मानवअधिकारका विभिन्न सवाललाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सरकारका अंगहरूले भने मानवअधिकार आयोगकै सिफारिस लत्याउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सबैभन्दा बढी गम्भीर खालका उजुरी द्वन्द्वकालीन समयका घटनामा परे । आयोगमा परेका सयौं उजुरीको अझै अनुसन्धान सकिएको छैन । कुनै विचाराधीन त कुनै अनुसन्धानमै रहेका छन् । अनुसन्धान गरी कारवाहीको सिफारिस गरिएका उजुरी सरकारले न्यून मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन ल्याउने गरेको पाइन्छ ।
शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक नाघ्दा पनि द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । सत्य र बेपत्ता आयोगहरूले खासै कार्य गरेको पाइँदैन ।
मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयनमा गर्ने बेवास्ता आयोगले गरेको अध्ययन पछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । आयोगले वि.सं. २०५७ जेठ देखि वि.सं. २०७७ जेठसम्मको सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । दुई दशकमा आयोगले गरेको सिफारिस १३.६४ प्रतिशतमात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । यो निकै न्यून हो । ५० प्रतिशत कार्यान्वयन नै नभएको तथा ३७.२३ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको आयोगको बीस बर्षे अवधीको तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त अवधीमा १२ हजार ८ सय २६ उजुरी परेका थिए ।
आयोगमा परेका सबै उजुरी आयोग आफैले टुंग्याउन सकेको छैन । कतिपय उजुरीहरू आयोगमा उजुरी परेपनि बर्षौैसम्म विचाराधनी रूपमा रहने गरेका छन् ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिवक्ता बसन्त गौतम संवैधानिक आयोग भएकाले उनलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार समेत रहेको बताउँछन् । ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुले दण्डहिनता र कानुनी राज्यको उपहास हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सत्ता र शक्तिका आडमा आयोगको सिफारिस बेवास्ता हुँदा त्यसले कानुनी राज्यको महसुस पीडितले गर्न सक्दैनन् । अधिवक्ता गौतम आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी नहुँदा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिन हुने गरेको बताउँछन् । ‘आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा आयोगले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ’, उनले भने ।
गत आ.व.मा सय उजुरी
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएको भनी जम्मा एक सय उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बार्षिक प्रतिवेदनमा उजुरी, छानबिन र सिफारिसको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा आयोगमा परेका उजुरीहरू, उजुरीउपर भएका छानविन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू, मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरूको विवरण उल्लेख गरिएको छ । साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र संम्वद्र्धनमा देखिएका चुनौतीहरू एवम् आयोगले चाल्ने भावी कदमहरूबारे समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
‘प्रतिवेदन अवधिमा आयोगमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा २२० पटक अनुगमन भएको छ । आयोगले पुराना र नयाँ गरी ३५४ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ भने ४०४ उजुरी उपर निर्णय गरेको छ, । त्यसैगरी, १३ वटा नीतिगत र १ सय २ वटा उजुरीगत सिफारिसहरू गरिएको छ ।
गत आ.व.मा आयोगबाट मानव अधिकारका समसामयिक विषयमा ४४ वटा प्रेस विज्ञप्तिहरू जारी भएका छन् । आयोगबाट जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार ः दिगो शान्ति र संवृद्धिको आधार भन्ने आह्वानलाई साकार पार्न मानव अधिकार प्रवर्धन कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी संवर्धनसम्बन्धी जम्मा २ हजार ३ सय १० वटा कार्यक्रम भएका छन् ।