शम्भु प्रसाद थारु
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा–८ का मैफुुजुर रहमान कबडियाले ६ बर्षअघि रानीतलाउ सब्जीमण्डीमा भएको आर्थिक अनियमितताका बिषयमा सूचना माग गरेका थिए । सूचना माग गर्दा करिब रु. १४ लाख अनियमितता भएको कुरा बाहिर आयो र समिति पनि परिवर्तन भयो । मैफुजुर कबडिया भन्छन्, “मैले २०७१ कार्तिक ११ गते सूचना मागे र परिवतर्न भयो, यसकै आधारमा धेरै कुरा बाहिर आउँदा स्पष्ट भयो ।”
नेपालगन्ज उपमहानगपालिका–११ का सूचना अभियन्ता शैलेन्द्रकुमार बैश्यले पनि बिगत तीन बर्ष अघि सूचना माग गर्दा नरैनापुर गाउँपालिकाको प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणपुरमा चिकित्सक बस्न थाले ।
नेपालगन्जको हिन्दुसमसान भुमिमा निशुल्क दाउरा र खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ, भने सडक निर्माण गर्दा बायुप्रदुषण नियन्त्रण गरी काम गर्नुपर्ने उच्च अदालत नेपालगन्जको पैmसला भइ आदेश समेत दिइएको छ । सूचना अभियन्ता बैश्य भन्छन्, “सूचना मागको विषय सबैको अधिकार हो । यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्छ । ”
अर्का अभियान्त अधिबक्ता सुदीप भट्टाराईले पनि बिगत १० बर्ष अघि नेपाल टेलिकमसँग सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गरेका थिए । सूचना माग गरेको केही घण्टामै घरमा टेलिफोन जोडिएको उनले सुनाए ।
कबडिया, बैश्य र भट्टराई जस्ता बाँकेमा धेरै सुचना अभियान्तहरु सर्बजनिक सरोकारका बिषयमा बिभिन्न कार्यालयसंग सूचना माग गर्दै आएका छन् । सूचना माग गरेकै आधारमा धेरै हदसम्म सुधार भएको बताइएको छ ।
बाँकेको स्थानीय तहमा सूचना मागको आवस्था
चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म सबैभन्दा बढी सूचना माग गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिमामा हालसम्म २० वटा सूचना माग गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका सुचना अधिकारी खिमानन्द पौडेलले भने, चालु आर्थिकको हालसम्म २० जनाले सूचना माग गरेका छन तर यो संख्या पनि कम हो । सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गर्नेहरुको संख्या कमै रहेको उनले बताए । सूचना माग गर्दा सचेत तथा शिक्षित नागरिकले मात्रै सूचना माग गर्ने गरेका छन ।
व्यवस्थित तरिकाले सुचना राखेको दाबी गर्ने बैजानाथ गाउँपालिकामा चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म ६ जनाले सुचना माग गरेका छन् । गाउँपालिकाले व्यवहारिक रुपमा माग गरिएको सबै सूचना उपलब्ध गराएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तप्तराज अचार्यले बताए । उनले भने, “सुचना हक प्रयोग गरी सुचना माग गर्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, कतिपयले अपुरो सूचना भयो भनेर पुनः सूचना माग गरेकाछन् तर कहिलेकसो अव्यवहारिक सूचना माग गर्दा दिन समस्या हुने गरेको बताए ।” जानकारी र अध्ययनका प्रयोजनका लागि बढी सूचना माग गर्ने सूचना मागकर्ताले खर्च व्यवस्थापनमा बढी चासो राखेर सूचना माग भएको उनले बताए ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पनि चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को फागुन दोस्रो साता सम्म ८ जनाले सूचना माग गरेका छन् । अध्ययन प्रयोजनको लागि माग गरिएको सूचनाहरु पालिकाको आर्थिक खर्च, उपभोक्ता समितिको काम कसरी भैरहेको छ ? पालिकाको बजेट कुन कुन शिर्षकमा कति छ ? इन्धनमा कति खर्च भएको छ ? वडास्तरिय कार्यक्रम के कसरी भैरहेकाछन् लगायत्का सूचना माग गरिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जिवन न्यौपानेले बताए ।
५ बर्षदेखि नरैनापुर गाउँपालिकाको सूचना अधिकारीको रुपमा कार्यरत लक्ष्मिकान्त मिश्रले बर्षमा एकदमै न्युन संख्यामा सूचना माग भएको उल्लेख गरे । यस आर्थिक बर्षको हालसम्म ३ वटा सूचना मात्रै माग गरिएको मिश्रले बताए । उनले भने “बार्षिकरुपमा बढीमा १० जनाले मात्रै सुचना माग गरेका थिए । ”
चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म कोहलपुर नगरपालिकामा ७ वटा सूचना माग गरिएको छ । पालिकको शाखाहरुबाट अलि ढिलो गरेर सूचना आउदा केहीको बाहेक सबै सूचना उपलब्ध गराएको सुचना अधिकारी रबिलाल मिजारले जानकारी दिए ।
खजुरा गाउँपालिकामा चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म ५ जनाले सूचना माग गरेका छन् । मागेको सुचना सबैलाई उपलब्ध गराइएको सुचना अधिकारी प्रदीप सुनारले सुनाए । गाउँपालिकाको खर्च, अम्दानी, इन्धन खर्च, सवारी साधन मर्मत खर्च, करार कर्मचारीको बिवरण, ऐन नियाम कसरी बन्दै छ भन्ने बिषयमा सुचना माग गरिएको थियो ।
जानकी गाउँपालिकामा चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म एक जना व्यक्तिले मात्रै ४ वटा सुचना माग गरिएको छ । बाँकी १० जना जति मौखिक रुपमा पालिकाको बजेट खर्चबारे जानकारी लिएका छन् । स्थानीयहरुलाई व्यक्तिगत चासो बाहेक सर्वजनिक बिषयमा चासो नराख्दा सूचना माग गर्नेको संख्या कम भएको सुचना अधिकारी शोभा पौडेलले बताइन् ।
डुडुवा गाउँपालिकामा सबै भन्दा कम सूचना माग गरिएको सुचना अधिकारी सन्जय कर्णले बताए । चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म एक वटा मात्रै सूचना माग गरिएको छ ।
सूचना माग गर्दा हँुदैन सहजता
डुडुवा ३ का स्थानीय बिनयराज त्रिपाठीले डुडुवा गाउँपालिकासंग सूचना माग गरेका थिए । सुचना नपाएपछि २०८० साउन २२ गते राष्ट्रिय सुचना आयोगमा त्रिपाठीले सुचना उपलब्ध गराई पाउँ भनि पुनराबेदन गरेका थिए । उक्त निबेदनको सुनवाई गर्दै आयोगले गएको पौष पहिलो साता पुनराबेदकलाई सात दिन भित्र सूचना दिनु भनि डुडुवा गाउँपालिकाका कार्यालय प्रमुखको नाममा आदेश समेत दिएको छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकासँग पनि बाल अधिकारको आवस्थाका बारेका सूचना माग गरिएको थियो । तोकिएको समयभित्र सूचना नपाउदा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनराबेदन गरिएको थियो । साथै उच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भएको थियो । अदालतले बालबालिकामैत्री पालिका बनाउनका लागि आदेश समेत दिएको सुचना अधिकारी जीवन व्यौपानेले जानकारी दिए ।
खजुरा ७ का अस्लम भाटले खजुरा गाउँपालिकासँग पालिका अध्ययन प्रयोजनका लागि इन्धन खर्च, बजेट तथा शिक्षा लगायत्का बिषयमा सूचना माग गरेका थिए । तर तोकिएको अवधिमा सूचना नपाउँदा उनले आयोगमा पुनराबेदन गरेपछि सूचना पाएका थिए । तर अध्ययन प्रयोजनका लागि माग गरेको सूचना अस्लमले समाजिक संञ्जालमा पोष्ट गरेपछि सूचना आयोगले पालिकासँग कार्वाहीका लागि लिखित जवाफ समेत माग गरेको पालिकाका तत्कालीलन सूचना अधिकारी दिल बहादुर पौडेलले बताए ।
नरैनापुर गाउँपालिकासँग पालिकाको प्रशासनिक भवनको बजेट सम्बन्धि सूचना माग गरिएको थियो । उक्त सुचना पनि नपाएपछि आयोगमा पुनराबेदन गरेपछि मात्रै पालिकाले उक्त सुचना उपलब्ध गराएको थियो ।
बाँकेका सबैभन्दा बढी सूचना माग गरेको सुचना अभियान्त शैलेन्द्र बैश्यले हालसम्म ६० वटा सूचना माग गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन, बिद्युत कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, नेपालगन्ज उपहानगरपालिका, वडा कार्यालय लगायतसँग सूचना माग गरेका थिए । माग गरेको सूचनामध्ये करिब ७० प्रतिशत सूचना पाएको उनले बताए । विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका १० बिषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । जसमध्ये ५ वटा मुद्दा जितेर कार्यान्वयनका लागि आदेश समेत भैसकेको छ ।
सुचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गरिरहेका पत्रकार काशी शर्माका अनुसार माग गरेको सुचनाको १० प्रतिशतले मात्रै सहज रुपमा सूचना दिने गरेको सुनाए । उनले भने, “बाँकेका पालिकासँग सूचना माग गर्दा १० प्रतिशत सूचना मात्रै सहज रुपमा पाइन्छ, बाँकी ९० पतिशत सूचना राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनराबेदन गरेपछि मात्रै दिने गर्दछन् ।” पालिकाहरुले भौतिक पुर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना दिनका लागि बढी आनाकानी गर्ने गरेको पाइन्छ । गुणस्तर बिल भपाईको कुरा भएकाले पनि सूचना दिन कन्जुस्याई गरेको हुन सक्ने शर्माको भनाई छ ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका सूचना अभियन्ता रबिन्द्र ज्ञवाली भ्रष्टाचार लुकेर हुने उल्लेख गर्दै सूचना माग भए भ्रष्टचार वा अनियमितता बहिर आउने तर्क गर्छन । उनले भने “सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्दा भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ” सुचनाको हक सम्बन्धि सचेतना सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले बाँके र बर्दियामा व्यापक बनाएको उनले जानकारी दिए । बाँकेका सार्वजनिक कार्यालयमा कमै मात्रमा सूचना माग गरिएको छ । उहाँका अनुसार वार्षिक रुपमा करिब ८० बढी सूचना माग्ने गरिएको तथ्याक रहेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आप्mनो वा कुनै पनि सार्वजनिक बिषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संबिधानले नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ पारित भएर लागू भइसकेको छ ।
तर बाँकेमा सुचनाको हक कार्यान्वयनका सन्र्दभमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरा सिंह माझिले बताए । सुचना अधिकारी कुनै पनि कार्यालयमा प्रशासनतर्पmको दोस्रो तहको कर्मचारीलाई राख्ने प्रवाधान छ । तर बाँकेका बिभिन्न कार्यालयमा प्रबिधिक कर्मचारीलाई पनि सूचना अधिकारी तोक्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बाहिर ल्याउनका लागि सूचनाको हक प्रमुख औजारको रुपमा रहेको छ । सूचना माग्दै गर्दा सूचना अभियन्तालाई सुरक्षाको जोखिम समेत बढेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयमा सूचना माग गर्दा सेवा प्रदायक निकायले सकेसम्म सूचना बाहिर ल्याउन मान्दैनन । सुशासनका लागि सूचनाको हकको अभियानमा लागेका अभियन्ताहरुको पेशागत सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेतर्फ सबैको जोड आवश्यक देखिन्छ ।