बालन्यायको अवधारणा मानव अधिकार र बालअधिकारको विकाससँगै क्रमशः परिष्कृत हुँदै आएको हो। परम्परागत रूपमा बालबालिकालाई वयस्कसरह दण्ड दिने अभ्यासबाट टाढा हुँदै, आधुनिक बालन्याय प्रणालीले उनीहरूको उमेर, मनोविज्ञान र सामाजिक परिवेशलाई केन्द्रमा राख्दै “सुधारमुखी न्याय” को सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ। नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी बालमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यलाई दायित्वबद्ध बनाएका छन्।
बालबालिका प्रकृतिका अनुपम उपहार मात्र होइनन्, उनीहरू हाम्रो समाजको वर्तमान र भविष्यका संवाहक पनि हुन्। उनीहरूको कोमल मन, विकासोन्मुख सोच र सीमित अनुभवले उनीहरूलाई संरक्षण, मार्गदर्शन र अवसरको अत्यधिक आवश्यकता पर्ने वर्गका रूपमा चिनाउँछ। त्यसैले कुनै पनि समाजको सभ्यता र संवेदनशीलताको स्तर त्यहाँका बालबालिका प्रतिको व्यवहारबाट मापन गर्न सकिन्छ । जब कुनै बालक कानूनी विवादमा पर्छ, त्यो केवल उसले गरेको एउटा कार्यको परिणाम मात्र होइन; त्यो हाम्रो सामाजिक, शैक्षिक र पारिवारिक संरचनामा रहेका कमजोरीहरूको पनि प्रतिविम्ब हो । यस यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आधुनिक बालन्याय दर्शनले बालबालिकालाई अपराधीको रूपमा होइन, सुधार र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गरेको छ ।
बालबालिकाले गर्ने व्यवहारलाई सरसर्ती रूपमा “अपराध” का रूपमा वर्गीकृत गर्नु भन्दा उनीहरूको उमेर, मानसिक परिपक्वता, मनोवैज्ञानिक अवस्था र सामाजिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त आजको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । बालबालिकाहरू प्रायः आफ्नो कार्यको परिणामबारे पूर्ण रूपमा सचेत हुँदैनन्, र उनीहरूको आपराधिक मनसाय पनि वयस्कहरूको जस्तो विकसित र स्थिर हुँदैन । त्यसैले बालबालिकाबाट भएको कानून उल्लंघनलाई केवल दण्डात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नु न्यायोचित हुँदैन । यही कारणले आधुनिक बालन्याय प्रणालीले “दण्ड भन्दा सुधार” लाई प्राथमिकता दिएको छ, जसको उद्देश्य बालबालिकामा जिम्मेवारीबोध विकास गराउनु, उनीहरूको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु र अन्ततः उनीहरूलाई समाजमा सम्मानजनक रूपमा पुनःस्थापित गर्नु हो ।
कानूनी सिद्धान्तका आधारमा बालन्याय प्रणाली “बालबालिकाको सर्वोत्तम हित” “न्यूनतम हस्तक्षेप” “अन्तिम विकल्पका रूपमा हिरासत”, “न्यूनतम अवधि” तथा “पुनस्र्थापनामूलक न्याय” जस्ता आधारभूत मान्यतामा आधारित छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई “बालमैत्री न्याय” पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ, जसले राज्यलाई बालमैत्री, संवेदनशील र अधिकार–आधारित न्याय प्रणाली विकास गर्न बाध्य बनाउँछ । त्यस्तै, बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले बालबालिकालाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यो पनि न्यूनतम अवधिका लागि सीमित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । यी सबै कानूनी प्रावधानहरूले एउटै सन्देश दिन्छन्—बालबालिकालाई सजाय दिएर होइन, अवसर, शिक्षा र मार्गदर्शन दिएर सुधार गर्नुपर्छ ।
तर व्यवहारिक यथार्थ यी आदर्शभन्दा अझै टाढा रहेको देखिन्छ । अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका विभिन्न चरणहरूमा बालमैत्री दृष्टिकोणको अभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा बालबालिकालाई वयस्क थुनुवासँगै राखिने, हत्कडी लगाइने, अभिभावक वा कानूनी प्रतिनिधिको उपस्थितिबिना बयान लिनेजस्ता अभ्यासहरू अझै कायम छन् । यसले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्छ र उनीहरूमा राज्य तथा न्याय प्रणालीप्रति भय, अविश्वास र विद्रोहको भावना उत्पन्न गर्न सक्छ ।
बालसुधार गृहहरूको अवस्था पनि त्यत्तिकै चिन्ताजनक छ । धेरै स्थानहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिकालाई राखिएको छ, जसले व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । पर्याप्त शैक्षिक कार्यक्रम, मनोसामाजिक परामर्श र सीपमूलक तालिमको अभावले बालबालिकाको पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया कमजोर बनाएको छ । अझै पनि कतिपय सुधार गृहहरूमा बालबालिकालाई कैदीसरह व्यवहार गरिन्छ, जसले सुधारको सट्टा दण्डमुखी सोचलाई बलियो बनाउँछ। “कैदी पुर्जी” जस्ता शब्दावलीले बालबालिकामा अपराधीको पहिचान थोपर्ने काम गर्छ, जसले उनीहरूको आत्मसम्मान र आत्मविश्वासमा गहिरो चोट पुर्याउँछ।
त्यसैगरी, कानूनी प्रक्रिया स्वयं पनि धेरै अवस्थामा बालमैत्री हुन सकेको छैन । बालबालिकाहरूले आफ्नो मुद्दाबारे समयमै जानकारी नपाउने, अदालतमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर नपाउने, तथा अभिभावकको सहभागिता सुनिश्चित नहुने जस्ता समस्याहरूले न्यायमा पहुँच सीमित बनाएको छ । गोपनीयताको हकसमेत उल्लंघन हुने गरी बालबालिकाको फोटो वा भिडियो सार्वजनिक गरिनु अर्को गम्भीर समस्या हो, जसले उनीहरूको भविष्यमा सामाजिक पुनःस्थापनालाई थप कठिन बनाउँछ ।
यद्यपि, यस अँध्यारो चित्रभित्र केही उज्याला किरणहरू पनि देखिन्छन् । थुनुवाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गरिनु, गैरकानूनी थुनामा कमी आउनु, कानूनी सहयोगमा सहजता बढ्नु, र मानव अधिकारप्रति संवेदनशीलता अभिवृद्धि हुनु सकारात्मक पक्षहरू हुन्। साथै, सरोकारवाला निकायहरूबीच भएको समन्वय र परामर्शले सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण पहल गरेको छ। विशेषगरी “कैदी पुर्जी” को सट्टा “सुधार पुर्जी” प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जस्ता कदमहरूले सोचमा आएको परिवर्तनलाई संकेत गर्छन् ।
अब आवश्यक छ—सुदृढ, समन्वित र दीर्घकालीन सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र। अनुसन्धान प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री बनाउँदै अभिभावक, बालमनोविज्ञ र कानूनी प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई वयस्कबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्ने, हिरासतलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, र हत्कडीजस्ता अमानवीय अभ्यासहरू अन्त्य गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ। बालसुधार गृहहरूलाई वास्तविक अर्थमा सुधार केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक तालिम, मनोसामाजिक परामर्श र पुनस्र्थापनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
साथै, प्रोवेशन, प्यारोल र दिशान्तरजस्ता वैकल्पिक उपायहरूको प्रभावकारी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, ताकि सामान्य प्रकृतिका कसुरमा बालबालिकालाई अनावश्यक रूपमा हिरासतमा राख्न नपरोस्। न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउँदै बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—बालबालिकालाई सुन्ने, बुझ्ने र उनीहरूको आवाजलाई सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।
समग्रमा, बालन्याय प्रणालीलाई दण्डमुखी सोचबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी अधिकार–आधारित, सुधारमुखी र पुनस्र्थापनामूलक दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । बालबालिकालाई अपराधी होइन, सम्भावनाको स्रोतका रूपमा हेर्नु पर्दछ । उनीहरूले गल्ती गरेका हुन सक्छन्, तर उनीहरू गल्ती मात्र होइन—उनीहरू भविष्य हुन्। गल्तीको महसुस गरि सुधारिन सक्दछन् । यदि हामीले आज उनीहरूलाई सही मार्गदर्शन, सहानुभूति र अवसर दिन सकेनौँ भने, भोलिको समाजले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
बालन्याय केवल कानूनी संरचना मात्र होइन, हाम्रो समाजको नैतिकता, संवेदनशीलता र भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्वको स्पष्ट प्रतिबिम्ब हो। कुनै बालक कानूनी विवादमा पर्नु उसको व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन, परिवार, समाज र राज्यका संरचनागत चुनौतीहरूको संकेत पनि हो भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले बालबालिकालाई सजाय दिएर बहिष्कार गर्ने होइन, उनीहरूलाई सही मार्गदर्शन, सहयोग र अवसर प्रदान गर्दै पुनःस्थापित गर्नु नै सभ्य र जिम्मेवार समाजको पहिचान हो।
बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला सबै निकाय—प्रहरी, अभियोजन, न्यायालय, बालसुधार गृह, कानूनी व्यवसायी तथा समुदाय—उत्तिकै संवेदनशील र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ। बालबालिकासँग व्यवहार गर्दा उनीहरूको उमेर, मनोविज्ञान र भावनात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राखी बालमैत्री दृष्टिकोण अपनाइनु अनिवार्य छ। अनुसन्धानदेखि न्यायिक निर्णयसम्मका प्रत्येक चरणमा “बालबालिकाको सर्वोत्तम हित” लाई केन्द्रमा राख्दै, अनावश्यक हिरासत, दण्डात्मक व्यवहार र अमानवीय अभ्यासहरू अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै तीव्र रूपमा देखिन्छ।
साथै, बालबालिकालाई हत्कडी होइन, शिक्षा, सीप र सकारात्मक अवसर प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। सुधार गृहहरूलाई दण्डस्थल होइन, पुनस्र्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, जहाँ उनीहरूले आत्मविश्वास पुनःनिर्माण गर्न सकून् र सम्मानजनक जीवनतर्फ फर्किन सकून्। वैकल्पिक उपायहरू—जस्तै प्रोवेशन, परामर्श, र सामुदायिक पुनस्र्थापना—लाई प्राथमिकता दिँदा बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।
अन्तमाः, बालन्यायको सच्चा मर्म भनेको बालबालिकालाई अपराधीको रूपमा होइन, सम्भावना र परिवर्तनका वाहकका रूपमा हेर्नु हो। उनीहरूको गल्तीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै, समाजमा पुनःस्थापित गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको साझा दायित्व हो। त्यसैले अब समय आएको छ—बालन्यायलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, सरोकारवालालाई अझ संवेदनशील बनाउने, र दण्डबाट सुधारतर्फ, बहिष्कारबाट पुनस्र्थापनातर्फ अघि बढ्ने। यही बाटोले मात्र न्यायप्रति विश्वास जगाउँछ र समुन्नत, न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार तयार गर्छ।
ड्ड लेखक अधिवक्ता हुन ।
