सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सुर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने कानुन बनेको छ । तर, त्यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायले त्यसतर्फ चासो राखेको पाइँदैन । जसले गर्दा ऐन बनेको बर्षौसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
सार्वजनिक स्थल र सरकारी कार्यालयको हाता भित्र तथा कार्यालय आसपासको क्षेत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न कानुनले बन्देज गरेको भएपनि बाँकेका धेरै जसो सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थलहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुलमखुल्ला बिक्री वितरण तथा सेवन गरेको पाइन्छ ।
कानुनले बन्देज गरेका सरकारी कार्यालयको अगाडि तथा निषेधित स्थानहरुमा खुलेआम सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरणका साथै सेवन गरिरहेको भएपनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन, नियन्त्रण तथा कार्वाहीको ठोस कार्य गरेको भने पाइदैन । सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री, वितरणका लागि अनुमति अनिवार्य छ तर, त्यो पनि पूर्ण रुपमा पालना भएको पाइँदैन । यसतर्फ सरोकारवाला निकायले चासो नै दिएको पाइँदैन ।
बाँकेका अधिकाँस सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा अस्पतालहरुको मुलगेट तथा सडक पेटीमा नै चुरोट, गुट्का, पराग, खैनि, चुरोट जस्ता सुर्तिजन्य पदार्थहरु विक्री वितरण हुने गरेको छ । तर, कानुनले निषेध गरेको कार्य निर्वाध हुँदा कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारले ठोस कारवाही गरेको पाइँदैन ।
धुम्रपान तथा सूर्ति सेवन मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक मानिन्छ । धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पार्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ । कुनै पनि सार्वजनिक स्थल तथा सरकारी कार्यालयको हाताभित्र तथा कार्यालय नजिकै सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न कानुनले बन्देज गरेको छ । एउटै पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ र अन्य पदार्थ बेचबिखन गर्न पाइँदैन । अनुगमन नहुँदा सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार कानुन विपरित भैरहेको छ, बाँकेमा ।
बाँकेमा यसअघि पटकपटक सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणको मापदण्ड पालनाको प्रयास नभएको होइन । तर, सूचना जारी गर्ने र केहीदिन अनुगमन गर्ने बाहेकका औपचारिकतामा टुंगिदा अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको हो ।
वातावरण अभियन्ता हेमन्त राज काफ्लेले गुट्का प्रतिबन्धको माग गर्दै आएका छन् । कानुनी रुपमा त्यो सम्भव नहुँदा वातावरण संरक्षणका लागि कम्तिमा गुट्काको खोल प्लाष्टिकको नभई कागजको हुनुपर्ने माग गर्दै आएका हुन् । ‘जताततै गुट्काको फोहोर देखिन्छ, कम्तिमा गुट्का कागजमा प्याकिङ्ग हुने व्यवस्था गर्ने हो भने प्लाष्टिकजन्य फोहोर कम हुन्थ्यो,’ काफ्ले भन्छन्, ‘प्लाष्टिक खोलमा प्याक गरिएका गुट्का वातावरण र स्वास्थ्य दुवैका लागि नोक्सानदायक छन् ।’
अभियन्ता काफ्लेले व्यवसाय रोक्न नसकेपनि कानुन बमोजिम त्यसको नियन्त्रण भने आवश्यक रहेको धारणा राख्छन् । उनले स्कुले बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ तथा चुरोटको सेवन गर्दै आएको पाएकाले रोक्नका लागि आग्रह गर्छन् । वातावरण अभियन्ता काफ्ले उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको अभियानमा सबैले सघाउनु पर्ने धारणा राख्छन् ।
गुट्का लगायतका प्लाष्टिकजन्य फोहोरले नेपालगन्जका नाला समेत जाम हुने गरेका छन् । अहिले नेपालमा भारतीय भन्दा नेपाली गुट्काको प्रयोग बढी छ । भारतमा गुट्का प्याकिङमा प्लाष्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउनुका साथै गुट्कामा प्रयोग हुने सुर्ती अलग्गै प्याकिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि नेपालमा गुट्का उद्योग फष्टाएका थिए । नेपालमा प्लाष्टिकमै गुट्का प्याकिङ्ग हुने गरेको छ ।
सरकारको प्लाष्टिक प्याकिङ्ग रोक्ने नीति
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने क्रममा प्लाष्टिकको खोलमा प्लाकिङ्ग पूर्ण रुपमा रोक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले उत्पादक कम्पनीहरुलाई यसअघि नै सूचित गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । विभागका अनुसार १ वैशाख २०८१ सम्म यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानले प्लास्टिक विस्थापित गरिसक्नुपर्ने छ । सरकारले अन्तःशुल्क नियमावलीमा संशोधन गर्दै भनेको छ, ‘सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, स्वीट सुपारी वा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानले १ वैशाख २०८१ देखि प्लास्टिक बाहेकका जैविक रुपमा सडेर जाने (बायोडिग्रेडेबल) सामग्रीमा मात्र प्याकिङ गर्नुपर्नेछ ।’
नेपालमा उत्पादन हुने मात्रै होइन आयातकर्ताले समेत नेपालभित्र प्लाष्टिकका खोलमा यस्ता बस्तु आयात गर्न नपाउने नियम सरकारले बनाएको छ । विभागले १ वैशाख २०८१ देखि यो प्रावधान कार्यान्वयन नगरे कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भएको छ ।
बर्षेनी २५ हजारको अकालमा मृत्यु
नेपालगन्जमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने रोगका कारण २५ हजार बढीको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन क्यान्सरको प्रमुख कारक मध्येको एक हो ।
चिकित्सकका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ (चुरोट, पान, गुट्खा, बिँडी, हुक्का) सेवनले फोक्सोमा धेरै समस्या निम्त्याउँछ । यसले क्रोनिक अब्सक्टिभ पल्मनरी डिजिज, आज्मा, क्यान्सर तथा क्षयरोगको जोखिम गराउँछ । धूमपानका सात प्रकारका हानिकारक रसायन हुने र तीमध्ये ६९ प्रकारका क्यान्सरजन्य रसायन हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । धूमपान गर्नेले उडाएका धुवाँको असरले विशेषगरी बालबालिका तथा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा बढी असर पर्ने गर्दछ ।
सरकारले सार्वजानिकस्थलमा धूमपान गर्न निषेध गरेको छ । तर यो क्रम रोकिएको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको संख्यामा वृद्धि भइराखेको चिकित्सक बताउँछन् ।
कानुन कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरको निर्णय
उत्पादन र बिक्रेताको तथ्यांक संकलन गरिंदै
सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी कानुन तथा मापदण्ड पालनामा चुनौति रहेको बताउँदै आएका नेपालगन्ज नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बैशाख १ गते भित्र त्यससम्बन्धी मापदण्डको पालना हुने गरी निर्णय गर्दै कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् ।
गत माघ ७ गते नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतामा भएको सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धमा बसेको सरोकारवाला सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको बैठकले उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र आगामी बैशाख १ गते देखि उपभोग र बिक्री वितरण निषेधका लागि चार बुंदे निर्णय गरेको थियो ।
बैठकको निर्णयको कार्यान्वयनको चरण उपमहानगर पालिकाले सुरु गरिसकेको छ ।
बैठकले उपमहानगरपालिका भित्र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने हानीनोक्सानीका बारेमा व्यापक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, बैशाख १ गतेदेखि उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र उपभोग तथा बिक्री वितरण पूर्ण रुपमा निषेध गर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्ने, उपमहानगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपयोग र बिक्री वितरण निषेध गर्दै सचेतनामूलक सूचनापाटी टाँस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा वितरण, बिक्री गर्ने निकाय, व्यवसायीको तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तो छ, ऐनमा व्यवस्था
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि ऐन २०६८ मा जारी भएको थियो । ऐन बनेको १२ बर्ष बितेपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम नचाल्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । संघीयता पछिको स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा ऐन कार्यान्वयनको प्रयास सुरु भएको छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्नु दण्डनीय हुन्छ । राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारी साधन, पुस्तकालय, स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, बालकल्याण गृह, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाटयशालामा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न पाइँदैन । यद्यपि, सार्वजनिक स्थलमा पर्ने कारागार, विमानस्थल वा पर्यटकीय स्तरको होटलको कुनै खास ठाउँमा अन्य व्यक्तिलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न सम्बन्धीमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
ऐन अनुसार, १८ बर्ष नपुगेका व्यक्ति, गर्भवति महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निशुल्क उपलब्ध गराउन पाइँदैन ।
कसैले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान वा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरेमा त्यसलाई तुरुन्त रोक लगाउन पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, अटेरी गर्नेलाई सार्वजनिक सथ्लबाट बाहिर निकाल्ने वा एक सय जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐन लगेको छ । धुम्रपान वा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक स्थलसँग स म्बन्धी वा कर्मचारी भएमा पटकपटक अटेरी भएमा अनुशासनमा नरहेको सहर मानि विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।