २०२८ देखि २०३० सम्म झापा जिल्लामा युवा कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र आन्दोलन नै ‘झापा विद्रोह’को रूपमा चिनिन्छ । जसमा पञ्चायती सरकारले रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, नारायण श्रेष्ठ र वीरेन राजवंशीको हत्या गरेको थियो ।
सुस्ताएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्दैै अघि बढेको सो विद्रोहबाट अत्तालिएको पञ्चायती निरङ्कुश सरकारले विद्रोह दमन गर्ने क्रममा २०२९ साल फागुन २१ गते सुखानीको जङ्गलमा ती योद्धालाई गोली हानी हत्या गरेको थियो । सोही विद्रोहका जगमा नेकपा (माले) नेकपा एमाले) एवम् नेकपा (माओवादी) हुँदै कुनै बेला मुलुकको संसद्मा दुई तिहाई बहुमतप्राप्त राजनीतिक शक्ति नेकपाको जन्म भएको मानिन्छ । अझै पनि नेमकिपा, नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा आदि अन्य वामपन्थी समूह पनि संसद्भित्र र बाहिर क्रियाशील छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि
सन् १९९७–२०१२ मा जन्मिएका युवाहरूलाई जेन–जी पुस्ता भनिन्छ। उनीहरू प्रविधि, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्किएका छन् । यसै कारण उनीहरूको चेतना, सोच्ने शैली र संगठन गर्ने तरिका विगतका पुस्ताभन्दा फरक छ ।
नेपाल सरकारले फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि, यो केवल एउटा डिजिटल प्लेटफर्मको बन्दजस्तो देखिएको थिएन । यो वाक् स्वतन्त्रतामा प्रहार ठानियो । सामाजिक सञ्जाल उनीहरूको लागि मनोरञ्जनको साधन मात्र थिएन यो अभिव्यक्ति, विचार आदानप्रदान, संगठन र राजनीतिक चेतनाको माध्यम बनिसकेको थियो ।
त्यसपछि विद्यार्थी र युवा सडकमा उत्रिए । उनीहरूले हातमा किताब बोके, कलम समाते र नारा लगाए । उनीहरूको आन्दोलन केवल डिजिटल स्वतन्त्रता र अधिकारको मागमा सीमित रहेनस यसले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता र अव्यवस्था विरुद्ध व्यापक आन्दोलनको स्वरूप लियो ।
आन्दोलनको स्वरूप र राज्यको दमन
लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन नागरिकको अधिकार हो । संविधानले हरेक नेपालीलाई बोल्ने, लेख्ने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । तर आन्दोलनका बेला राज्यले यस अधिकारलाई सम्मान गर्ने सट्टा दमनको बाटो रोज्यो । सुरक्षा निकायसँग भिड नियन्त्रणका थुप्रै उपायहरू थिए—पानीको फोहरा, अश्रुग्यास, ढाल। तर ती उपाय प्रयोग नगरी टाउको लक्षित गोली प्रहार गरियो । यसको परिणामस्वरूप निर्दोष विद्यार्थी र युवाहरूको जीवन गयो ।
लोकतन्त्रमा गोली हानेर जनता मार्ने छुट कसैलाई छैन । यसले गहिरो प्रश्न उठाउँछ—के ती निर्दाेष युवाहरूको रगतको हिसाब–किताब हुन्छ कि हुँदैन, आन्दोलन दमन गर्ने जिम्मेवारलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइन्छ कि उभ्याइँदैन ? यदि जवाफदेही छैन भने लोकतन्त्र केवल खोक्रो नारामा सीमित हुन्छ ।
आन्दोलनको उपलब्धि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री
जेन–जी आन्दोलनले एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि दिलायो—नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति ।
नेपाल अझै पितृसत्तात्मक संरचनामा अडिएको समाज हो । त्यस्तो अवस्थामा महिला प्रधानमन्त्री बन्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो। यसले नयाँ पुस्ताले लल्याएको परिवर्तनको संकेत दिन्छ । तर, कार्कीले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिन् । राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्दै फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरे । यो कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे नयाँ बहस जन्मायो— के आन्दोलनले लत्याएको नेतृत्व जनअपेक्षाअनुसार काम गर्छ ? के संसद् विघटन र शीघ्र निर्वाचन नै समस्याको समाधान हो ? संसद् विघटन विवादास्पद भए पनि, पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति ऐतिहासिक उपलब्धि रह्यो । यसले देखायो कि नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई हल्लाउन सक्छ ।
जेन–जी आन्दोलन र सुखानी विद्रोहबीचको समानता
यी दुई आन्दोलन फरक कालखण्डका भए पनि गहिरो समानता राख्दछ विषयगत समानता दुबै आन्दोलन स्वतन्त्रता र न्यायका लागि उठेका थिए । सुखानी विद्रोहले पञ्चायती निरंकुशतालाई चुनौती दियो भने जेन–जी आन्दोलनले डिजिटल स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठायो । दुबैमा राज्यले गोली प्रयोग गर्यो । निर्दाेष युवाको रगत बग्यो । दुबै आन्दोलनले प्रमाणित गर्यो कि जनताको आवाजलाई गोलीले दबाउन सकिँदैन दमनले आन्दोलनको आत्मालाई मार्दैन । यसरी जेन–जी आन्दोलनलाई सुखानी विद्रोहको आधुनिक रूपान्तरण पनि भन्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रको मूल्य र चुनौती
लोकतन्त्र केवल संरचनात्मक प्रणाली होइन यो मूल्य र संस्कृतिको अभ्यास हो। यसको आधारभूत सिद्धान्त हुन्—वाक् स्वतन्त्रता,समान अधिकार र जवाफदेही नेतृत्व तर नेपालमा यी मूल्यहरू बारम्बार संकटमा परेका छन् । आन्दोलनका बेला नागरिकलाई गोली हानिनु भनेको लोकतन्त्रकै हत्या हो ।
जेन–जी आन्दोलनले स्मरण गरायो—लोकतन्त्र केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा पनि नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ । अन्यथा नयाँ पुस्ता चुप लागेर बस्दैन ।
पुराना दल र नेतामाथिको प्रश्न
नेपालका पुराना दल र नेताहरू दशकमै अपार सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । उनीहरूको छोराछोरी विलासी जीवनमा रमाइरहेका छन्, जबकि आम जनता बेरोजगारी, महँगी र अवसरको अभावमा पीडित छन् । जेन–जी आन्दोलन र नेतामाथि उठेका ठाडा प्रश्नहरू नेपालको हालसालैको जेन–जी आन्दोलन केवल सडकको भीड वा आवेगको विस्फोट थिएनस यो आन्दोलन वास्तवमा जनताको मौन क्रन्दनलाई मुखरित गर्ने एउटा ऐतिहासिक मोड थियो । लामो समयदेखि पीडित, धोका खाएका, र उपेक्षित जनताको आवाज नयाँ पुस्ताले खुलेर बोलेको छ । जेन–जी आन्दोलनले परम्परागत नेतामाथि केही यस्तो प्रश्न प्रस्टसँग तेस्र्याएको छ, जसको जवाफबाटै हाम्रो राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुनेछः निर्वाचनमा प्रतिज्ञा गरेर सत्तामा पुगेका नेताहरूले प्रतिवद्धता पुरा नगर्ने र जनतासँग हिसाब नकिताब नगर्ने प्रवृत्ति किन ? नेताहरूको आकस्मिक रूपमा बढेको सम्पत्ति, ठूला ठूला महल, विदेशका सम्पती र खाता बारे कानूनी छानबिन कहिल्यै किन निष्पक्ष ढंगले हुँदैन ? नागरिक रोग, बेरोजगारी, महँगी र असुरक्षामा पीडित हुँदा पनि नेताहरू महँगा गाडी, विशेषाधिकार र विलासीपनमा रमाउनु किन? यी प्रश्नहरू केवल आलोचना मात्र होइन यो एक किसिमको परिवर्तनको आह्वान हो । जबसम्म नेताहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनताप्रति उत्तरदायित्वको अभ्यास गर्दैन, तबसम्म नयाँ पुस्ताको विद्रोही स्वर अझ तीब्र हुँदै जानेछ ।
निष्कर्ष सुखानीदेखि जेन–जीसम्म
जेन–जी आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल पुनः खोल्ने माग थिएन यो वास्तवमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता र नागरिक अधिकार खोस्ने प्रवृत्तिविरुद्धको विद्रोह थियो । ५४ वर्षअघि सुखानीका शहीदहरूले निरंकुश पञ्चायती शासनविरुद्ध जीवन अर्पण गरेका थिए । आज फेरि नयाँ पुस्ताले वाक् स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि बलिदान दिएको छ । त्यसैले—लोकतन्त्रलाई बचाउन नेताहरूले सच्चिनैपर्छ, दमनका दोषीलाई कानुनी सजाय दिनैपर्छ, नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ । यही हो सुखानीका शहीद र जेन–जी पुस्ताले देखाएको बाटो—जहाँ लोकतन्त्र केवल नाममा होइन, व्यवहारमा पनि नागरिककै हातमा हुने व्यवस्था हो । यदि आगामी ६ महिनाभित्र निर्वाचन भएन र मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास भयो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आन्दोलन अनिवार्य हुनेछ । तर अहिले राष्ट्रपतिले सेना, सडकका अराजक समूह र शक्तिकेन्द्रहरूको
दबाबबीच दिएको निकासलाई अस्वीकार गर्ने आधार छैन । संविधानमा केही आघात पुगे पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगिएको छ, जुन हालका परिस्थितिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
अब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै, आन्तरिक एकता बलियो बनाउँदै, निर्वाचनको तयारीमा लाग्नैपर्छ । यदि चुनाव हुन दिइएन भने जनताको शक्ति फेरि आन्दोलनमा उत्रिनेछ । यसपटक जनताकै आँखा अगाडि गम्भीर अपराध गर्ने र दुराचारमा फस्ने नेताहरू तल्लो तहसम्म पनि अनुहार देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अन्ततः, जनतासँगको सहकार्य नै लोकतन्त्रको रक्षाकवच हो । त्यसैले लोकतन्त्र विरुद्धका सबै खेल रोक्न सक्नु नै हाम्रो पुस्ताको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हुनेछ । अस्तु
