कैद माफी मिनाहाका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले फौजदारी कसुर(कैद कट्टा) नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सरकारले पीडितको सहमतिपछि मात्र कैद माफी मिनाहा दिने प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले नियमावली संशोधनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पीडितको सहमति चाहिने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले बताए । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई कैद माफी दिएर छाड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा गत १६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य बनाएको थियो ।
उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘कैद कट्टा गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता कामकारबाही तथा निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तसमेतको समुचित रूपमा अनुसरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सोहीअनुसार सरकारले कैदी माफी तथा कट्टामा नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो । तर, पीडित नभएका फौजदारी मुद्दाको हकमा भने के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारी बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नरहेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई छाड्दै आएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि आगामी ७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवसमा भने कैदीहरू नछुट्ने भएका छन् । अब सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठपछि र नियमावली संशोधनपछि मात्र यस विषयमा निर्णय गरिने विभागका महानिर्देशक दाहाल बताउँछन् । साथै, सर्वोच्चले असल चालचलन भएको पुष्टि हुने आधार देखाएर मात्र कैद छुट दिन भनेको छ । यो व्यवस्था लागू गर्न कठिन हुने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध भ्याकेटमा जानेबारे समेत छलफल गरिरहेको छ । साथै, नयाँ नियमावलीमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको विषय पनि समावेश गर्न लागिएको छ ।
बाँकेको नौवस्तामा क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनको तयारी अघि बढेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी कर्मचारीको दरबन्दी माग गरेको छ । दरबन्दी संरचनाको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी संरचना स्वीकृति भएलगत्तै नौवस्ता कारागार सञ्चालनमा आउने विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए ।