खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै खुलेआम भारतबाट साइकल आउने क्रम चलिरहेकाले त्यसलाई रोक्न नसकिएको भन्दै साइकल व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले खुला सीमानाको नियमन गर्न नसक्ने सरकारले साइकलमा जथाभावी कर थोपरेर कारोबार गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको गुनासो सहित समाधानका लागि नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयदेखि सरकारका सम्बन्धित सबै निकायमा गुहार लगाएको बताए ।
‘हामीले ६ बुंदे माग सहित नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय मार्फत सरकारका विभिन्न निकायलाई ध्यानाकर्षण सहितको गुहार लगाएका छौं’, साइकल व्यवसायी संघ बाँकेका महासचिव मो. सरिफ बागवानले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘साइकल संघका अध्यक्ष मोविन अहमद हलवाईको नेतृत्वमा भन्सार पुगेर छलफल पनि गरियो ।’
छलफलका क्रममा भन्सार प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्माले साइकल व्यवसायीका समस्याबारे आफु संवेदनशील रहेको र त्यसबारे भन्सार विभागसम्म आफ्ना धारणा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको महासचिव बागवानले बताए ।
मो. सरिफका अनुसार, खासगरी इलेक्ट्रिक स्कुटर सरह इलेक्ट्रिक साइकललाई एकमुष्ठ १० हजार रूपैयाँ सडक मेन्टिनेन्स करका नाममा राजश्व थपिदिंदा सीमापारीको साइकल मूल्यमा दोब्बर हुन पुगेको छ । ‘सीमा नियमन हुँदैन’, खुलेआम साइकल आउँदा दोब्बर मूल्य तिरेर नेपालगन्जमा साइकल बिक्ने अवस्थै नरहेको दुखेसो सुनाउँदै संघका महासचिव बागवानले भने, ‘कर माथि कर थपेर नेपालगन्जमा साइकल बेच्नै नसकिने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।’ ‘रोड मेन्टिनेन्स ट्याक्सका रूपमा साइकलमाथि कर थोपरेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ?’, उनले साइकल चलाउँदा सडक बिग्रन्छ भन्ने चेतना सरकारी कानुन निर्मातालाई कहाँबाट आयो होला भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
आफ्ना माग र मुद्दाको सुनुवाई नगरिए साइकल व्यवसायीहरूको टोली भन्सार विभाग र अर्थमन्त्रालयमा डेलिकेशन जाने तयारी गरिरहेको संघले जनाएको छ । ‘सम्भवत अर्को साता काठमाडौं जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, महासचिव सरिफले भने, ‘यो समस्याको समाधान नभएसम्म साइकल व्यवसाय अगाडि बढ्ने अवस्था छैन ।
