बहुप्रतिक्षित पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बाँके खण्ड अध्ययन सुरु भएको छ । त्यसका लागि रेल्वे विभागको स्तरोन्नती आयोजना अन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाई सुरु भएको हो ।
बाँकेका विभिन्न पालिकामा भैरहेको सुनुवाईका क्रममा आइतबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सुनुवाईका क्रममा जनप्रतिनिधिहरू बीच रेल्वे अध्ययनका विभिन्न विभिन्न पक्षहरू बारे छलफल गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए ।
‘मुख्य रूपमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १७ र २० रेल्वे लिकमा देखिन्छ’, नगर प्रमुख विष्टले छलफलमा सहभागिता पछि दैनिक नेपालगन्जसँग कुरा गर्दै भने, ‘कहाँ कहाँ रैल्वे स्टेशन राख्ने भन्ने बारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशको दाङ्ग र बाँके जिल्ला अन्तर्गतको लमही, नेपालगन्ज, कोहलपुर, राप्तीसोनारी, डुडुवा र जानकीमा लमही–कोहलपुर खण्ड र कोहलपुर–नेपालगन्ज लिंक रेलमार्ग अन्तर्गतको ११३.७ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाकबारे अध्ययन भैरहेको हो । ‘त्यसका लागि बिस्तृत परियोजना अध्ययनसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि रेल्वे विभागका अधिकारीहरूको टोली स्थलगत रूपमै सक्रिय भएको हो’, नगर प्रमुख विष्टले भने ।
‘यसले हाम्रो वडालाई खास प्रभाव पार्ने देखिन्छ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद बर्माले बैठकमा छलफलपछि दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘हाम्रा तर्फबाट मुख्य ठाउँहरूमा रेल्वे स्टेशन किटान गर्ने कुरा र अधिग्रहणमा पर्ने जमिनको यथोचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चितताका लागि प्रष्टसँग कुरा राखेका छौं ।’ वडाध्यक्ष बर्माका प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले स्टेशन र जग्गाको क्षतिपूर्तिबारे सुनिश्चिता खोजेका छन् ।
सरकारले काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी जोड्ने गरी ९ सय २५ किलोमिटर लामो मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परिकल्पना गरेर केही काम अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले नेपालमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले करिब १० वर्ष अगाडि छुट्टै रेल विभाग गठन गरी सो विभागमार्फत् नै काम अगाडि बढाएको थियो ।
विभागमार्फत् पूर्व–पश्चिम रेलमार्गदेखि भारतका विभिन्न सहरबाट नेपालका सीमावर्ती सहरहरू जोड्ने गरी केही ठाउँमा काम पनि सुरु भएको छ ।
रेल विभागले तयार पारेको लागत अनुमान अनुसार नेपालमा विद्युतीय रेल मार्ग निर्माणका लागि प्रति किलोमिटर करिब १ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । यस हिसाबले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रेल मार्ग निर्माण गर्न करिब ९ सय ५५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा तीव्र गतिको बुलेट रेल नै कुदाउने योजना सरकारको छ । रेलमार्गको निर्माण जतिसक्दो छिटो सक्ने भनिए पनि सरकारले ठूलो बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ बाट नै सुरु भएको थियो ।