बिगतको दशबर्षे द्वन्द्वकालका तत्कालिन सरकारी र बिद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाका कारण ठुलो संख्यामा महिलाहरु पनि पीडित बन्न पुगे । महिला उपर बिभिन्न बहानामा शारिरीक तथा मानसिक हिंशाका घटना घटाईयो । द्वन्द्व कालमा सुन्दा आङ्गै सिरिङ्ग पार्ने खालका यौनहिंशाका घटना पनि घटे । जुन पीडितहरुमा अहिलेसम्म पनि पीडाको नमिटिने डोवको रुपमा रहिरहेको छ ।
बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सयौको संख्यामा महिलाहरु यौनजन्य दुब्र्यवहारको शिकार भएका छन् । उनीहरुको शारिरीक र मानसिक अवस्था हाल सम्म पनि सामान्य हुन सकेको छैन । शारिरीक र मानसिक समस्यासंगै उनीहरु घरेलु र सामाजिक समस्याहरुका बिचमा जेलिन बाध्य भैरहेका छन् । यस बिचमा अहिले सम्म राज्यले न त उनीहरुको पीडा बुझ्ने प्रयत्न गरेको छ न त अन्य जिम्मेवार निकायले पीडितको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन नै सकेका छन् ।
बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सयौको संख्यामा महिलाहरु यौनजन्य दुब्र्यवहारको शिकार भएका छन् । उनीहरुको शारिरीक र मानसिक अवस्था हाल सम्म पनि सामान्य हुन सकेको छैन । शारिरीक र मानसिक समस्यासंगै उनीहरु घरेलु र सामाजिक समस्याहरुका बिचमा जेलिन बाध्य भैरहेका छन् । यस बिचमा अहिले सम्म राज्यले न त उनीहरुको पीडा बुझ्ने प्रयत्न गरेको छ न त अन्य जिम्मेवार निकायले पीडितको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन नै सकेका छन् ।
समय बदलियो देशमा गणतन्त्र आयो तर यौनहिंशा पीडित महिलाले गणतन्त्रको अनुभुति गर्न सकेका छैनन । राज्य ब्यवस्था फेरिए संगै न्याय पाउने आशामा केही यौनहिंशा पीडित महिलाहरु प्रहरी, प्रशासन, अदालत धाए पनि न्याय पाउन सकेका छैनन । ३५ दिने हदम्यादको तगारो तेस्याउदै ति कार्यालयले मुद्धा दर्ता गर्नुको साटो दरपिठ गरि दिने गरेका छन् । राज्यले कानून र नीतिमा गुलिया कुरा गरे पनि ठुलो संख्याका यौन हिंशाको शिकार भएका पीडितहरु आफै खुलेर बाहिर आई आफ्ना पीडा पोख्न सक्ने स्थितिमा छैनन भने सरकार र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि उनीहरुको पीडा बुझ्ने उचित प्रवन्ध मिलाउन सकेको छैन ।
केही प्रतिनिधिमुलक घटना ः
घटना नं १
माओवादी गतिबिधि नियन्त्रण गर्ने भन्दै सर्चमा निस्किएका सुरक्षाकर्मीले बर्दियाकी दमयन्ती (परिवर्तित नाम) लाई जवरजस्ती बलत्कार गरे । मिति २०५९ साल कार्तिक २३ गते बिद्रोही कार्यकर्ता खोज्ने नाममा सुरक्षाकर्मीहरु गाउँका घर घरमा पसी सर्च गर्ने थाले । यस क्रममा एक जना सुरक्षार्मीले घर खान तलासी गर्ने भन्दै घर भित्र प्रवेश गरेर सुरक्षाकर्मीले शारिरीक सम्पर्क राख्न दिए तेरो श्रीमानलाई बचाई दिन्छु होईन भने मारी दिन्छु भने । वसन्तीले यस्तो नगर्न अनुरोध गरे पनि उनको चित्कार सरक्षाकर्मीले सुनुवाई गरेनन । छोरा छोरीकै सामुन्नेमा बलत्कार गरि छाडे ।
दमयन्तीले आफु माथी सुरक्षाकर्मीबाट भएको बलत्कारको घटनालाई बर्षौ सम्म भित्र भित्रै गुम्साएर राखिन तर जति जति समय बित्दै जान्छ उती उती घटनाले उनलाई भित्र भित्रै पोल्दै गयो । बलत्कारले उब्जाएको शारिरीक समस्याका साथै मानसिक समस्याले उनलाई सताउन छाडेन । सरकारले द्वन्द्वकालिन घटनाको सम्बोधनका गर्नका लागी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन ग¥यो । अधिकारकर्मीको सहजिकरणमा गोपनियताको चिन्ताले उनले बलत्कारको घटनालाई यातनामा उजुरी हालिन त्यसको कुनै सुनुवाई भएन ।
न्याय पाउने आसमा दमयन्तीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफु माथी भएको जघन्य अपराध बारे पीडक बिरुद्ध जाहेरी दर्ता गराउन खोजिन तर प्रहरीले उनको जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । उजुरी दर्ता गर्न गएको ५ दिन पछि प्रहरीले जाहेरीको कानूनी हदम्याद समाप्त भई सकेको हुँदा दर्ता गर्न नसकिने’ भन्दै जाहेरी दर्ता नगरि दरपिट गरि दियो ।
प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरि दरपिट गरि दिए पछि त्यस बिरुद्धमा दमयन्ती अदालत पुगिन तर अदालतले पनि उनको पक्षमा निर्णय सुनाउन सकेन । उच्च अदालतर्ले हदम्याद बिहिन जाहेरी दर्ता गर्न नसकिने ब्यहोराको प्रहरीको दरपिट आदेशलाई सदर गरि दियो ।
घटना नं २
दुधे छोरी च्यापेर खाना बनाउदै गरेकी मनरुपा (परिवर्तित नाम) त्यति बेला झस्कीन जति बेला एक हुल सुरक्षाकर्मीहरु उनको घर भित्र एक्कासी प्रबेश गरे । ह्वार ह्वारती सेना पुलिसका जवानहरु घर भित्र प्रवेश गर्दा अत्तालिएकी उनी केही बोल्न नसकि अक्क न बक्क भईन । माओवादी खोज्ने बहानामा घरभित्र पसेका सुरक्षाकर्मीहरुले केरकार गरे संगै उनको शरिरमाथी गिद्धे टृष्टि लगाए । माओवादी देखाई दे भन्दै गाली गल्लौज गर्दै कुटपिटको तहसम्म पुगेका सुरक्षाकर्मीले अन्तमा जवरजस्ती गरि छाडे । डोरीले खुट्टा बाँधी दिइ कति जनाले यौन तृष्णा मेटाए बेहोसी मनरुपाले पत्तै पाउन सकिनन ।
कुरो यत्तिमा मात्रै सिमित रहेन । सामुहिक बलत्कारको सिकार भएकी मनरुपा शारिरीक र मानसिक पीडासंगै सुरक्षाकर्मीको कलङ्कको भारी बोक्न बाध्य भईन । असुरक्षा र बाध्याताका बिच मनरुपाले छोरी जन्माईन । कस्तो बिडम्बना बलत्कारबाट जन्मेकी छोरी बालिक बनिन तर उनको बाबुको अझै ठेगान लाग्न सकेको छैन । उनले कहिले न्याय पाउने हुने पत्तो छैन ।
उल्लेखित घटनाहरु एकादेशको दन्त्यकथा नभएर द्वन्द्वकालमा घटेका वास्तविक घटना हुन । द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीबाट मात्रै होईन तत्कालिन बिद्रोही पक्षका कार्यकर्ताहरुबाट पनि महिला माथी थुप्रै यौनजन्य घटनाहरु भएका छन् । सुर्खेतमा शहिद परिवारकी महिला भन्दै साहनुभुति दिने बहानामा घरमा आएका माओवादी कार्यकर्ताबाटै बलत्कार भएको पीडितबाट जानकारी हुन आएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि महिलाहरु यौनजन्य हिंशामा परेका घटनाहरु अभिलेखित भएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा ठुलो संख्यामा महिलाहरु यौनजन्य हिंशाको शिकार भए पनि सरकारले घटनाको अनुसन्धान गरि एउटै पीडितलाई पनि न्याय दिलाउन सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म द्वन्द्वकालिन यौनहिशा पीडित महिलालाई पीडितसम्म मानेको छैन । न्यायको त कुरै छाडौ अन्तरिम राहत समेत उपलब्ध गराएको छैन ।
सन् १९९१ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले सबै किसिमका लैगिंक हिंसालाई निषेध गरेको छ । साथै यस महासन्धिले बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार र अन्य लैंगिक हिंसाबाट महिलालाई उचित संरक्षण गर्न, आत्मसम्मान र मर्यादाको रक्षा गर्ने अबस्था सृजना गर्न नेपाल सरकारलाई उचित कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाएको छ । यस महासन्धि अनुसार नेपालले अधिकारको हनन हुनबाट रोक्न वा हिंसाजन्य कार्य उपर अनुसन्धान गर्न र यस्ता कार्यलाई दण्डित गर्न एवं उचित क्षतिपूर्ति दिन तदारुकता देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बलत्कारलाई संसारभरी फौज्दारी कानून अन्तर्गत अपराधको संज्ञा दिएको छ । साथै राज्यका कर्मचारीहरुले बलात्कार गरेको वा सहजीकरण गरेको वा सहमति जनाएको वा अरु व्यक्तिलाई बलात्कार गर्ने कार्यमा सहयोग पुराएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले समेत यसलाई यातनाको रुपमा मान्यता दिएकाले राज्यले कुनै पनि बहानामा पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई अवरोध गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता राख्दछ ।
बलात्कार र यातनाजन्य कार्य गंम्भिर मानब अधिकार हननका अपराध हुन् । यस्तो गंभिर फौजदारी अपराधलाई कुनै परिस्थिति वा मानेमा जायज मान्न सकिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूून अनुसार बलत्कार र यातनाजन्य अपराधलाई हदम्यादको हतियार तेस्र्याएर पीडितको न्याय पाउने अधिकारबाट बन्चित गर्न मिल्दैन । सोही अनुरुप राज्यले कानूनमा आवश्यक सुधार गरेर होस वा आईलाग्ने अन्य तगाराहरु हटाएर आफ्ना नागरिकको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नै पर्दछ । दशक अगाडीका बलात्कारका घटनाहरुको कागजी प्रमाण जुटाउने बिषय जटिल बिषय भए पनि राज्य आफ्नो दायित्वबाट कदापी उम्कन मिल्दैन ।
यसै गरि द्वन्द्व रूपान्तरण तथा शान्ति निर्माण प्रक्रियाको सम्पूर्ण पक्षमा महिलाको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता तथा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न र पीडितको न्याय एवं परिपूरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला र पालिका स्तरका कार्ययोजना कार्यान्वयन समन्वय समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्दछ । यस प्रक्रियामा पीडित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
अन्तमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै द्वन्द्वमा यौन हिंशा उन्मुलनको लागी अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाईरहदा अव बिभिन्न बहानामा द्वन्द्वकालमा हुने यौन हिंशा उन्मुलन लागी कडा कानून बनाईनु पर्दछ । द्वन्द्वमा जुनसुकै बहानामा सरकारी वा बिद्रोही जो सुकै पक्ष संलग्न भए पनि तिनलाई कानूनी दायरामा ल्याउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । भबिश्वयमा हुने द्वन्द्वमा यस्ता घटना हुन नदिन र भई हालेमा पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याई पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितताको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)