पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको निरन्तर वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक झनै बलियो बन्दै गएका छन् । रेमिट्यान्स २५.८ प्रतिशतले बढेपछि विदेशी विनिमय (मुद्रा) सञ्चितिले कीर्तिमान बनाएको छ । जसअनुसार गत पुससम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो ।
पुससम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १२.१ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य थियो । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति गत असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा १६.९ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ अर्ब ५२ करोड डलर अर्थात् ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ४ अर्ब ५० करोड डलर अर्थात् ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च बन्दै आएको छ । मासिक रूपमा पछिल्लो १४ महिनायता नियमित रूपमा एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत असोजमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने कात्तिकमा १ खर्ब १२ अर्ब, मंसिरमा १ खर्ब ३५ अर्ब र पुसमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
डेढ वर्षअघि निकै कमजोर अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत मंसिरमा अमेरिकी डलरमै हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च भएको छ । नेपाली रुपैयाँमा गत कात्तिकमै सबैभन्दा धेरै बनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत मंसिरयता अमेरिकी डलरमा पनि हालसम्मकै धेरै पुगेको हो ।
मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा रेमिट्यान्सको योगदान दुई तिहाइभन्दा बढी छ । तर, निर्यात, पर्यटन, विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋणलगायतका स्रोत प्रभावकारी बन्न नसकिरहेका बेला रेमिट्यान्समाथिको परनिर्भरता भने बढ्दै गएकामा अर्थविद्हरूको चिन्ता छ । ‘निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ, सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन । गत वर्षभन्दा झनै घटेको छ । राजस्वले चालु खर्चलाई पनि नपुग हुने अवस्था छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष पहल नगरिए बाह्य क्षेत्र सबल हुनुको लाभ राज्यले लिन सक्दैन । अहिलेको अवस्था त्यही हो ।’