पंचायतका बेलाका नेताहरु भन्ने गर्दथे कि ‘दिल्लीमा पानी पर्यो भने काठमाण्डौमा छाता ओड्नु पर्छ’ यो भनाई आफैमा पनि नेपाली राजनीति, सत्ता र यहाँको प्रशासनमा भारतले आफ्नो पकड र दबाव बलियो राखेको भन्ने आशय पुष्टि गथ्र्यो । यसअघि पनि विभिन्न योजना परियोजना र विकास निर्माणका कार्यमा भारतको दबाव र प्रभाव रहँदै आएको छ, यद्यपि राष्ट्रवादी वा राष्ट्रवादको नारा लगाउने ब्यक्तिले यसलाई स्वीकार्न त्यति सहज नहोला कि नेपालमा सरकार गठन वा सरकार कस्को हुने भन्ने विषय पनि भारत दिल्ली स्थित कूटनीतिक छलफलकेन्द्र हैदरावाद हाउसले निर्धारण गर्दै आएको छ ।
नेपालको जलविद्युत, सडक, एयरपोर्ट, सुरक्षा, विदेशनीति, ब्यापार, प्राकृतिक श्रोत लगभग भारतकै अधिनस्त छन् । यो नयाँ चलन होइन, राजाकै पाला देखि नेपाललाई औपनिवेशिक मुलुकको रुपमा भारतले आन्तरिक रुपमा ब्याख्या गरिसकेको छ । तथापि भूटान जस्तो हाम्रो परिवेश नभएपनि अधिकाँश परनिर्भरताले पनि हामीलाई भारतको अधिनस्त बस्न बाध्यपारेको छ । हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाको भारत संगको सरोकार बसाईको आधार अधिक वा कम हुन सक्छ तर भारतीय पहुँच सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सम्म छ त्यो कुनैपनि रुपमा किन नहोस्, यसलाई स्वीकार गर्नु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ । हामी एउटा परनिर्भर सिस्टमबाट राष्ट्रवादको स्वच्छ परिभाषा खोज्दैछौं जुन यति सजिलो विषय होइन र बहसबाट समाधान हुने तथ्य पनि होइन । यसका लागि सबल र सक्षम राष्ट्र निर्माण प्रकृया तथा स्थित सत्ता र शासन अघि बढ्नुनै पर्छ ।
यहाँ सन्दर्भ छ भारतमा शनिवार मात्र सात चरणमा सम्पन्न भएको लोकसभा चुनावको । भारतीय राजनीति, विकास वा क्रियाकलापमा आम नेपालीको चासो जानु अस्वाभाविक होइन । सन १८६० को सन्धिमा खुल्ला सिमा सम्झौता भएका कारण दुबै देशका नागरिकलाई एकअर्को देशमा आउँदा जाँदा राहदानी बोक्नु पर्दैन । त्यस कारण विहेबारी, आवतजावत, औषधी उपचार, तिर्थाटन लगायतमा दुबै देशका नागरिकको सहभागिता र आवागमन रहँदै आएको छ । भारत १५ अगस्त १९४७ मा अंग्रेजहरुको कब्जाबाट देशलाई मुक्त गर्न सफल भएको थियो । त्यसपछि करिब ७० वर्ष सम्म भारतीय काँग्रेसले त्यहाँको सत्ता सम्हाल्दै आएको थियो । कतिपय पटक गठबन्धनको सरकार पनि बन्यो तर आधिपत्य काँग्रेसको नै रह्यो । सन २०१४ मा भएको लोकसभा चुनावबाट बहुमत सहित सत्तामा पुगेको भारतीय जनता पार्टीका लागि २०२४ को चुनाव त्यति सजिलो थिएन । यद्यपि सरकार बनाउने सम्मको बहुमत भारतीय जनता पार्टीकै हुने विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
४ जुनका दिन लोकसभा निर्वाचनको रिजल्ट आउनु अघि विभिन्न भारतीय संचार माध्यमले एक्जिट पोल सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । विभिन्न १० वटा एक्जिट पोलमा भाजपाको एनडीए गठबन्धनले ३५० भन्दा बढी सिट पाउने अपेक्षा ब्यक्त गरिएको छ भने कांग्रेसको इन्डिया गठबन्धनले १२५ देखि १६१ सिट पाउने अनुमानहरु बाहिर आएका छन् । उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ र दिल्ली जस्ता हिन्दु बाहुल्य राज्यहरूमा भाजपाले एकतर्फी अग्रता पाउने अनुमान ब्यक्त गरिएको छ । यी राज्यहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा भाजपाको जित निश्चित रहेको दावी गरिएको छ । भाजपाले राजस्थानमा २३ देखि २५ सिट पाउने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै उत्तर प्रदेशमा ६९ देखि ७४ सिट र छत्तीसगढमा पूरै ११ सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारतीय जनता पार्टी सरकारमा रहँदा हिन्दु बाहुल्य क्षेत्रमा हिन्दु समुदायको दबदबा रहने र अन्य पार्टी जिते उक्त दबदबा सामाप्त हुने विषय मुख्य चुनावी एजेण्डा थियो । त्यसैमा भाजपाले ४०० सिट भन्दा माथि ल्याए संविधान संसोधन गरेर भारतलाई हिन्दु राज्य बनाउने विषयलाई मुख्य चुनावी भाषणको केन्द्रमा राख्यो, रामजन्म भूमि आयोध्या पनि चुनावबाट टाढा रहन सकेन, चुनावलाई लक्षित गरि २२ जनवरी २०२४ मा हतारमा राममन्दिर उद्घाटन गरियो । एक प्रकारले हिन्दु समुदायलाई धार्मिक र भावनात्मक प्रभावमा राखेर चुनाव प्रचारलाई अघि बढाउने भाजपा बहुमत सहित सरकारमा पुनः जाने अपेक्षा र अनुमान अघि सारेको छ । त्यसैमा काँग्रेस नेतृत्वको इण्डिया गठबन्धनले देशनै खतरामा रहेकोले आफुहरुको सरकार बन्नु पर्ने अडान सहित चुनावमा थियो । संविधान लोकतन्त्र र मुस्लिम समुदायलाई दमन गर्न खोजिएको दावी सहित इण्डिया गठबन्धनले आफ्नो चुनावमा सरगर्मी बढाएको पाइयो ।
भाजपाको सरकार पुनः बने देशको संविधाननै खतरामा पर्ने र त्यसबाट लोकतन्त्रको हत्या हुने दावी सहित गरिएको प्रचारमा अब हेर्न बाँकी छ कसले बाजी मार्ला ? विभिन्न विश्लेषकहरुलाई मान्ने हो भने भारतीय जनता पार्टीकै सरकार हुनेमा कुनै शंका छैन । यद्यपि २०१९ को चुनावमा प्राप्त भएको ३०३ सिट मध्ये यसवर्षको चुनावमा सिट संख्या केहि घटने अनुमान गरिएको छ ।
बीबीसीको विश्लेषणलाई मान्ने हो भने, नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनसक्ने मतदान सम्पन्न भएपछिका प्रारम्भिक मत सर्वेक्षण अर्थात एक्जिट पोलहरूले देखाएका छन् । विश्लेषकहरूले भने विभिन्न समाचार संस्थाहरूले गर्ने एक्जिट पोल विगतमा प्रायः गलत र निष्पक्ष नभएको पाइएको चेतावनी समेत दिएका छन् । यद्यपि तिनका सर्वेक्षणले आमनिर्वाचनमा मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अगाडी रहेको देखाएको छ । भाजपा, मुख्य विपक्षी दल कङ्ग्रेस पार्टी र क्षेत्रीय विपक्षी दलहरू सात चरणको चुनावका लागि चर्का अभियान चलाएका थिए । विपक्षीले भारतमा निकै अविश्वसनीय हुने एक्जिट पोलका नतिजालाई खारेज गर्दै भाजपा सरकारले प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई मौन बनाएको र उनीहरूलाई समान प्रतिष्पर्धाको मौका दिन अस्वीकार गरेको आरोप लगाएको छ । यस चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदी प्रचण्ड लोकप्रियताका साथ आए तापनि उनको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धी र विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले आफ्नो लामो चुनावी अभियानका बेला उल्लेख्य माहोल बनाउन सकेको थियो । यतिखेर छवटा एक्जिट पोलको औसत हेर्दा भाजपा नेतृत्वको एनडिएले ठूलो जित हासिल गर्ने देखिएको छ । तर त्यस्ता सर्वेक्षणहरू कति भरपर्दा छन्, त्यो भने ४ जुनमा प्रष्ट हुन्छ ।
यति चर्चा भइरहँदा नेपाली क्षेत्र पनि भारतीय चुनावबाट अछुतो छैन, खासगरि नेपालका तराईमा जहाँ साम्प्रदायिक अवस्था ब्याप्त छ त्यहाँ भारतीय चुनावलाई अझ गम्भीरताका साथ लिइएको छ, सट्टा बजारमा पनि उत्तिकै सरगर्मी छ, मोदी जित्ने र मोदी हार्ने विच कडा चर्चा र बहस सजिलै चिया पसलहरु हेर्न सकिन्छ, । नरेन्द्र मोदी जित्दा हिन्दुत्व प्रभाव बढ्ने र राहुल गाँधी जित्दा मुस्लिम प्रभाव बढ्ने भन्ने दुबै पक्षको आंकलन बिच तराईमा चुनावको रिजल्ट चर्चाको केन्द्रमा छ । दिनहुँ यी विषयमा चर्चा हुनु, बाजी थाप्नु, शर्त लगाउनु सामान्यझैं छ, यद्यपि भारतीय चुनावले नेपाली भूभागमा तत्काल कुनै प्रभाव नछरेपनि एक हुल चुनावको रिजल्टलाई पर्खी बसेको छ । जुनसुकै रिजल्ट आएपनि सो पछि मनाइने उत्सवबाट पनि तराई क्षेत्र अछुतो नरहला, स्थानीय प्रशासनले भारतीय चुनावको रिजल्टको दिन संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा ब्यवस्था बलियो पार्ने तयारी पनि गर्नु पर्ने देखिन्छ । यद्यपि भारतमा भएको चुनावलाई त्यति चासोको रुपमा हेर्न आवश्यक छैन । तर भारतीय क्षेत्रमा कायम हुने सत्ताको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा सहजै पर्दै आएको तथ्यलाई नकार्न पनि सकिँदैन ।