वीरेन्द्र जैसी
हल्ला बढी काम कम भनेजस्तै भएको छ खजुराका गौरवका योजनाहरूको हालत । बाँकेको नगरउन्मुख गाउँपालिका खजुरामा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा सातवटा योजनालाई गौरवका योजना भनेर अघि बढाइएको थियो । ती कुनैपनि योजनाहरू अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् । निर्माण भएका केही योजनाहरूमा काम पनि गुणस्तरीय नभएको पाइएको छ । खजुराका गौरवका योजनाहरू थिए सभाहल, शितभण्डार, औद्योगिक ग्राम, प्रशासनिक भवन, खेलकुद ग्राम, १५ शैयाको अस्पताल र प्राविधिक विश्वविद्यालय । यी मध्ये अधिकांश योजनाहरूमा अघिल्लो कार्यकालमा भएका प्रगति बाहेक थप प्रगति कत्तिपनि हुन सकेको छैन । केही योजनाहरूमा सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ ।
दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७६ सालमा निर्माण थालिएको सभाहल निर्माणको काम चार वर्ष बित्दापनि पूरा भएको छैन । बनेका संरचना पनि कामचलाउ खालका छन् । बस्तीबिचमा रहेको करिब पाँच सय जना अट्ने भनिएको सभाहल हलभित्रको आवाज बाहिर निस्कने खालको ट्रसले बनाइएको छ । डिपिआरमा उल्लेखित भन्दा फरक खालको ट्रस प्रयोग भएको पाइएपछि यस हलको काम रोकिएको हो । यसैगरी शौचालय र परिसर अधुरै र अस्तव्यस्त छ । ढोकासमेत नहुँदा उक्त सभाहल उपद्रवीहरूको बासस्थान बनेको स्थानीय बताउँछन् ।
‘सभाहलमा ट्रस गर्ने काम भैसकेको छ’, खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल भन्छिन्, ‘बाउण्ड्री र शौलाचय बनाउने काम पनि भैरहेको छ ।’ उनले निर्मार्णाधीन सभाहल खण्डहर जस्तो देखिएको स्वीकाछिन् । ‘हेर्दै गर्दा खण्डहर जस्तो देखिएको पनि छ’, उपाध्यक्ष मल्ल भन्छिन्, ‘मैले हिजो, अस्ति मात्रै छिटो काम गर्नुस् भनेको थिए, सबै ठेकेदार सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ।’ तर, पेटी ठेकेदार हुुनुहुँदो रैछ, भन्दै मल्लले मेन ठेकेदार फेला पार्न समस्या हुने प्रतिक्रिया दिइन् ।
सभाहलको जिम्मा पाएको कम्पनी हो अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालि. काठामाडौं । यो सभाहलको काम सन्तोषजनक नभएपछि एकवर्षयता यो सभाहलको काम ठप्प छ । ५ करोड ४८ लाखबढीको सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले ३ करोड १ लाख भुक्तानीसमेत लगिसकेको छ ।
खजुरामा उद्योगहरू खोल्ने, स्थानीय जनतालाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको योजना हो औद्योगिक ग्राम । सुरुवातमा अत्यन्त प्रचारबाची गरिएको यो योजनाको हालत पनि अहिले गुमनामजस्तै भएको छ । खजुराको वडा नम्बर ६ पुरैनामा २१ विघा ऐलानी जग्गा खेती गरिहेकाहरूबाट खोसेर अघिल्लो कार्यकालमा जग्गाको घेराबन्दी गरिएकोमा त्यसपछि औद्योगिक वातावरण बनाउनेतिर कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । गरिएको अधिकांश तारबार चोरी भइसकेको छ । केही तारबार भाँचेर फालिएको छ ।
करिब १ करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च गरेर औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा बनाइएको बाटो र एउटा भवन सहितको तारबारको रक्षा गर्न पनि गाउँपालिका चुकेको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न जिल्लाहरूमा औद्योगिक ग्राम बनाउन कार्यक्रम अघि सारेको बेला खजुराले जग्गाको व्यवस्था गरेपछि योजना पाएको थियो । उक्त ऐलानी जग्गामा खेती गरिरहेकाहरू उद्योग खुलेमा रोजगारी मिल्ने आशामा थिए ।
‘पहिला यहीको मान्छेलाई रोजगारी दिन्छौं भनेका थिए’, स्थानीय भन्छन्, ‘तर, जग्गा लिए, केही बनाएनन् ।’ उनले पुर्खा (४० बर्षदेखि) जोतेको जग्गा खोसिएकोमा दुःख व्यक्त गरे । यद्यपि, उनले औद्योगिक क्षेत्र बने रोजगारी पाउने आशा व्यक्त गरे ।
औद्योगिक ग्राममा उद्योगहरू सन्चालनको वातावरण बनाउने काममा गाउँपालिकाले गर्न सकेको छैन । पालिका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल औद्योगिक क्षेत्र संरक्षणको काम अगाडि बढाउने बताउँछिन् । त्यसका लागि पालिकाले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् । उनले संरक्षित जग्गालाई व्यवसायिक रूपमा अगाडि बढाउने बताउँछिन् ।
खजुराको आर्थिक विकास र कृषकहरूको उत्पादनको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको योजना हो शितभण्डार । तर यो योजना पनि ४ वर्षदेखि निर्माणधीन अवस्थामै छ । एक वर्षअघि नै ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको बताइएको यस योजनाको अवस्था अहिले ९५ प्रतिशत काम पूरा भएको गाउँपालिकाको योजना शाखाले जानकारी दिएको छ । शितभण्डारका लागि ट्रान्सफर्मर समेत अझै जडान भएको छैन । मेसिनहरू पनि जडान हुन बाँकी छ ।
खजुरा गाउँपालिका–५ उढरापुरमा एक बिघा सात कठ्ठा जमिनमा बनेको शितभण्डारमा एक हजार ५ सय मेट्रिक टन कृषि उपज भण्डारण गर्न सकिने दाबी गरिएको छ । शित भण्डार निर्माणमा साढे ९ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको र अब चाँडै मेसिन जडान गरेर सन्चालामा आउने गाउँपालिका उपाध्यक्ष मल्लले दाबी गरिन् ।
खजुरा गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनलाई पनि गौरवको योजना भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । वडा नम्बर ३ बी गाउँमा निर्माणधीन अवस्थामै गत असोजमा यो भवनको उद्घाटन गरियो । अहिले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्ष पनि यहाँ सारिएको छ । तर भवन निर्माण पूरा भएको छैन । २०७८ जेठबाट एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जिम्मा लिएको यो भवनको काम तीन वर्ष पुग्न लाग्दापनि पूरा भएको छैन । गाउँपालिका ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गर्छ । निर्माण कम्पनीले ५ करोड ६१ लाख सम्झौता रकममध्ये ५ करोड ३६ लाख भुक्तानी लगिसकेको छ । उपाध्यक्ष मल्लले कार्यालय सञ्चालनका लागि डिपिआरका क्रममा नभएका कार्यहरू पनि अगाडि बढाएको बताउँछिन् ।
२०७७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका ३९६ स्थानीय तहमा एकसाथ अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेअनुरूप खजुरामा पनि १५ शैयाको अस्पताल निर्माणको योजना परेको थियो । वडा नं. ३ मा निर्माण भइरहेको यस योजनालाई पनि खजुरा गाउँपालिकाले गौरवको योजनामा राख्यो । तर यो गौरव पनि अझै अधुरै छ । डेढ वर्षमा निर्माण गरेर सेवा दिने दाबी गरिएकोमा तीन वर्षमा दुईवटा भवनको करिब ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ११ करोड ८२ लाख बढीको सम्झौतामा ५ करोड ३ लाख रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
खजुराको गौरवका योजनामा राखिएको अर्को योजना खेलकुद ग्राम पनि हो । संघीय सरकारको ५८ करोडको लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको खेलकुद ग्रामको काम नाम मात्रमा सीमित छ । माटो पटान, भलिबल कोर्टबाहेक उक्त योजनामा समावेश संरचनाहरू बन्न सकेका छैनन् ।
खजुराको वडा–२ सीतापुरस्थित शुक्र भलिबल स्टेडियममा घेराबार गर्ने, माटापटान गर्नेबाहेक डिपिआरमा समावेश राष्ट्रिय मापदण्डका फुटबल मैदान, पौडी पोखरी, बहुउदेश्यीय कर्वडल, जिमहल, पार्किङ स्थल र खेलाडीका लागि आवासीय भवन निर्माण गर्ने काम बाँकी नै छ । गाउँपालिका भन्छ, ‘माथिल्लो सरकारले बजेट नै दिएको छैन ।’
यसैगरी लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि खजुरामा जग्गाको व्यवस्था गर्ने काममा पनि अपेक्षाकृत प्रगति भएको छैन । खजुरामा केन्द्र रहने भनिएको विश्वविद्यालय अहिले नेपालगन्जमा एउटा भवनबाट चलाउने प्रयास भइरहेको छ ।
खजुरा ग्रिन सिटीको काम पनि अलपत्र रहेको छ । यसअघि खजुरा गाउँपालिकामा किस्मत कुमार कक्षपतिको नेतृत्वमा रहेको पालिकाले ग्रिन सिटीको काम अघि बढाएको थियो । अहिले रहेको नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनको स्थानीय सरकारले ग्रिन सिटीको काम अघि नबढाएको आरोप छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले सुरु गरेका यी योजनाहरू तत्कालिन सरकारले त पूरा गर्न सकेन नै अहिलेको सरकारले पनि किन पूरा गर्नेतिर तदारुकता नदेखाएको होला ? दैनिक नेपालगन्जसँग वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘पहिलो सरकार नेकपा एमालेको थियो, यता गठबन्धनको सरकार भैसकेपछि जनताले विश्वास त गरे, तर जनताले चाहेको विकास र योजना निर्माण सम्बन्धी कुरा हो, जसलाई जिताए पनि जनताले नेतृत्व फेर्न सक्छन्, तर आएको नेतृत्वले नबुझेका कारण पूर्वाग्राही भएजस्तो लाग्छ ।’
उपाध्यक्ष मल्ल भने पूर्वाग्राही भएको भन्ने अस्वीकार गर्छिन् । ‘पद भनेको आउने जाने क्रम हुन्छ, अहिले हामी आउँदै गर्दा गौरवको योजना भनेर बसपार्क, शहिद पार्क, बधुवा ताल पर्यटक क्षेत्र राखेका छौं’, उनले भनिन्, ‘हाम्रै कार्यकालमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने छैन नि, अझ अरू पनि हुन्छ, अरूको गौरवको योजना पनि राख्छौं, भोलि अरूको सरकार आउँछ, त्यो आउँदै गर्दा अघिल्लोले बनाएको हुँदैन है भने पूरा गर्ने कसले भन्ने हुन्छ, त्यो चाहीँ पटक्कै होइन ।’
चालु आर्थिक वर्षमा खजुरामा बसपार्क बनाउने, ल्याण्डपिल साइट बनाउने लगायतका योजना पनि अघि सारिएका छन् । तर, यी योजजनाका लागि जग्गाकै व्यवस्था हुन सकेको छैन ।