सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार विदेश जान श्रमिकले चर्को ब्याजदरको ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन विनाधितो सहुलियत दरको ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ‘युवाहरु ३६ प्रतिशत ब्याजको ऋण लिएर विदेश जान बाध्य छन्’, उनी भन्छन्,‘यो समस्या समाधान गर्न तयारी गर्दैछौं ।’
यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु मिटरब्याजीहरू र दलालहरुबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेत यो विषय समेटेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना धितो ऋण दिने गरी मौद्रिक व्यवस्था गरिसकेको छ । ११ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको थियो । अब श्रम मन्त्रालयले बनाएको कार्याविधिका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै तोकिएअनुसार यस्तो ऋण दिनेछन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानने श्रमिकले पासपोर्ट बनाउन, मेडिकल गर्न, विभिन्न तोकिएका शुल्क तिर्न, हवाइ टिकट काट्न र म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्क तिर्न गरेको खर्चका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
तर, फ्रि भिसा र टिकटको नीतिका कारण ठूलो दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था भने नरहेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकमा श्रमिकलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकट नै पठाउनुपर्ने नीति बनाएको छ ।