नेपालगन्जस्थित फुटाहा बस्दै आएका तिलकबहादुर भुजेल सामान्य ज्यालादारी काम गर्थे । उनको कमाइले घर परिवार पाल्न धौधौ थियो । जग्गा किनेर घर हाल्ने उनले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । जो कल्पना थिएन, त्यसैलाई कसैले साकार पारिदिने खबर सुनाउँदा उनीमा खुसीको सीमानै रहेन । २०६१ सालतिर तत्कालीन नेकपा माओवादीका केही नेताहरुले उनलाई खजुरा गाउँपालिका-६ सिमलघारी गिजरामा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए । त्यो आश्वासनलाई उनले सहजै स्वीकार गरे र गिजरामा टहरा बनाएर बसे । उनले जग्गा त पाए तर, लालपुर्जा अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् ।
उनीजस्तै द्वन्द्वमा माओवादीबाट विस्थापित भएर हजरा बम कालीकोटबाट नेपालगन्ज पुगिन् । उनलाई नेपालगन्जका व्यवसायी रतन, हिरा र राहुत टण्डनले गिजरामै बसाइँ दिए । उनीहरु जस्तै यहाँ पहाड तथा हिमालबाट मान्छे ल्याएर बस्ती बसाउने काम राजनीतिक दलले गरे । २०६२ पछाडि माओवादीले जसको जोत, उसकै पोत भनेर पहाडबाट सर्वसाधारण ल्याएलाई बस्ती बसायो । थोरै घरधुरी भएको गिजरामा अहिले ठूलो बस्ती भइसकेको छ । यहाँ करिब तीन हजार परिवार बसोबास गर्छन । तर, सबै लालपुर्जाविहीन छन् । जतिजति चुनाव आए त्यतित्यतिबेला उम्मेदवारको प्रमुख चुनावी कार्यक्रम गिजरा बस्तीमा हुन्छ र मुख्य चुनावी नारा हुन्छ यहाँका अव्यवस्थित, भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने ।
२०६२ सालतिर टण्डन परिवारले सञ्चालन गरेको चिनी उद्योगमा माओवादीले तोडफोड गरी जग्गा कब्जा गरेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलका आस्था राख्ने यहाँका बासिन्दाले त्यतिबेला माओवादीलाई सघाएका थिए । सघाउनुको एउटै कारण थियो, ‘जसले भोगचलन गर्छ, उसैलाई जग्गा दिने आश्वासन दिइएको थियो ।’
लालपुर्जाको आशाले सामूहिक कहिले कुन दललाई त कहिले कुन दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन यहाँका बासिन्दा । तर, जति जसलाई जिताए पनि उनीहरुको मत मात्र जान्छ लालपुर्जा आउँदैन । यसभन्दा अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा एमालेलाई यहाँका अधिकांश जनताले मतदान गरे । एमालेबाट उम्मेदवार भएका किस्मतकुमार कक्षपति अध्यक्षमा निर्वाचित भए । जनतालाई दिएको आश्वासनअनुसार उनले लालपुर्जा वितरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए । तर, नेकपा माओवादीले यो प्रक्रियामा अवरोध गरेको नेकपा एमालेले बताएको छ । कक्षपतिको समयमा जग्गा नापजाँच, अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचान भएको थियो । जब लालपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम चरणमा थियो, त्यतिबेला चुनाव आयो र स्थानीय सरकारको नेतृत्व फेरियो । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका डम्बर विक (तुफान) गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित छन् । यस वडामा माओवादीकै फारुख शेष वडा अध्यक्ष छन् ।
कक्षपति अध्यक्ष हुँदा एक परिवारलाई दुई कठ्ठाका दरले जग्गा दिने सहमति भएको थियो । त्योभन्दा बढी भोगचलन भएको भए बाँकी जग्गा स्थानीय सरकारको दररेटअनुसार पैसा तिर्ने वा जग्गा फिर्ता दिने भन्ने सहमति पनि भएको थियो । त्यतिबेला एक सय ३० बिगाह जग्गामा अव्यवस्थित, भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोबास गर्दै आएका थिए । अहिले फेरि जग्गा वितरणको काम अगाडि बड्दै गर्दा विवाद उत्पन्न भएको छ । यसलाई नेकपा एमालेले राजनीति गरिरहेको स्थानीय सरकारको आरोप छ । खजुरा-६ का दुई सय ८३ जना मात्र वास्तविक अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी भएको भन्ने वडामा लगत संकलन भएको छ । दुई सय ८३ जना मात्र अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी भए अरु कहाँ जाने र के गर्ने भन्दै यहाँका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
उनीहरुले हिजो जसको जोत, उसकै पोत भन्दै बस्ती बसाउने र आज व्यवस्थित नगरेको बताउँदै आएका छन् । ‘हाम्रो ठूलो माग केही छैन,’ दलबहादुर सुनारले भने, ‘हामी जहाँ जसरी बसेका छौं त्यसरीनै सरकारले सही ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ सरकारले बसेकालाई व्यवस्थित गर्ने र यहाँबाट उठिबास नलाउने आश्वासन दिएपछि यहाँका धेरै व्यक्तिले सहकारीबाट ऋण लिएर बस्न मिल्ने घरसमेत बनाएका थिए । अहिले यसरी राजनीतिक चंगोलमा फस्दा लगानी जोखिममा परेको शारदाकुमारी शाहीले बताइन् । ‘त्यतिबेला आश्वासन पाएपछि सहकारीबाट ऋण लिएर घर बनाए,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ऋण नै तिरिसकेको छैन तर, लगानी जोखिममा परेको छ ।’
वडाभित्रका अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्दा विवाद झिक्न खोजिएको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष फारुक शेषले बताए । उनका अनुसार ति समुदायका व्यक्तिलाई व्यवस्थित गर्न लगत संकलन भइ प्रमाणिकरण गरिएको छ र जग्गा नापजाँचसमेत भइरहेको छ । वडा नम्बर ६ मा दुई सय ८३ जना वास्तविक अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी भएको उनको भनाइ छ । ‘तीन पुस्तासम्म जग्गा नभएका घरपरिवारलाई छनोट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘लगत संकलनभन्दा बाहिरकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कहाँकहाँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने अर्को विषय हो । यसलाई पनि छलफल गर्छौं ।’ लालपुर्जा वितरण गरेकाबाहेक अरु बासिन्दालाई पनि यहाँबाट नउठाउने उनको भनाइ छ ।
गिजरा बस्तीमा व्यक्तिको जग्गासमेत हडपेर बस्ती बसेको उनले बताए । ‘केहीले व्यक्तिको जग्गा पनि हडपेका छन् । केही सार्वजनिक जग्गामा छन् भने कोही सरकार र टण्डन परिवारको नाममा रहेको संयुक्त जग्गामा बसोबास गरेका छन्,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको जग्गा हडपेर बसेकालाई हामीले के भन्ने । अर्कोको सम्पत्तिमा कसरी हक दाबी गर्ने ?’
अहिले यहाँका निर्दोष नागरिकमाथि निर्मम राजनीति हुँदा उनीहरु लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । कसैलाई लाजपुर्जा दिने र कसैलाई नदिने स्थानीय सरकारको निणर्यले जनतालाई काखा र पाखा गरेको यहाँका स्थानीयको भनाइ छ । एउटा नीति लिएर सबैलाई व्यवस्थित गरेर बसोबासको व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका गिजराका अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी । तस्विरः कवीर/दैनिक नेपालगन्ज