मुलुकमा संघीयता आएपछि सरकारी कार्यालयहरू सम्बन्धित क्षेत्र पुगे । नेपालगन्जमा रहेका तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालयहरू आ–आफ्ना प्रदेशमा स्थापित भएर काम सुरु गरे । तर अझै पनि नेपालगन्जको एउटा कार्यालयलाई संघीयताले छोएको छैन । औषधी व्यवस्था विभाग अझैपनि संघीय भावना सम्बोधन हुने गरी चल्न सकेको छैन ।
नेपालगन्जमा कार्यालय रहेको औषधी व्यवस्था विभागले अहिले पनि तत्कालीन मध्य तथा सदूरपश्चिमका २५ जिल्लाको कार्यभार सम्हालिरहेको छ । अहिले पनि दर्ता, नविकरण, अनुगमन लगायतका कार्य नेपालगन्जबाट नै हुने गर्दा सेवाग्र्राहीले सास्ती व्यहोरेका त छन् नै औषध जस्तो संवेदनशील विषयको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
संघीयतापछि तत्कालीन मध्य र सदूरपश्चिममा तीन वटा प्रदेश बनेर दोस्रो कार्यकाल सञ्चालन भैरहँदा पनि औषधी व्यवस्था विभाग भने २५ वटा जिम्मेवारी त्यो पनि न्यून कर्मचारी भरोसामा सञ्चालनमा छ ।
औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्जबाट २५ वटा जिल्लामा अनुगमनका लागि दुई जना मात्रै औषधी निरीक्षक फिल्डमा खटिने गरेका छन् । विभागको नेपालगन्ज शाखा प्रमुख निनु श्रेष्ठ चार जना निरीक्षक रहेपनि दुई जना कार्यालयको काममै नेपालगन्जमा रहने र दुई जना निरीक्षक अनुगमनका लागि फिल्डमा खटिने बताउँछिन् ।
औषधी व्यवस्था विभाग अन्तर्गत चालु आ.व.को पुस मसान्तसम्म थोक र खुद्रा गरी ५ हजार ९ सय ६३ वटा फार्मेसी दर्ता रहेका छन् । जसमध्ये एलोप्याथिक सम्बन्धी ४ हजार २ सय ९४, भेटेरिनरी सम्बन्धी ७ सय १६, आयुर्वेद सम्बन्धी ७ सय ५२, होमियोप्याथिक सम्बन्धी २ सय १ वटा रहेका छन् । दर्ता भएका मध्ये थोक ७ सय ८६ र खुद्रा बिक्रेता ५ हजार १ सय ९५ रहेका छन् ।
हाल औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्जमा ८ जनाको स्थायी दरबन्दी रहेको ६ जना र करारमा ४ जना कार्यरत रहेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । २५ जिल्लामा करिब ६ हजार औषधी बिक्रेता छन्, तर तिनलाई अनुगमन गर्ने जनशक्ति दुई जना मात्रै हुँदा नियमनमा निकै चुनौति रहेको देखिन्छ ।
गाउँका औषधी पसलमा बिरलै हुने अनुगमनमा कैफियत नै कैफियत भेटिने गरेको छ ।
डेढ बर्षमा ४१ फार्मेसी निलम्बन
१२ वटा मुद्दा दर्ता
औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्जले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्म २०८०/८१ मा ४१ वटा फार्मेसीलाई निलम्बन गरेको छ ।
तत्कालीन मध्य र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्लाको जिम्मेवारी रहेको विभागले अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका फार्मेसीलाई केही समय निलम्वन गरी सुधारको निर्देशन गरेको जानकारी दिएको छ । त्यसक्रममा विभागले ७ दिनदेखि ६ महिनासम्म औषधी बिक्रेता फार्मेसीलाई विभागले निलम्बन गरेको तथ्यांक रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा २२ वटा फार्मेसी निलम्बन गरिएको औषधी व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय नेपालगन्जकी प्रमुख निनु श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनले चालु आ.व.को पुस मसान्तसम्म १९ फार्मेसी निलम्वन गरिएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा विभागले ९ वटा मुद्दा दायर गरेकोमा यस बर्षको पुस मसान्तसम्म थप ३ मुद्दा दायर गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ५ सय २५ फार्मेसीको निरीक्षण गरेको विभागले यस बर्षको पुस मसान्तसम्म २ सय २७ वटा फार्मेसी निरीक्षण गरेको जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आ.व.मा कैफियत जनाएको संख्या ३ सय ६७ रहेकोमा यस बर्ष १ सय १७ रहेको छ ।
विभागले अघिल्लो आ.व.मा दर्ता नभएका १९ औषधी पसललाई दर्ता गर्न लगाएको थियो भने यस बर्ष १५ वटा औषधी पसललाई दर्ता गर्न लगाएको छ ।