लुम्बिनी–सुदूरपश्चिम सीमा विवाद समाधानका लागि टोली गठन

बर्दियाको राजापुर तथा कैलालीको टिकापुर अर्थात लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको सीमामा रहेको कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा सिमा विवादका कारण बढ्दै गएको सीमा विवाद हटाउन दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा वृहत् संवाद भएको छ ।


कर्णाली नदिको सिमाङ्कन, नदीजन्य श्रोतको उपयोग तथा संरक्षणको सवाल मुख्यमन्त्री स्तरीय संयुक्त संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह तथा दुबै प्रदेशका मुख्य सचिवसहित अन्य सरोकारवाला पक्षहरूबीच बर्दियाको ठाकुरबाबामा वृहत् संवाद भएको हो ।
झन्डै १२ वर्ष अघिदेखि मुक्तकमैया तथा अन्य भुमि सम्बन्धि सवाल सहजिकरण गर्दै रूपन्देहीदेखि कन्चनपुरसम्म वहुसरोकारका सवाल उठान तथा सहजिकरण गर्दै आइरहेको संवाद समूह सचिवालय दाङले बर्दियामा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा दुई पालिका, दुई जिल्ला तथा प्रदेशबीचको सीमा विवाद, दुबै जिल्लाको विवाद र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण कर्णाली नदीको नदीजन्य वस्तुको उपभोग संरक्षणमा उत्पन्न समस्या सहजिकरण गर्न मुख्यमन्त्री द्वय चौधरी र शाहको निर्देशनमा दुवै प्रदेशका मुख्य सचिव र संवाद समूहका वरिष्ठ सहजकर्तासहित तीन सदस्य टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।


दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव, प्रदेशका मन्त्री, सांसद, पालिका प्रमुख लगायत यससंग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षबीच भएको बृहत् संवादबाट फागुन १२ गतेभित्र विज्ञ टोली गठन गर्न कार्यक्षेत्रगत शर्तनामा ‘टिओआर’ बनाएर दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने मुख्यमन्त्री द्वय चौधरी र शाहले दिएको सुझाव अनुसार सहमति भएको संवाद समूह सचिवालयका वरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले जानकारी दिए ।


संवाद समूह बर्दिया र कैलालीको समन्वयमा संवाद समूह सचिवालय दाङले बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका ६ शिवपुर बकुवामा रहेको जंगल सेन्ट्रल प्लाजामा आयोजित संयुक्त संवाद कार्यक्रममा दुवै प्रदेशका मुख्यसचिव, वन वातावरण र भूमिसुधार मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरूको उपस्थिति थियो ।


यसैगरी छलफलमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सचिव कैलाली जिल्लाका टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी तीन पालिका र बर्दियाको राजापुर नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृत, बर्दिया र कैलालीका नापी प्रमुख, डिभिजन वन, बर्दिया निकुञ्ज र कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।


कर्णाली नदीका कारण वर्षाैँदेखि बर्दिया र कैलाली जिल्लाबीच सीमा विवाद रहेको छ । नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गर्दा र नाप नक्सा पनि नभएका कारण दुवै जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाले जग्गा आफ्नो सीमामा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तै कर्णाली नदिले विगतमा कटान गर्दा र नदिमा पानीको बाहव एकतर्फी भएपछि गेरुवा गाउँपालिकाको झन्डै ११ सय बिगाह क्षेत्रफल नदिमा परिणत भएको र आफ्नो पालिकाका नागरिकले निकुञ्जको हैरानी खेप्नुपरेको गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिँह केसीले बताए ।


कैलाली तर्फ कर्णाली नदिजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन भइरहेको भएपनि बर्दिया तर्फ पर्ने कर्णाली नदि किनारमा निकुञ्जका कारणले उत्खनन नहुँदा बर्दिया निकुञ्ज भित्र पनि पानीको बाहाव बढ्न नसक्दा निकुञ्ज भित्रका बन्यजन्तुसंगै मधुवन र ठाकुरबाबा नगरपालिकाका केही क्षेत्रमा सिचाइ सुविधामा प्रभाव पारेको थियो, अब संवाद पश्चात् बनेको विज्ञ टोलीले सहज बनाउनेमा आशावादी रहेको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर तिलकराम लम्सालले बताए ।


कर्णाली नदि सीमाको सबैभन्दा बढी विवाद टीकापुर नगरपालिका ८ र राजापुर नगरपालिका ४ मा पर्छ । राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपेश थारुले विज्ञ टोलिसहितको कार्यदल बनाएर विवाद टुङ्ग्याउन थालेको बताए ।


“कैलालीतिर जङ्गल क्षेत्र, बर्दियामा गाउँ नै नदीमा परेको अवस्था छ । यो आफ्नै देशको सीमा भएकाले विवाद गर्नुभन्दा सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ”, नगर प्रमुख दिपेश थारुले भने, ‘विषेशगरि राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका स्थानीयको ७ सयदेखि ११ सय बिघा जग्गा जमिन कर्णाली नदीमा छ । जग्गाधनीले कर तिर्ने तर उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ ।’ त्यसैले कार्यदल बनाउने, कार्यदलले विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको उनले बताए ।


दुई पालिका, दुई जिल्ला तथा दुई वटा प्रदेशको सिमाना रहेको कर्णाली नदिका कारण उत्पादन विवादले सिमाङ्कन तथा नदिजन्य पदार्थको सदुपयोग र नदिमा पानीको वहाव बाँडफाँड लगायतका विषयमा लुम्बिनी र सुदुर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव लगायत सरोकारवाला पक्षहरूसँगको सहभागीतामा बर्दियाको ठाकुरबाबामा भएको संवाद पश्चात् विज्ञ टाली निर्माण गरि विवाद सहजिकरणका लागि तत्काल काम अघि बढाइने भएपछि विगतदेखिको विवाद सहजिकरण हुनेमा स्थानीयबासिन्दा आशाबादी रहेका छन् ।

Exit mobile version