सगुन कलेजमा पनि सुविधा
नेपालगन्जमा सञ्चालनमा रहेको सिटी कलेज र सगुन कलेजले किशोरीहरुका लागि उच्च शिक्षामा छात्रावृत्ति व्यवस्थापन गरेको छ । आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न बन्चित किशोरीहरुका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न आंशिक तथा पूर्ण छात्रबृत्तिको व्यवस्थापन गरिएको कलेजका अध्यक्ष अशोक बस्नेतले जानकारी दिए ।
यु–गो नेपालसँगको सहकार्यमा नेपालगन्जमा बिबिए र एमबिए अध्ययनमा त्यसखाले योजना अगाडी बढेको जानकारी दिंदै सिटी कलेजका अध्यक्ष बस्नेतले पत्रकारहरुसँग भने, ‘उच्च शिक्षाको इच्छा भएका तर आर्थिक कारणले पढ्न नसकेका किशोरीहरुलाई लक्षित गरेर यु–गो नेपालसँगको साझेदारीमा सिटी कलेज र सगुन कलेजले नेपालगन्जमा आंशिक तथा पूर्ण छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्थापन मिलाएको छ ।’
सिटी कलेजले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर झण्डै दुई दशकदेखि नेपालगन्जमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । बस्नेतकै लगानी र नेतृत्वमा रहेको सगुन कलेजले सुदुरपश्चिम विश्वबिद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर बिबिए, बिबिएस र एमबिए कक्षा सञ्चालन तयारीमा छ । ‘दुबै शैक्षिक संस्थामा लक्षित वर्गका किशोरीले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन्,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने । आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न अप्ठ्यारामा परेका किशोरीहरुका लागि यसखालको व्यवस्थापन मिलाइएको कलेजले जनाएको छ ।
छात्रबृत्तिमा बिबिएका छात्राले मासिक शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । ‘बिबिएसका छात्राहरुले मासिक शुल्क सहित पाठ्यक्रम खरिदको सुबिधा पनि उपलब्ध हुनेछ,’ बस्नेतले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘बाँके, बर्दिया लगायत देशभरका २४ वटा जिल्लामा १२ कक्षा उतिर्ण भएका छात्राहरुका लागि यो अवसर उपलब्ध हुनेछ ।’
यु–गो नेपालको शैक्षिक कार्यक्रममा नेपालका सबै जिल्लाका गरिब तथा जेहेन्दार छात्राहरू लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम भएतापनि हाल २४ जिल्लाका छात्राहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको हो । विशेष गरि जनजाति, थारू, दलित, मुक्त कमैया वा अभिभावक गुमाएकाहरूले यो छात्रबृत्ति पाउने बस्नेतको भनाइ छ ।
अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार, सगुन कलेजमा बिबिए र सिटी कलेजमा बिबिएस र एमबिएको अध्ययनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिसकिएको छ ।
अध्यक्ष बस्नेतले गुणस्तरिय र रोजगारमुखी शिक्षा दिएर विदेश जाने विद्यार्थीलाई नेपालमै सुविधा दिन आवश्यक रहेको औल्याए । पत्रकारको संक्षिप्त प्रश्नमा अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ थियो, ‘शिक्षापछि रोजगारीको सुनिश्चितताले बिदेशिन तम्सेका युवाहरु स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ ।’ आइतवार पत्रकारसँग भेटवार्ता गरेका बस्नेतले नेपालमा शैक्षिक बहसको थालनी गर्न ढिलो भइसकेको धारणा राखे ।