बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–२ स्थित मदरसा दारुल उलूम अमजदिया बरकातियाका प्रधानाध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । मदरसाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक कलिम अहमद जोलाहले १८ लाख तीन हजार ७४१ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार, आर्थिक वर्षमा तलब भत्ता, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक लगायतका शीर्षकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोप प्रधानाध्यापकमाथि छ ।
प्रवक्ता घिमिरेले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पेश्की बेरुजु औंल्याएको रकमसमेत सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोलाहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बदरुददुजा खाँसँग मिलेमतो १८ लाख तीन हजार ७४१ रुपियाँ सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च नगरी भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानाध्यापक जोलाहले विभिन्न आ.व. मा तलब भत्ता, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक लगायतका शीर्षकमा साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाँकेबाट निकासा भएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च नगरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अख्तियारमा अनुसन्धान भएको थियो ।
बरकातियालाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाँकेबाट आ.व. २०७०÷०७१ देखि आ.व. २०७४÷०७५ सम्म शिक्षक तलब भत्ता, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय फर्निचर र भवन निर्माण शीर्षकमा निकासा भएको तथा मदरसाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक कलिम अहमद जोलाहको नाममा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पेश्की बेरुजु औंल्याएको रकमसमेत सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोलाहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बदरुददुजा खाँसँग मिलेमतो गरी उक्त रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
‘तत्कालीन प्रधानाध्यापकको हैसियतले आफ्नो जिम्मामा रहेका सक्कल कागजातहरू बरबुझारथ नगरी लुकाएको, नोक्सान पु¥याएको वा नष्ट गरेको भन्ने पुष्टि भएको’ अख्तियारले प्रष्ट पारेका छ ।
‘प्रतिवादी कलिम अहमद जोलाह र बदरुददुजा खाँलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा बिगो अठार लाख तीन हजार सात सय एकचालीस रूपैयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र बिगोसमेत असुल उपर हुन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ मा उल्लेख भएबमोजिम कैद र जरिवाना गरी पाउन समेत मागदाबी लिई बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारले भनेको छ ।