बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ स्थित जयेन्दु बालसुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ । अधिवक्ता वसन्त गौतमसहितका कानुन व्यवसायीले जयेन्दु बालसुधार गृहमा कम्तीमा पनि ८ कक्षासम्म विद्यालयको अनुमति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले अनुमति दिन बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय टङ्कप्रसाद गुरुङ र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका नाममा परमादेश जारी गरेको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७५ मा स्थापना गरिएको बालसुधार गृहभित्र साढे चार बिघाको क्षेत्रफलमा चारकोठे विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । बालसुधार गृहका विद्यार्थीले विद्यालय स्वीकृत नहुँदा शिक्षक दरबन्दी र पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्न गठित कानुन व्यवसायी समूहका सचिव अधिवक्ता गौतमले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा यो ठूलो सफलता भएको बताउनुभयो । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ आसमानपुरस्थित जयेन्दु बालसुधार गृहमा दुई सय ३८ बालक रहेकामा करिब एक सय २५ विद्यार्थी छन् । तीमध्ये यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिने विद्यार्थीको संख्या २८ रहेको बालसुधार गृहका प्रमुख विमला काउचाले जानकारी दिनुभयो ।उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले जयेन्दु बालसुधार गृह बांकेमा बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन डुडुवा गाउँपालिका समेतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश गरेको बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्न गठित पीआइएलले जानकारी दिएको छ ।
समूहका संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठले स्वीकृत बिद्यालय नहुँदा जयेन्दु बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरु शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित रहेकाले रिट दायर गरिएको बताए ।
समूहका सचिव वसन्त गौतमले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष लोक बहादुर शाहले बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिने आदेश गरि पाउँ भनी एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक संयोजक सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवशायी समुहका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतम, महिला कानुन र बिकास मन्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताद्वय बिकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अधिकृत बिनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवल सिंह थारुले संयुक्त रुपमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा मिति २०८० साउन ४ गते परमादेशको रिट दर्ता गरेको जानकारी दिए ।
‘२०८० फागुन ३० गते उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश टंक प्रसाद गुरुङ्ग र बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासबाट बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन डुडुवा गाउँपालिका समेतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश परमादेशको आदेश जारी गरेको छ’, समूहका उपाध्यक्ष अधिवक्ता शाहले भने ।
‘अदालतद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा बालसुधार गृह भित्र बिद्यालय संचालन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति रहेको भन्ने शिक्षा मन्त्रालय बिद्यालय शिक्षा शाखाको च.न ५३ मिति २०६९÷०४÷२३ को पत्रबाट देखिन आएकोले जयेन्दु बालसुधार गृह नेपालगंजबाट बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमतिको माग भएमा प्रचलित कानून बमोजिम जो जे व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो मिलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन भनी बिपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
मुद्दामा रिट निवेदकहरु वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, बसन्त गौतम, बल बहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी, बिकाश आचार्य, केवल सिंह थारु लगायतले बहश गरेका थिए भने बिपक्षी बालसुधार गृहको तर्फबाट नेपालगंज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फवाट नरेन्द्र देवकोटा र सृजना आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए ।
जयेन्दु बालसुधार गृहमा हाल २३८ जना बालकहरु रहेका छन् । बिद्यालय नहुदा बालबन्दीहरु शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित छन् ।
बालसुधार गृह बाँकेमा रहेका बालकको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धि सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले बिद्यालय संचालन गर्न आदेश गरेको हो ।
मुद्दामा शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालयका निर्देशक, डुडुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र डुडुवा गाउँपालिका कार्यालय अन्तरगतको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा लगायतलाई विपक्षी बनाइ मुद्धा दायर गरिएको थियो ।
नेपाल मानव अधिकार सम्बिन्धि बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संविधान र प्रचलित कानून अनुसार बालबालिकाको शिक्षाको हक बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको पनि अन्तरनिहित हक नै हो । २३८ जना बालक रहेको बालसुधार गृहमा विद्यालय संचालनका लागी बारम्बार माग गर्दा पनि सम्बद्ध निकायबाट बिद्यालय संचालनको स्वीकृती हालसम्म प्राप्त नभएकोले बालकहरुको पढ्न पाउने वातावरण मिलाउन दरबन्दी सहितको बिद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि भन्ने माग दावी गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
रिट निवेदनमा कसुरजन्य कार्य गरेको आशङ्का वा आरोप लागेका वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिका नेपालको सविधानको धारा ३९ मा प्रत्याभूत बालबालिकाको बाल अनुकूल न्यायसहित प्रमुखतः धारा १६, १८, १९, २०, २२, २७ २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६, ३७ समेतका मौलिक हकका हकदार छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्यायसम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका पनि उनीहरू हकदार छन् । तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बिपक्षी निकायको रहेको उल्लेखित गरिएको थियो ।
अधिवक्ता विकास आचार्यले अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।