बाँके जिल्लाको नौबस्तामा क्षेत्रीय कारागार निर्माण भै सकेता सञ्चालन आउन नसक्दा करौडौ खर्चेर बनाइएका भवन त्यतिकै खेर गइरहेका छन् । तर, ३५० क्षमता भएको नेपालगन्ज स्थित बाँके कारागारमा ९६६ कैदीबन्दीहरू कोचाकोचको अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । एउटै कोठामा ३० जनासम्म कोचाकोचको स्थितिमा सुत्नु परेको थुनुवाहरू बताउँछन् । कारागारका कोठा भित्र नअटाएर कैदीबन्दीहरू बाहिर टिनको छाप्रो भित्र बस्नु परेको छ ।
बाँके कारागार धेरै पुरानो र जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । कारागारमा १५ कोठामा १३ वटा शौचालय संचालनमा रहेका छन् । ८ वटा बाहिर सार्वजनिक शैचालय रहेका छन् । तर, ति पर्याप्त छैनन् । क्षमता भन्दा बढी हुँदा कैदीबन्दी हुँदा शौच गर्न जान २० मीनेटसम्म पालो पर्खनु पर्ने समस्या रहेको थुनुवा बाबर खानले जानकारी दिए ।
कारागार अनुगमनमा पुगेका एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतमले स्वतन्त्रताको हक बाहेक कैदीबन्दीको अन्य मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउने भए पनि उनीहरूले आधारभुत मानव अधिकार उपभोग गर्न नपाउँदा कष्ठपूर्ण जिवन जिउन बाध्य भएको जानकारी दिए । कारागार भित्र खेल्ने स्थान छैन ।
मनोरञ्जनका साधन छैन । शिपमुलक, आयमुलक तालिमको ब्यवस्था छैन, शौच गर्न पनि पालो पर्खनु पर्छ, स्वच्छ खानेपानीको ब्यवस्था छैन, अधिवक्ता समेत अधिकारकर्मी गौतमले भने ।
बाँके कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको आधारभुत मानव अधिकार उपभोगको अवस्था र त्यहांको ब्यवस्थापन पक्षको बारेमा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, इन्सेक अधिकृत सरस्वति मल्ल, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि धु्रवराज शर्मा लगायतले पुष ५ गते कारागार बाँकेको अनुगमन गरेका थिए ।
कारागारमा शिपमुलक तालिमको ब्यवस्था छैन । बिद्यालय शिक्षकको ब्यवस्था भए पनि प्रभावकारी शिक्षाको ब्यवस्था नभएको भनेर कैदीबन्दी अधिकारकर्मी समक्ष आफ्नो समस्या सुनाएका थिए ।
बोरिङ्गको पानी खाने गरेको एक जना जेष्ठ नागरिक थुनुवा बताउँछन् । आयआर्जनको सवालमा कुरा गर्दा पहिला मैलेनै मुढा बनाउने गर्थै तर आजभोलि बाँस नै नपाएपछि केही गरिएको छैन । कैदी जीवन बिताइरहेको युवाहरूलाई आय आर्जनको नयाँ नयाँ आयाममा जोडिन सके कैदी जिवन विताइ सकेपछि आफनो ठाउँमा फर्कदा केही गर्न सकिने आँट आउथ्यो थुनुवाहरूले बताए । हामीलाई मुद्दाको सुनुवाई उपस्थित गराइँदैन । हामी पनिमुद्दाको पेशीका दिनमा उपस्थित भएर आफ्नो मुद्दाको सुनुवाई हेर्न सुन्न पाए सन्तुष्टि मिल्थ्यो भनेर कैदीबन्दीले गुनासो सुनाएको अनुगमनमा गएका अधिकारकर्मीले बताए । अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीका लागि राज्यले उपलब्ध गराएको सुबिधा अपर्याप्त रहेको, थुनुवाले आधारभुत मानव अधिकार उपभोग गर्न सम्म नपाएको पाइएको इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्लले बताइन् ।