जिल्लाका सरकारी निकायलाई निर्बाध सूचना प्रवाह गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा भेला भएका जिल्ला स्थित सूचना अधिकारीहरू बीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले भने यो वा त्यो वहानामा सूचना प्रवाहलाई संकुचित नगर्नु होला ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रजिअ रिजालले कतिपय कार्यालयबाट सूचनालाई अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यसतर्फ तत्काल गम्भीर हुन निर्देशन गर्दै भने, ‘तपाई आफै सूचना प्रवाह गर्नुस् वा सूचना अधिकारलाई तत्कालै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुस् ।’
बाँके प्रशासनका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीले सूचना माग्न आउने नागरिकलाई निर्बाध सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीको भनाइ थियो, ‘सूचना दिनुस् या बयान दिन तयार हुुनुस् ।’ निर्बाध सूचना प्रवाह हुन नसके सूचना आयोगमा उजुरी जान सक्ने भएकाले सूचना दिन अन्यथा आयोगलाई बयान दिन तयार रहनु पर्छ ।
विभिन्न कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूले स्रोत साधनको अभाव औंल्याएका थिए । जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख गोविन्द्र प्रसाद पाण्डेले ऐन, कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको ढाँचामा कार्यालयहरूले नियमित सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा हुन नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गर्दै भविष्यमा हुने अनुगमनको कारवाही प्रति सचेत गराए । ‘ऐन नियमले व्यवस्था अनुसार तपाईले पठाउनु पर्ने ढाँचामा सूचना प्राप्त भैरहेको छैन’, उनले सूचना अधिकारीहरूसँग भने,‘भविष्यमा हुनसक्ने अनुगमन र त्यसपछिको कारवाहीमा तयार हुनुहोला ।’
कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य झलक गैरेले सूचना प्राप्तिका लागि पत्रकारलाई समेत कठिन भैरहेको बताए । महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गैरेको भनाइ थियो, ‘सूचनाको अधिकारको सुनिश्चितता सुशासनका लागि अपरिहार्य छ ।’
महासंघका पूर्व शाखा अध्यक्ष रुद्र सुवेदी, प्रेस चौतारीका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिव डोटेल, वरिष्ठ पत्रकार जे पाण्डे लगायतले सुशासनमा सूचनाको अधिकारबारे धारणा राखेका थिए ।