भारतमा अठारौं लोकसभाको निर्वाचन सकिएको छ । यस निर्वाचनबाट त्यहाँ दश बर्षपछि फेरि त्रिशंकु संसदको निर्माण भएको छ । त्यस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेको छ । जसले त्यहाँ रहेको ५४३ सदस्यीय संसदमा २४० सीट प्राप्त गरेको छ । त्यसपछिको ठूलो इण्डियन नेशनल काँग्रेस ९९ सीट सहित दोश्रो दल बनेको छ । तेश्रो दलको हैसियतमा ३७ सीट ल्याएर अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी रहेको छ । यी दोश्रो तेश्रो दल नरेन्द्र मोदीको सरकारका सहयात्री बनेका छैनन् । काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे बााहेक अन्य कुनै पनि विपक्षी दलका नेताहरु मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रममा समेत गएनन् । मोदीलाई १६ सीट ल्याएको चन्द्रबाबु नायडूको टिडीपी र १४ सीट ल्याएको नितिश कुमारको पार्टी जेडीयूको मुख्य साथ रहेको छ । त्यहाँको संसदमा बहुमतका लागि चाहिने २७२ सीट भन्दा ३२ सीट पछि परेको भारतीय जनता पार्टीले यी दुई सहयोगी दलको २८ सीट, शिवसेनाका ७ सीट, लोकजनशक्ति पार्टीका ५ सीट सहित निर्वाचनमा रहेको एनडीए गठबन्धन भित्रका सहयोगी दलहरुको सबै सीट मिलाएर २९३ सीटको सुविधाजनक बहुमतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ ।
नरेन्द्र मोदीको तेश्रो कार्यकालको शपथ र यो मन्त्रीमण्डल बन्नुपूर्व मोदीलाई बिभिन्न उपमा दिएर भारतीय मिडिया र विश्लेषकहरुले अर्काको बैसाखीमा बन्ने सरकारका प्रमुख निकै कमजोर हुने र उनका मुख्य सहयात्री दलका मुखियाहरु चन्द्रबाबु र नितिशको बेलाबेलामा गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने चरित्रका कारण मोदी निरिह हुने बताइएको थियो । तर मन्त्रीमण्डलको घोषणा, कार्यभार वितरण र तत्कालै भएको पहिलो निर्णयले नरेन्द्र मोदी गठबन्धन दलको मिडियामा बताइएको जस्तो दवाव र बार्गेनिङमा खासै नपर्ने संकेत देखिइसकेको छ ।
सन् १९८० मा गठन भएको भारतीय जनता पार्टी सन् १९८९ मा पहिलो पटक बिपी सिँह सरकारलाई सर्मथन गरेर सत्ताधारी पार्टी बनेको थियो । तर त्यस यता सन् १९९६ मा अटल बिहारी बाजपेयले १३ दिनको सरकार चलाएका थिए भने सन् १९९८ मा १३ महिना सरकार चलाएका थिए । सन् १९९९ देखि सन् २००४ सम्म पाँचबर्ष भाजपाले अटल बिहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार चलाएको थियो । त्यस बेला पनि टीडिपी भाजपाको गठबन्धनको मुख्य सहयात्री थियो ।
सन् २००४ मा भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले १४५ सीट जितेर ठूलो दल बन्दै गठबन्धन सरकार चलायो भने सन् २००९ मा भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले २१८ सीट जितेर पुनः सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । त्यसयता भने गठबन्धनभित्र मौलाएको चरम भ्रष्टाचार, देशको बढ्दै गएको वित्तिय घाटा, महङ्गाई, पछिल्लो दुई दशकमा बनेको भारतको आर्थिक दुरावस्था, परिवारवादको एकाधिकार, देशभित्र मौलाउँदै गएको गैर राष्ट्रवादी चरित्र, जातिय, अल्पसंख्यक र गैरसनातनलाई धर्मनिरपेक्षताको प्रयाय बनाउँदै गएको काँग्रेस चरित्रका कारण सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले २८२ सीट एक्लै र एनडीए गठबन्धनले ३३६ सीट जितेको थियो । त्यो सन् १९८४ पछि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत थियो । २०१९ मा भएको निर्वाचनमा भाजपाले ३०३ र त्यसको गठबन्धनले ३५३ सीट जितेर बहुमतको सरकार चलाएको थियो ।
यसरी भाजपाको शक्ति बढ्दै जानुमा उसले लिएको राष्ट्रिय नीतिमा आएको क्रान्ति नै थियो भन्ने एकथरी बिश्लेषण रहेको छ भने अर्काथरीले भाजपाको धार्मिक धु्रविकरणका कारण बहुसंख्यक हिन्दु रहेको भारतमा भाजपा शक्तिशाली भएको हो भन्ने रहेको छ । तर यी दुइवटै विश्लेषणहरु पूर्ण भने छैनन् ।
नरेन्द्र मोदी पछिल्लो एक दशकमा भारतको अन्तराष्ट्रिय छवि बनाउने भाजपाको निविकल्प नेताको रुपमा उदाएका थिए । भारतको आन्तरिक विकासमा ल्याएका सटिक योजनाहरु, पाकिस्तानसँगको कडा दुश्मनी, भारतीय अर्थतन्त्रमा उत्पादन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा भएको बृद्धि, भारतको अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा दरबिलो अडानले एकातिर भारतको सकारात्मक छवि बनेको थियो । यो कतै न कतै भारत विरोधी शक्तिहरुलाई मन परेको थिएन । देशभित्र विपक्षले गरेको सीएएको गलत ब्याख्या, एनआरसी, यूसीसी जस्ता नागरिक र गैर नागरिक छुट्याउने कानून र सबै धर्मका नागरिकलाई एकै कानूनभित्र ल्याउने मोदी योजनाका कारण अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई थिचोमिचो गर्न लागेको भन्ने विपक्ष दलको प्रचारबाजीले भारतमा मोदीको मार्ग असहज बन्दै गयो ।
बिभिन्न सर्वेहरुमा भारतको प्रधाानमन्त्रीको रुपमा मोदीको विकल्पमा अर्को दरबिलो कुनै विपक्षी उम्मेदवार नै आउन सकेको थिएन । यसले मोदी कतै न कतै म नै राष्ट्र हूँ भन्ने भ्रममा पुगेका थिए । उनले एक्लै ३७० सीट र गठबन्धनको ४०० सीटको एजेण्डा बनाएर यसपटकको निर्वाचनमा गए । ओबिसी समुदायको प्रतिनिधीको रुपमा आफुलाई उभ्याएर भारतका करोडौं अन्य पछि परेको जातीको मसिहा बन्ने प्रयास गरे । उता सन् २०११ मा काँग्रेस सरकारले मुस्लिमहरुलाई अति पछि परेको जातिमा अनुसुचित गरेर आरक्षण सहभागी बनाएपछि जात परम्परा रहेको हिन्दु समाजमा त्यो आरक्षण खारेज गर्न पर्छ भन्ने माग थियो । यो कुरालाई बुझेका मोदीले चुनावी भाषणमा नै धर्मको आधारमा आरक्षण अन्त्य गर्ने घोषणा त गरे तर ओबिसी, दलित, आदीबासी समुदायले यसको सहि अर्थ बुझ्नु अगावै विपक्षीले उनीहरुको आरक्षण पनि मोदीले अन्त्य गरिदिनेछन् भन्ने प्रचार देशैभरि गर्दै हिँडे । राहुल गाद्यी त संविधान नै बोकेर चुनावी सभाहरुमा गए ।
बिहारमा गठबन्धनमा रहेका नितिश कुमारले एनडीए गठबन्धन छोडेर लालू परिवारको पार्टीसँग गठबन्धन गरेपछि आरजेडीको एजेण्डा अनुसार नै बिहारमा जातिय जनगणना गराएका थिए । यस्तो जनगणना देशैभरि गराउनुपर्छ भन्ने मुद्दा काँग्रेस, समाजवादीहरुले समेत उठाइसकेका थिए । मोदी यसको बिरोधमा थिए । यसलाई पनि भारतका उत्तर भारतका राज्यहरुमा मुख्य मुद्दा बनाइयो ।
पश्चिम बंगालमा बंगलादेशी मुस्लिमहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । कुनै समय भारतीय संसदमा बंगलादेशी घुषपैठिहरुका कारण आफ्नो राज्यमा डेमोग्राफी परिवर्तन भयो र देशको संशाधनमा देशबासीले अधिकार नपाउने भए भनेर संसदमा कागज फाल्ने ममता बनर्जीका अहिले तिनै घुषपैठीहरु र ३० प्रतिशतमा रहेका मुस्लिमहरु उनका निर्णायक मतदाता बनेका छन् । यहाँ भाजपाका लागि एनआरसी, सीएए, यूसीसी जस्ता मुद्दाले पछि पार्यो भने ममताले यसको बिरोध गरेका कारण फाइदा भयो ।
भनिन्छ दिल्लीको सत्ताको बाटो लखनउ भएर जान्छ । त्यो कुरा यो चुनावमा पनि देखियो । उत्तर प्रदेशमा भाजपा कमजोर बन्न जाँदा दिल्लीको सत्ताका लागि भाजपाको बहुमत पुगेन । यसको कारण उत्तर प्रदेशमा चलेको जातिय समिकरण समाजवादी काँग्रेसको सोसल इञ्जिनियरिङको तालमेल । भाजपाको एकातिर ४०० सय पारको नारामा कार्याकर्ताहरुको चासो कम । आन्तरिक राजनीतिमा आरएसएसको संयोजन बिनाको मोदीको अंहकारपूर्ण यात्राले संघ परिवारले मोदीलाई आन्तरिक घात गरिरहेको थियो । कतै न कतै दुई तिहाइको मोदीको चाहना र भारतीय संविधानमा संशोधनको कुरामा आरएसएस सहमत थिएन । मोदीको योगीलाई भाजपाको उत्तराधिकारीको रुपमा लैजाने संकेतले संघ र मोदी बीच दुरी बढिरहेको थियो । योगी संघका उत्पादन होइनन् । संघले आफ्नो राजनीतिक विभागमा अर्को परिवारको सदस्य स्थापित हुन दिन चाहँदैन । यसैले उत्तर प्रदेशमा संघबाट मोदी योगीलाई अन्तरघात भयो भन्ने कुरा यत्रो काम गरेका, राममन्दिर नै स्थापना गरेका, काशी वनारसको कायापलट गरेका मोदी आयोध्या र यस आसपासका पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हारे भने वनारसमा गत भन्दा झण्डै ३ लाख भोट कम पाएर जम्मा १ लाख ५२ हजार भोटले मात्रै जिते । यो मोदीको एकल निर्णयमा लगाम लगाउने संघको योजना थियो भन्ने प्रष्ट आधार हो ।
भारतको राजनीति यसपटकको चुनावबाट धर्मबाट जातिय राजनीतितिर सिफ्ट भएको छ । अहिले दिल्लीमा जातिय राजनीतिका समाजवादी खेलाडी बिहारीबाबुहरु मोदी सरकारका कतै कतै निर्णायक अवस्थामा छन् । अझ भन्नुपर्दा एकातिर एलजेपी र जेडीयू दुबै पार्टीको जोड्दा हुने १७ सीट उता मुस्लिम आरक्षणको सर्मथन गर्ने तेलगु देशमका चन्द्रबाबु नायडू वर्तमान सरकारका निर्णायश शक्ति बनिदिँदा भारतको राजनीति जातिय र फेरि अल्पसंख्यक तुष्टिकरणतिर जाने प्रष्ट देखिएको छ । अहिले जातिय तुष्टिकरणको राजनीति गर्नेहरु भारतमा शक्तिशाली बनेर उदाएका छन् । शुरुदेखि नै मुस्लिम तुष्टिकरण गर्ने गरेको काँग्रेस, यसैका लागि मरिमेट्ने ममता र तेजस्बी, अखिलेश यादवहरु शक्तिशाली बनेर आएकोले अबको भारतीय राजनीति बहुसंख्यकको हितभन्दा टाढा गएको छ भन्न सकिन्छ । त्यहाँको राजनीति अब विकास भन्दा जातिय मुद्दालाई केन्द्रिकृत गर्नतिर जानेछ ।
यो बर्षको अन्तमा हुने तीन राज्यको चुनाव, त्यसपछि २०२५ मा हुने चुनाव र २०२७ मा हुने उत्तर प्रदेशको चुनावसम्मा भारतीय राजनीतिमा बहुसंख्यकको धर्म गौण र अल्पसंख्यकको धर्म र जातको कुरा प्रमुख हुनेछ । नियमित जनगणना नगरेको भारतले अब गर्ने जनगणनामा जातिय जनगणना गराउने पर्ने दबाब सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट पनि आउने सम्भावना छ । विकासको राजनीति गरेर भारतलाई तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने मोदीवाणी या त विस्तारै मौनतातिर जानेछ या धर्मबाट जातितिर सिफ्ट हुनेछ । वर्तमान मोदी मन्त्रीमण्डलको आकार प्रकार हेर्दा अब मोदी पनि जातिय राजनीतिक समीकरण भन्दा बाहिर जान सक्ने छैनन् जाँदैनन् भन्ने संकेत देखिन्छ । बिशेष गरेर जातिय राजनीति गर्ने समाजवादीहरुको सहकार्यले मोदी स्वयंम भाजपालाई पनि आफ्नो हैसियत बचाइ राख्न जातिय राजनीतिमा दाउ खेल्न पर्ने देखिन्छ । सन् २०२५ सम्ममा भारतमा ल्याउन खोजेको संघको विचारले पूर्णता पाउनमा ब्रेक लागेको मात्रै छैन यसको फेस सेभिङ गर्ने बाटो पनि अब अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
भारतमा जातिय समिकरणतिर सिफ्ट भएको राजनीतिले नेपालमा पनि प्रभाव पार्नेछ । जातिय राजनीति गर्ने समाजवादीका नाइके प्रचण्ड यसपटक मोदीको शपथग्रहणमा गए । बिहारी शैलीको राजनीतिका नेपाली पात्र प्रचण्ड अन्य भ्रमणमा भन्दा खुशी देखिनुले पनि उनलाई नेपालमा पारिबाट नेपालतिर हुने धर्म राजनीतिको दबाव कम हुने महसुस गरेका हुनसक्छन् । नेपालमा पनि बहुसंख्यक हितलाई त्याज्य गरिएको छ । यसलाई भारतको यसपटकको राजनीतिक समिकरण र सत्ता समिकरणले थप बल पुगेको छ । समाजवादीहरुको चरित्र र नियत जहाँका भएपनि उस्तै उस्तै हुने गर्छ । नेपालका समाजवादीहरुलाई भारतको यो चुनावले दिएको सन्देशले नेपालमा खेल्न थप सहज बनाइदिएको छ । समाजवादीहरुको बाहुल्यता रहेको नेपालमा फेरि एकपटक जातिय र अल्पसंख्यक धार्मिक तुष्टिकरणको राजनीतिको बाटो बलियो हुँदै गएको छ ।