उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले आफ्ना कार्यकर्तासहित विभिन्न उद्योगमा बसेर आतंक मच्चाएको आरोप लागेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, उद्योगी, व्यवसायी, उपभोक्ता हित सँग सम्बन्धित संस्थाका व्यक्तिहरु र सरोकारवाला निकायहरु सँग छलफल र अन्तरक्रियाका लागि भ्रमणको योजना लिएर जिल्ला आएका पूर्वमन्त्री खानले त्यसो नगरि उद्योगहरुमा पसेपछि उद्योगपतिहरुले आतंक मच्चाएको गुनासो गरेका हुन् ।
बाँके जिल्लाका केही ठुला उद्योगहरूको अनुगमन र निरीक्षणका क्रममा आफु कमजोरी भेटेको भन्दै पूर्वमन्त्री खानले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम कारबाहीका लागि चेतावनी दिएको जानकारी सम्प्रेषण गरेका छन् । तर, उद्योग सञ्चालकहरु उद्योगलाई धम्क्याएर चन्दा आतंक मञ्चाउने आधार तयार गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्धित निकाय र जिल्ला बजार अनुगमनले बाहेक अन्य निकायबाट उद्योग व्यवसायको अनुगमन गर्दै हिँड्नु खेदजनक भएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रतिक्रिया दिएको छ ।
‘जनप्रतिनिधिले कोभिडको बेलादेखि लिएर आर्थिक क्राइसिससम्मले सारा व्यवसाय बिग्रेको बेलामा सहयोग गर्नुको साटो उद्योगमा गएर आफ्नो परिचयपत्रसम्म नदेखाइकन आतंक मच्चाउने काम भएको व्यापक गुनासो आएको छ,’ बाँके जिल्लाको नेतृत्वदायी नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई समेत सम्पर्क समन्वय नगरेरै गैरकानुनी काम भएको भन्दै अध्यक्ष टंक धामीले भने, ‘यसको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं ।’
‘जानुनै थियो भने कससेकम उद्योग वाणिज्य संघ, सँग छलफल गर्नुपथ्र्यो, सहकार्य गर्नुपथ्र्यौ, के हो कसरी जाने भन्ने कुरामा छलफल हुनुपथ्र्यो,’ संघका अध्यक्ष धामीले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘माननीय जस्तो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि उद्योगमा जबर्जस्ती जाने र बिना कारण यो तौल, उ तौल, यसो गर, उसो गर भन्ने खालको जुन गर्नुभाछ यसको हामी घोर निन्दा गर्छौ ।’
भन्सार नीतिका कारण दैनिक नेपालगन्ज नाकाबाट मात्रै २६ हजार नेपाली किनमेलका लागि सिमापारी जाने गरेको तथ्य औल्याउँदै अध्यक्ष धामीले सरकारबाट त्यसको निरुत्साहन र स्थानीय उद्योग धन्दाको प्रोत्साहनका काम हुनुको साटो हतोत्साही पार्न काम हुने गरेको गुनासो गरे ।
‘दैनिक १३ करोडको सामान अहिले पनि नेपालगन्ज भन्सारको बिन्दुबाट आएको छैन,’ धामीले भने, ‘उहाँ बरु यहाँ आएर यसका लागि छलफल गर्नु प¥यो, समाधान खोज्नु प¥यो, उद्योगमा पुगेर आतंक मच्चाउने होइन ।’
सभापति खानले बाँकेको गनापुरमा रहेको केएल दुगड खाद्य उद्योग, औषधी उत्पादन गर्ने उद्योग पानस फर्मास्युटिकल र अम्बे स्टिल लगायतका उद्योगमा अनुगमन गरी उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूको समस्या र पारिश्रमिकका विषयमा छलफल गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
अनाधिकृत उद्योग र योजनाहरुको अनुगमन गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले सांसद खानविरुद्ध आक्रोशित भएका हुन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेर बजार अनुगमन गरेको उनीहरुको गुनासो छ । त्यसक्रममा जिल्ला बजार अनुगमन समिति र जिल्ला स्थित उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्थालाई जानकारी नै नदिई खान उद्योग र योजना अनुगमनमा पुगेका थिए ।
जिल्लामा बजार अनुगमन समिति रहेको र राज्यसँग उद्यागी व्यवसायीको अनुगमन गर्दा व्यवसायिक संस्थाको प्रतिनिधि रहने सहमति छ । खानले अनुगमनमा निस्कंदा बाँकेका कुनैपनि निकायलाई जानकारी दिएका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारमा बजार अनुगमनको कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिँदैन । समितिका सभापतिहरुलाई सामान्य भ्रमणमा निस्कँंदा समेत सभामुखको अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था भएको समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारमा समितिका सभापति र पदाधिकारीलाई सिधै बजार अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने ब्यवस्था देखिँदैन ।
यस्तो छ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार ः
समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने,
समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गत निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गत निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
सरकारले बैठकमा समय समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के कस्ता कदम उठाइएका छन्, सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरूप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट भएका सम्बन्धित कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,
समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
समितिको अधिकारः–
समितिमा कागजपत्र झिकाउने,
सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउने,
सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञको सुझाव लिने,
कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाइ लागु गर्न सक्ने,
सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने ।