सामान्यतः चिकित्सकीय लापरवाही भन्नाले चिकित्सा क्षेत्रका सेवा प्रदायक निकायले बिरामी प्रतिको दायित्व पूरा नगर्नु हो । नेपालमा चिकित्सकिय लापरवाही लापरवाही÷हेलचक्र्याइँका धेरै घटना घटिरहेका छन् । तर चिकित्सकीय लापरवाही पुष्टि हुन निश्चित आधार हुनुपर्छ । चिकित्सक (स्वास्थ्यकर्मी)–बिरामी सम्बन्ध, स्वास्थ्यकर्मीले दायित्व पूरा गरे÷नगरेको वा उसको कामबाट बिरामीलाई हानि–नोक्सानी भए÷नभएको प्रमाण नै चिकित्सकीय लापरवाही जाँच्ने कसी हुने गर्दछन् ।
धेरै देशमा चिकित्सकीय लापरवाहीलाई देवानी अपराधको रूपमा लिने गरेको पाईएको छ । सामान्यतः लापरवाहीको क्षतिपूर्ति पैसाले गरिन्छ । कानूनी विधिशास्त्रले चिकित्सकीय लापरवाहीलाई दुष्कृति कानून अन्तर्गत राखेको छ । मलेशिया लगायत देशले चिकित्सकीय लापरवाहीलाई दुष्कृति कानून अन्तर्गत राखेको छ । केही देशमा भने यस्ता गलत अभ्यासमा विशेष कानूनी व्यवस्था सहित कारबाही प्रावधान पनि राखेका छन् । चिकित्सकीय लापरवाही वा गलत अभ्यास घटनाको प्रकृती अनुसार कहिलेकाहीं फौजदारी अपराध पनि मानिन सक्छ । त्यस्ता घटनालाई सम्बन्धित देशको फौजदारी कानून अन्तर्गत हेर्ने गरिन्छ ।
नेपालको कानूनले ‘चिकित्सकीय लापरवाही’ को प्रष्ट परिभाषा गरेको छैन । स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि पक्षबाट ‘सेवामा कमी’ हुँदा बिरामीले भोग्नुपरेको हानि–नोक्सानी सम्बन्धी उजुरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत हेरी क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ ।
उपचारमा अस्पतालको लापरवाही ठहर गर्दै पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने बाँके जिल्ला अदालतको फैसलालाई नेपालगन्ज उच्च अदालतद्धारा हालै सदर गर्ने गरि फैसला गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । नेपालगन्ज स्थित एक अस्पतालले बिरामीको उपचारमा लापरवाही गरेको ठहर गर्दै बाँके जिल्ला अदालतले क्षतिपुर्ति दिलाउने गरि गरेको फैसलालाई उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारु र गोबिन्द जोशीको संयुक्त इजलासले गत २०८१ भाद्र २५ गत यस्तो निर्णय गरेको थियो । यो फैसलाले गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ । बस्तु मात्रै होईन सेवा प्रदायक निकायले पनि हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ अन्यथा हेलचेक्राई गरेर उपभोक्ताले क्षति ब्यहोर्नु परेको अवस्थामा क्षतिपुर्ति तिर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई अदालतले स्थापित गरेको छ ।
बाँके नेपालगन्ज २ घरवारीटोलका मनितलाल श्रेष्ठको उपचारमा अस्पताले लापरबाही गरेका कारण बिरामीको मृत्यु भएको जनाउदै मृतकका श्रीमती नम्रता श्रेष्ठले बाँके जिल्ला अदालतमा ०७६ श्रावण ३१ गते क्षतिपुर्ति मुद्धा दायर गर्नु भएको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कायान्वयनमा आए पछि बाँकेमा दर्ता भएको पहिलो क्षतिपुर्ति मुद्धामा भएको अदालती निर्णयले उपभोक्ताको गुणस्तरिय सेवा पाउने अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ । सेवा प्रदायक निकायले गुणस्तरिय सेवा दिनु पर्दछ । उपभोक्तालाई सेवा दिदा गुणस्तरिय सेवा नदिई हेलचेक्राई गरि उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएमा त्यसको क्षतिपुर्ति सेवा प्रदायक निकायले दिनु पर्दछ भन्ने संबैधानिक र कानूनी ब्यवस्थालाई यो फैसलाले स्थापित गरेको छ । यस बाहेक पनि नेपालका बिभिन्न अदालतले स्वास्थ्य सेवामा भएको लापरवाही र हेलचक्र्याइँका सम्बन्धमा मर्का पर्ने पक्षलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने गरि फैसला भएका छन् । यस्ता फैसलाले सेवा प्रदायक चिकित्सक र अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउन मद्धत पुराएको छ ।
नेपालको संबिधानको धारा ४४ ले गुणस्तरि बस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा ब्यवस्था गरेको छ । उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनको लागी न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने, र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी, नोक्सनी वापत क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ समेत जारी भएको छ । संबिधानले र कानूनले प्रदान गरेको गुणस्तरिय सेवा प्राप्त गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार भएकोमा त्यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु हरेक सेवा प्रदायक निकायको जिम्मेवारी र दायित्व रहन्छ । गुणस्तरिय सेवा नदिएर सेवामा गंभिर लापरवाही, हेलचेक्राई र वेवास्ता गरी सेवा प्रदायकलाई हानी पुग्न गएको त्यसको क्षतिपुर्ति क्षति पुरयाउने सेवा प्रदायकले
ब्यहोर्नु पर्दछ ।
स्वास्थ्य सेवामा नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रदान गरेको उपभोक्ताको हक तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३ वमोजिम प्रदत्त उपभोक्ता अधिकारको विरुद्ध तथा दफा ५ वमोजिम गुणस्तरहीन सेवा प्रदान दफा ११ र दफा १२ वमोजिम बिक्रेता तथा सेवा प्रदायकको दायित्व तथा दफा १६ वमोजिम अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका साथै दफा १८ वमोजिम सेवा प्रदान गर्न नहुने अन्य काम व्यवहार समेत गरि औषधी जस्तो मानव जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील वस्तु तथा विरामीको जाँच तथा परिक्षण समेतका सम्पूर्ण सेवाहरू गुणस्तरहीन हुनु पर्दछ । न्युनतम चिकित्सकीय दायित्व अनुरूप स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । बिरामीको सही उपचार र रोग निदान गरेर स्वास्थ्य उपचार गर्नु पर्दछ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन बाहेक चिकित्सकिय उपचारका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिताका परिच्छेद– १९ को इलाजसम्बन्धी कसूरको महलमा कहै दफाहरूको ब्यवस्था गरिएको छ । संहिताको दफा २३० को इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने सम्बन्धमा उपदफा (१) मा चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरे पछि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट इलाज गर्न इजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाहेक कसैले कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, कसैको मानव शरीरको कुनै अङ्गको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न हुँदैन भनेको छ । (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन भनेर भनिएको छ । तर यसमा ‘लामो’ भनेको कति लामो, ‘सानो तिनो’ भनेको कस्तो र ‘मामुली प्रकृति’ भनेको कस्तो प्रकृतिको हो भनेर यकिन लेखिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो ।
त्यस्तै, अर्को दफा यस्तो छ– २३१. बद्रनियत चिताई इलाज गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको चिरफार गर्नु पर्नेमा अर्को अङ्ग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन हुँदैन । यसमा बद्नियत चिताएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउने आधार पनि स्पष्ट पारेको भए रामो हुने थियो ।
यसै गरि संहिताको दफा २३२. लापरबाही वा हेलचक्य्राइँ गरी इलाज गर्न नहुनेः (१) कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचक्र्याइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै (२) मा लापरबाहीपूर्ण काम
गरेर ज्यान गएको वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच बर्षसम्म कैद र पचास हजार जरिवाना र हेलचक्र्याइँ गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
चिकित्सकीय लापरवाही रोकथाम गर्न राष्ट्रिय मेडिकल काउन्सिल ऐन तथा नियमावलीमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रावधान छन्। उक्त ऐन अनुसार, चिकित्सकले चिकित्सकीय अभ्यास थाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा नाम दर्ता हुनुपर्ने र उसले पेशागत दायित्व बाहिरका काम गरे दर्ता खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले चिकित्सा क्षेत्रलाई एलोपेथिक, आयुर्वेदिक र होमियोपेथिक गरी तीन प्रणालीमा विभाजन गरेको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेदिकका अलग अलग ऐन बनिसकेका छन्। तर, होमियोपेथिक क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीले पेशागत मर्यादा विपरीत काम गरे कस्तो कारबाही हुने भन्नेबारे कानून बनिसकेको छैन । स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ ले चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकमीलाई दुब्यवहार गर्नेलाई रु.५०० देखि २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा हानि–नोक्सानी पु¥याउनेलाई रु.३० हजार जरिवाना र एक महिनादेखि एक वर्ष कैदसम्मको सजाय छ ।
चिकित्सकिय लापरबाही त्रुटी हेलचक्र्याइँ नेपाली शब्दकोष अनुसार यी समानार्थी शब्दहरू हुन् । अंग्रेजी शब्द ‘मेडिकल इरर’ लाई स्थान नै नदिई, मालप्राक्टिस र नेग्लिजेन्सलाई नेपालीकरण गरेको देखिन्छ । संसारभर चिकित्सकीय त्रुटीका कारण निकै ठूलो संख्यामा बिरामीको ज्यान गइरहेको छ । २०१६ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा नै मुटुरोग र क्यान्सर पछि चिकित्सकीय त्रुटी तेस्रो नम्बरमा देखिएको छ ।
अन्तमा चिकित्सकीय लापरवाहीमा जवाफदेही नहुँदा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा प्रति एक हजार नागरिक बराबर चिकित्सकको उपलब्धता दर ०.८ मात्र छ । अनेकन् प्रतिकूलता र अभावबीच चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन्, तर त्यसको आधारमा सबै अस्पताल र चिकित्सकिय सेवाबाट भएका लापरवाहीलाई जायज ठह¥याउन सक्दैन ।
उपभोक्ताको गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागी चिकित्सक वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायलाई जवाफदेही बनाउनै पर्दछ । यस्तो जवाफदेहीले नागरिकको विश्वास मात्र बढाउने होइन, देशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न सद्धत पुराउदछ । तालीम प्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दै चिकित्सक उपलब्धता दर बढाउने नीति सरकार र सेवा प्रदायक निकायले लिनु पर्दर्छ । स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । यसै गरि ‘चिकित्सकीय लापरवाही’ को परिभाषा अझ प्रष्ट पारि, सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार र पीडितलाई न्याय दिन कानूनमै विस्तृत र सहज व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दर्छ । राष्ट्रिय मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा सैद्धान्तिक नभई प्रयोगात्मक बनाइनुपर्छ । यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्य अधिकारबारे आम स्वास्थ्यका उपभोक्तालाई जनचेतना फैलाउनु पर्दछ । (लेखक उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुन् ।)