दाङ्गको वर्गदीमा मिति २०५८ साल मंसिर १३ गते दाङ्ग जिल्ला घोराही न.पा.वडा नं ३ वर्गदी गाउँमा खलियानमा धान धाईरहेका ज्याला मजुरी गरि घरपरिवार चलाउने ११ जना किसानलाई काम गरीरहेकै स्थानमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाकर्मीले गोली हानी सामुहिक हत्या गरे । सरकार र तत्कालिन बिद्रोही पक्ष बिच शान्ति वार्ता चल्दै गर्दा एकै ठाउँमा जम्मा भई बसेका ११ जना माओवादी कार्यकर्तालाई तत्कालिन शाहि नेपाली सेनाले लाईन लगाएर सामुहिक हत्या गरे । पीडितहरू न्यायको खोजीमा भौतारि रहे पनि यति ठुलो जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई अझै कानूनले छुन सकेको छैन ।
चितवनको माडीमा तत्कालिन बिद्रोही पक्षका कार्यकर्ताद्धारा गुडिरहेको सार्वजनिक यातायातको बसमा बम बिष्फोटन गराउदा ठुलो संख्यामा निर्दोष सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउन पुगे । यि त प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन । बाँकेको चिसापानी, काठमाण्डौको भैरवनाथ गणबाट नियोजित रूपमा ठुलो संख्यामा ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भए ।
कालिकोटको कोटवारा, रुकुमको खारा लगायतका स्थानमा धेरैले अनाहकमा ज्यान गुमाए । तर बिडम्बना यति ठुलो गंभिर अपराधमा संलग्नहरूलाई कुनै कारवाही भएको छैन । उनीहरू दण्डहिनतामा रमाइरहेका छन् । अन्र्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा पीडितको न्यायका लागि अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अति महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९९८ जुलाई १७ मा रोम विधान पारित भएपछि प्रत्येक बर्ष १७ जुलाईको दिन यो दिवश मनाइन्छ । तर बिडम्बना भन्नु पर्छ सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार राख्ने पीडितहरू ति अधिकार अहिलेसम्म पनि न्यायका लागी भौतारि रहेका छन् । द्धन्द्ध सकिएको १५ बर्ष ब्यतित भैसक्दा पनि पीडितले घटनाको बारेमा सत्यतथ्य थाहा पाउन सकेका छैनन । न्यायको पाउनको त कुरै छाडौ यातना, यौनहिंशा लगायतका पीडितले अन्तरिम राहत समेते पाउन सकेका छैनन । द्धन्द्धकालमा भएका बेपत्ता, यातना र यौन हिंशाजन्य अपराधका पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागी प्रभावकारी कानूनी ब्यवस्थाको अभाव र चार बर्षे कार्यकाल ब्यतित गर्दा समेत बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितलाई न्यायको त करै छाडौ अन्तरिम राहत समेत दिलाउन सकेनन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् १९४८ मा नरसंहार अपराधको रोकथाम र सजाय बिषयक महासन्धि पारित गरे देखि नै नरसंहार, मानवता बिरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र हमाला सम्बन्धि अन्र्तराष्ट्रिय अपराधका दोषी ब्यक्तिहरू माथी मुद्धा चलाउने र सजाय दिने उदेश्यले स्थायी अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयको स्थापनाको पक्षमा बहश सुरु भएको थियो । यो बहश प्रारम्भ भएको ५० बर्ष पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा सन् १९९८ को १७ जुलाईका दिन रोममा आयोजना गरिएको अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान १९९८ लाई जारी गरेको थियो । जसको आधारमा सन् २००२ मा आएर स्थायी अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत बिधिवत रूपमा स्थापना हुन पुगेको हो ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना अन्र्तराष्ट्रिय न्यायको सन्दर्भमा सवैका लागी एक उत्साहजनक पाईला हो । यसले राष्ट्रिय तहमा पनि यसको बिधानमा समेटिएका अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष र सजायको कार्यान्वयनका कुरालाई प्रेरित गर्ने उत्प्रेरक तत्वका रूपमा लिन सक्छौ । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी न्यायको क्षेत्र सबै मुलुकका फौजदारी न्याय प्रणालीका लागी मार्ग दर्शक हुन सक्दछ ।
मानव अधिकारको गंभिर उल्लघंन, मानवता बिरोधी अपराधमा संलग्नहरूलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकारका माध्यमबाट कानूनको दायरामा ल्याउन मद्धत पु¥याउने भएकाले अन्र्तराष्ट्रिय न्याय दिवसले पीडितको न्यायको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागि हौसलाको प्रदान गर्दछ । सय बढी देशहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको यो बिधानलाई नेपालको व्यवस्थापिकाले पारित गरेको भएता पनि नेपाल सरकारले भने अनुमोदन गरेको छैन । अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस फौजदारी न्याय निरूपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार सुनिश्चित गर्नका मार्ग प्रसस्त गर्दछ ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तरर्गत नरसंहार, मानवता बिरुद्धका अपराधहरू, युद्धसम्बन्धि अपराधहरू र हमला सम्बन्धि अपराधहरूको अनुसन्धान, अभियोजन पुर्पक्ष, सजाय निदान र कार्यान्वयनका प्रक्रिया समेटिएका छन् । यो अदालतको बिधानले राष्ट्रिय संयन्त्र र अदालतबाटै यस्तो अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष र सजाय निदान तथा सजाय कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई कुनै बाधा गर्दैन । तर बिधानको राज्य पक्ष त्यसो गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक भएमा यसको क्षेत्राधिकार क्रियाशिल हुन्छ । यस हिसावले हेर्दा नया अन्र्तराष्ट्रिय न्याय प्रणालीको महत्वपुर्ण लक्ष्य प्रकारान्तरले राष्ट्रिय न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउनु नै रहेको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत दण्डहिनताको अन्त्यका लागी उपयुक्त र प्रभावकारी उपचार हुने कुरामा शंका छैन । त्यसैले अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई सशक्त बनाउनु जरुरी देखिन्छ । अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको सरोकारका गंभिर अपराधहरूमा संलग्न दोषीहरू न्यायको कठघरमा उभ्याइने कुराबाट उम्कन नसकुन भन्ने चाहाना मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने सबैले राख्नै पर्दछ । यसको निश्चितताको लागी नेपाल लगायत सबै राष्ट्रले अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान १९९८ को अनुमोदन÷सम्मिलन वा समर्थन गर्न जरुरी छ ।
रोम विधान राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय दुवै खालका फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण कानूनी सन्दर्भ समाग्री हो । लोकतन्त्रका पक्षपाती मुलुकका लागि रोम विधान फौजदारी न्याय सम्बन्धी कानूनको एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । रोम विधानको पक्ष बन्नाले दण्डहीनताको प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्रिय तहमा वैधानिक, कानूनी तथा न्यायिक संयन्त्र र परिपाटी स्थापित गर्नु पर्ने दायित्व राज्यमाथि पर्दछ । रोमविधानले निर्दिष्ट गरेका फौजदारी न्यायका सिद्धान्त सहितको राष्ट्रिय कानूनको निर्माणबाट राष्ट्रिय फौजदारी न्यायप्रणालीले नयाँ आयाम प्राप्त गर्दछ । यस्तो कदम सो राज्यका लागि फौजदारी न्यायप्रणालीमा सुधार ल्याउने एक महत्त्वपूर्ण अवसर बन्दछ ।
न्युजिल्यान्ड र क्यानाडाले नरसंहार र युद्धअपराधमा भुतलक्ष्यी प्रभाव हुने गरी राष्ट्रिय कानून बनाएका छन् । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको मुलक नेपालले कानूनी शासनको सवलिकरण र दण्डहिनताको सम्बोधनका लागी धेरै काम गर्न बाँकी छ । पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउनुका साथै राज्यसयन्त्रहरूमा सस्थागत सुधारका धेरै काम गर्न नेपालले बाँकी छ । विगतको दश बर्षे द्धन्द्धकालमा नेपालमा बर्बर किसिमका मानवताविरुद्धका अपराधका घटनाहरू घटेका छन् । द्वन्द्व समाधानका हिसाबले विगतमा भएका सबै घटनाका दोषीलाई सजाय गर्ने अवस्था नबने पनि गंभिर फौजदारी अपराधको आरोप लागेकाहरूलाई न्यायको कठघरामा नउभ्याएसम्म पीडितले न्याय महसुस गर्न सक्दैनन् । पञ्चायत कालदेखि २०६२÷२०६३ सम्मका मानवअधिकार उल्लङ्घन र २०६३ सालपछि नेपालको तराई क्षेत्रमा भएका बर्बर मानवताविरोधी घटनाले यही कुराको सङ्केत गरेका छन् । अपराधको राजनीतिकरण गर्ने र सुनपानी छर्केर अपराधी चोख्याउने प्रबृतिले देशमा दण्डहिनताले पश्रय पाईरहेको छ ।
रोम विधान अन्तर्गत अपराधको परिभाषामा परेका गैर न्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता, र यौनजन्य हिंशा लगायका कार्यहरू अक्षम्य अपराध मानिन्छन् र ती अपराधहरू आममाफीका विषय बन्न सक्दैनन् । त्यस प्रकृतिमा विगतमा भएका र अब हुनसक्ने अपराधहरूको राष्ट्रिय तहमा हुन सक्ने उपचार भनेको फौजदारी न्याय प्रक्रिया अनुरूपको न्यायनिरूपण नै हो । राज्यको शक्ति हातमा लिएकाले गरेका अपराधलाई कसरी न्यायसमक्ष उभ्याउने भन्ने सन्दर्भमा नेपालको हालसम्म कुनै अनुभव छैन । यसैले यो अनुभव अरूबाट सिक्नै पर्छ । यसका लागि सबैभन्दा मानक वा स्तरयुक्त स्रोत रोम विधान हो । यसको सम्मिलनबाट नेपालले स्वाभाविक रूपमा कानुनी तथा संयन्त्रगत स्रोत हासिल गर्न सक्छ ।
नेपालमा भइरहेका आपराधिक क्रियाकलाप हेर्दा मानवतामाथि चर्को अतिक्रमणको प्रवृत्ति बढ्दो छ । राजनीतिका आवरणमा गरिने जातीय वा क्षेत्रीय हिंसाका स्वरूपहरू बढ्दै गएका छन् । यसलाई निरोध गर्ने उपायको रूपमा यो अपराधतर्फ प्रवृत्त मानिसहरूलाई रोम विधानको सम्मिलन ठूलो त्रास र जोखिम हुन सक्छ । रोम विधानमा नेपालले सम्मिलन गरेपछि नेपाल भुमिमा मात्र नभएर नेपाली नागरिकले अन्यत्रै गरेका अपराधका लागि पनि अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्छ । यसैले नेपालमा अपराध गरेर अन्यत्र भागेको वा नेपाली नागरिक रहेर अर्को मुलुकमा गएर युद्धअपराध, नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्ति अदालतबाट मुद्दा चलाइने खतरामा रहन्छ । यसले भविष्यदर्शी निरोधको काम समेत गर्दछ ।
रोम विधानमा सम्मिलन गर्दैमा नेपालका विगतका घटनाको विषयमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्दैन । त्यसैले नेताहरूमा रोम बिधान अनुमोदन गरे फौजदारी अदालत उभिन पर्ने जुन त्रास छ त्यो केवल त्रास मात्रै हो । देश भित्रै पीडितलाई चित्त बुझाएर न्यायको अनुभुति गराउन सके कुनै पीडितले पनि अन्तर्राट्रिय संयन्त्र गुहार्न जादैन । राजनीतिक आवरणमा हत्या हिंशा मच्याउने र नियन्त्रणमा नाममा राज्य पक्षले गंभिर अपराध गर्ने प्रबृत्ति रोक्नका लागी पनि नेपालले रोम बिधान अनुमोदन गर्न जरुरी छ । युद्धको नाममा जे गरे पनि हुने भन्ने खराव प्रबृत्तिलाई रोक्न र अपराध गरे देश भित्रै संभव नभए अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले छाड्दैन भन्ने कुराको महसुस पीडकलाई गराउन र भविष्यमा मानवता विरुद्धका अपराध गर्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न निरोधकारी भुमिका खेल्न देशले रोम बिधानको अनुमोदन गर्न जरुरी छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्ये अफगानिस्तान र बङ्लादेशले रोम विधानमा सम्मिलन जनाइसकेका छन् । नेपालले यसमा सम्मिलन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण बदलिन्छ र सहयोगको वातावरण थप अनुकूल हुन सक्दछ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छवि राम्रो बन्छ ।
नेपालको वर्तमान परिस्थिति, दशक लामो सशस्त्र द्धन्द्ध पीडितले अझैसम्म न्याय नपाएको अवस्था, मानव अधिकारका मुद्धामा अदालत,मानव अधिकार समिति, मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था, विश्वसमुदायको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण र सहयोगको खाँचो, द्वन्द्वरूपान्तरणका आन्तरिक पेच आदि सबै पक्षलाई सहज तरिकाले निकास दिनका लागि अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा नेपालले सम्मिलन गर्न अति आवश्यक छ । कानूनी शासनको सवलिकरण, दण्डहिनताको अन्य र पीडितको न्यायको लागी रोम बिधानको अनुमोदन अत्यावश्यक छ । यसका लागि सबै पक्षले सरकारलाई प्रेरणा, बल र दबाब दिन जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)