वीरेन्द्र जैसी
करिब दुई अर्ब ७५ करोड लागत लागेको र ८८ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको संरचना हो, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी अर्थात् आइसीपी नेपालगन्ज । आइसीपी नेपालगन्जको भन्सारलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका संरचना हो ।
भारत सरकारले बनाइदिएको यो आइसिपी सन्चालनमा आएपछि यहाँको भन्सार प्रणाली व्यवस्थित हुने, भन्सार राजश्व छली रोकिने, आयात निर्यात गर्दा पहिलेभन्दा सहज र सरल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । भन्सारसँग सम्बन्धित सबै जाँच कार्यालयहरु एकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने पनि यस संरचनाको मुख्य उद्देश्य हो । साथै, भारत र नेपालका भन्सार कार्यालयहरु एकै ठाउँमा रहने भएपछि आयात निर्यात सहज हुने यसको उद्देश्य हो ।
के आइसीपी उद्देश्यअनुसार सन्चालन भइरहेको छ त ? या व्यवसायीहरुले यस आइसीपीबाट केही लाभ प्राप्त गरे । उद्योगपति सन्जय अग्रवाल आइसीपीले व्यवसायीहरुलाई शुल्कहरु थप्नुबाहेक अरु प्रत्यक्ष लाभ नदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले भन्सारबाहेक अरु शुल्क लाग्थेन । अहिले त प्रवेश गरेदेखि नै शुल्क लाग्छ ।’
यो आइसीपीको नियमन नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्ने भएपनि व्यवस्थापनको जिम्मा टिआरएस एटलस लोजीपार्क नामक निजी कम्पनीलाई दिइएको छ । टिआरएसले आइसीपी प्रवेश शुल्क, तौल गरेको शुल्क, पार्किंग गरेको शुल्क र कोल्ड स्टोर प्रयोग गरेमा उक्त शुल्कसमेत सेवा शुल्क लिन्छ । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी भनिएपनि भारततर्फ नापिएको तौललाई नेपालमा मान्यता दिइँदैन भने नेपालतर्फ नापिएको तौललाई भारततर्फ मान्यता दिइँदैन ।
अर्का उद्योगी कन्हैयालाल वैद्य आइसीपीमा एक्सरे मेसिन जडान नगरिएको, शनिबार भन्सार बन्द हुने गरेको, अनलाइन भुक्तानी गर्दा समस्या आउने गरेको र दुई बजेपछि अनलाइन भूक्तानी नहुने गरेका कारण आइसीपीको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । उनले आइसीपीको सन्चालन निजी कम्पनीलाई दिएकोले व्यवसायीहरुलाई अतिरिक्त भार परेको तर्क गरे ।
कतिपय व्यवसायीहरुले यस नाकालाई प्रयोग गर्न छोडेर अन्य नाका प्रयोग गर्न थालेका जानकारी पाइयो । नेपालगन्ज नाकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को कुनैपनि महिनामा तोकिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । आइसीपी बनेपछि त्यो लक्ष्य पूरा हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो संकेत देखिन्न । आइसीपी सन्चालनमा आएको पहिलो महिना २०८१ को जेठमा लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्रै भन्सार संकलन भएको छ ।
यद्दपि आइसीपी सन्चालनमा आइसकेपछि केही सुधार भने भएको छ । पहिले जमुनाहमा सानो यार्ड र कार्यालयमा भन्सार चलिरहेको थियो । यार्डमा गाडी नअटाउँदा सडकमै गाडीहरु पार्किंग गरिन्थे । अहिले यो समस्या समाधान भएको छ । चोरी हुने र सामान घामपानीले बिग्रने समस्यामा कमी आएको छ । भन्सारसहित प्लान्ट क्वारेन्टाइन, आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, प्रयोगशाला र बैंक काउन्टरहरु एकै ठाउँमा छन् । तर, अझै पशु क्वारेन्टाइन र अध्यागमन कार्यालय आइसीपीमा सारिएको छैन । यात्रुहरु बस्नका लागि पर्याप्त ठाउँ छ । सुरक्षाको पर्याप्त प्रबन्ध गरिएको छ ।
भन्सारका निमित्त प्रमुख पूर्णप्रसाद लम्सालले आइसीपीमा सरेपछि भन्सारको काममा चुस्तता आएको बताए । काम छरितो भएको पनि दाबी गरे । तर, भारततिरको शुल्क बढाइएको, पहिले निःशुल्क हुने काममा अहिले शुल्क लाग्न थालेको जस्ता कारणले केही कोइला र तरकारीका गाडिहरु धनगढी र कृष्णनगर नाकाबाट जान आउन थालेका जानकारीमा आएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘पहिलेभन्दा सहज नै भएको हो । उहाँहरुले (व्यवसायी) पहिलेजस्तै सोचेर झन्झट मान्नुभएको हुनसक्छ ।’
यद्दपि नेपालगन्जका व्यवसायीहरु अहिले आफूहरुले सख्खा बन्दरगाह बन्ने अपेक्षा गरेपनि एकीकृत भन्सार जाँच चौकी मात्रै बनेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । उद्योगी अग्रवालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘हामीले त्यतिबेला यसबारे राम्ररी बुझ्न पाएनौँ । बन्दरगाह नै होला भन्ने सोच्यौँ ।’ व्यवसायीका लागि यो संरचनाको फाइदा त्यतिबेला हुन्छ, जब यो बन्दरगाह बन्छ, उनले भने ।
यसरी हुन्छ आइसीपीमा काम
भारततर्फको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीबाट प्रक्रिया पूरा गरी गाडीहरु सिधै नेपालको आइसीपीमा प्रवेश गर्छन् । तर, भारततर्फ तौल गरिसकेका गाडीहरुलाई फेरि नेपालतर्फ पनि तौल गराइन्छ र शुल्क लगिन्छ । त्यसपछि गाडीहरु भन्सार जाँचपासका लागि यहाँ रोकिन्छन् । गाडीहरु आइसीपीमा पस्नेबित्तिकै होल्डिंगको लागि समय गन्ती सुरु हुन्छ । २४ घण्टाभन्दा बढी समय यहाँ गाडी रोकियो भने शुल्क लाग्छ ।
भन्सार जाँचपास अहिलेपनि म्यानुअल छ । एक्सरेलगायतका मेसिनको प्रयोग गरिएको छैन । भन्सार तिरिसकेपछि आइसीपी प्रयोग गर्दा लागेको नियमअनुसार शुल्क व्यवस्थापन गर्ने टिआरएस लोजिपार्कलाई तिरेर गाडीहरु यहाँबाट निस्कन पाउँछन् । नेपालबाट भारत जाँदा पनि प्रक्रिया यही हो ।
वास्तवमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी सुधारिएको भन्सार मात्रै हो । बन्दरगाह बनेमा सामानहरु रेलमार्फत सिधै बन्दरगाहमै आइपुग्छन् । त्यसले समय र लागत दुबैको बचत हुन्छ । व्यवसायीहरु अब नेपालगन्ज बन्दरगाहकै लगि पहल गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।