बाँकेका अधिकारकर्मीले बर्दियाका कारागारको भ्रमण गरि कैदीबन्दीको आधारभुत मानव अधिकार उपभोगको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन् ।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगंज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी र इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्ल र अधिकृत सोम नेपाली, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी सम्मिलित टोलीले बाँके कारागारका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको गत जेष्ठ १ गते भ्रमण गरि थुनाकेन्द्रको ब्यवस्थापन र कैदीबन्दी र थुनुवाहरूको आधारभुत अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको हो ।
भ्रमणका क्रममा बर्दिया जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखेको पाईएको एडभोकेसी फोरमका क्षेत्रीय संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए । क्षमता भन्दा बढी हुँदा कैदीबन्दीले बसाईमा असहज भएको अधिकारकर्मीलाई बताएका थिए । बर्दिया कारागारको कुल क्षमता पुरुष तर्फ १ सय २५ रहेको छ भने महिला तर्फ २५ जनाको रहेको छ । क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राख्नु पर्ने भएको हुँदा समस्या भएको कारागारमा जेलर काशि प्रसाद पङ्गेनीले बताए ।
बर्दिया कारागारमा हाल ३ सय ५ जना कैदी, १ सय ४३ जना बन्दी र तीन जना आश्रित बालबालिका गरी ४ सय ५१ जना रहेको बताउनु भयो । जसमध्ये महिला कारागारमा ५१ जना र पुरुष कारागारमा ३ सय ९७ जना थुनुवा छन् ।
बन्दी र थुनुवाहरूले सुत्नको लागि ठाउँ साधुरो भएको, भान्सा साँघुरो भएर धुवाँ बाहिर नजाने समस्या भएको, शारीरिक व्यायम गर्ने ठाउँको अभाव भएको बर्दिया कारागारका मुल नाइके खुसीराम चौधरीले बताए ।
बर्दिया कारागारका नाइके खुसीराम चौधरीले नेपालको संविधानले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा उल्लेख भए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यो नभएको गुनासो गरे । कारागार भित्र मानव अधिकारका न्यूनतम आवश्यताहरू उपभोगमा समस्या रहेको, स्वच्छ पिउने पानीको समस्या रहेको, समयमा औषधि उपचार गर्न नपाएको, मनोरञ्जनका लागि खेलकुद सामाग्रीमो अभाव रहेको गुनासो गरेका थिए ।
यस बर्ष राम्रोआचरण भएका र नियमानुसार कैद छुट पाउने ब्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्दा बिगतका बर्षहरूमा कैद छुट माफी मिनाहा यस बर्ष हुन नसकेकोले कैदीहरू निरास रहेको भन्दै यसको निरन्तरताको लागी पहल गरि दिन अधिकारकर्मीसंग आग्रह गरेका थिए । आफुलाई अनाहमा मुद्धा लगाई थुनिएको दावी गर्दै निजले कानूनको दुरूपयोग हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
कारागारको महिला ब्लक तर्फकी नाइके रेष्मा खान महिला राख्ने कक्षमा २ वटा शौचालय रहेको नुहाउने छुटै कक्ष नभएको भन्दै तुलनात्मक रूपमा बर्दिया कारागार महिलाका लागी राम्रै रहेको बताइन् ।
बर्दिया कारागारका लागी बार्षिक ४÷५ लाख स्वास्थ्य बजेट आउने र त्यतिले कैदीबन्दीका लागी प्रर्याप्त स्वास्थ्य उपचार खर्च नपुग्ने गरेको जेलर काशि प्रसाद पंगेनीको भनाई छ । ठुला र गंभिर रोग लागेकालाई उपचारमा खर्च अभाव हुने गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
बर्दिया कारागारमा एक जना अहेबको दरबन्दी रहेको छ । कारागारभित्रका कैदीबन्दीको आयआर्जनका लागि सीपमूलक कार्यक्रम संचालन भएको नपाइएकाले अधिकांश थुनुवाहरू कारागारमा त्यसै समय ब्यतित गर्ने गरेका छन् । केहीले मुढा बनाउने र फर्निचरको काम गर्ने गरेको जेलरले जानकारी दिए ।
अधिकारकर्मीले द्वन्द्वकालिन मुद्दाको अनुसन्धान प्रगतीबारे चासो, अनुसन्धान गर्न प्रहरीको ध्यानाकर्षण ः
यसै गरि बाँकेका अधिकारकर्मीले द्वन्द्वकालिन मुद्दाको अनुसन्धान प्रगतीबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रबिन धितालसंग छलफल गरेका छन् । अनुसन्धान प्रगती बारे राखेको जिज्ञासामा प्रहरी प्रमुखले द्वन्द्वकालिन मुद्दाको हदम्याद नसकिएको र मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी नबढेको जानकारी अधिकारकर्मीलाई दिएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा १२ वटा गैर न्यायिक हत्या र २ वटा बेपत्ताका जाहेरी दर्ता भएको तर मुद्दामा अनुसन्धान अधिकारी तोकिए पनि अनुसन्धान कार्य अगाडी नबढाईएको भनी प्रहरी प्रमुखले जानकारी दिएको अनुगमनमा पुगेका अधिकारर्कीको भनाइ छ । त्यसैगरी अधिकारकर्मीले टोलीद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा पनि अनुगमन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी प्रबिन धितालले हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा २६ जना थुनुवाहरूलाई राखिएको जानकारी दिए ।
