खजुरामा कहाँ चुक्यो माओवादी ?

पृष्ठभूमि :
राजनैतिक रूपले सचेत, आर्थिक रूपमा निम्न मध्यमवर्गिय र सामाजिक रूपमा अन्तरघुलित समाज खजुराको पहिचान नै हो । विकास निर्माणको सन्दर्भमा केही अपवाद बाहेक सबै ठाउँमा जग समेत बसिसकेको र कुनै उथलपुथल गर्नु नपर्ने ठाउँ हो खजुरा । यसको इतिहास एवं अरू विभिन्न पाटाहरूमा मैले भन्दा धेरै खजुरा बुझेका ब्यक्तिहरूले यसको ब्याख्या गर्नु भएकै छ । विशेषतः गणतन्त्र प्राप्ती पछि राजनैतिक रूपमा खजुरा सधैं चर्चामा नै रह्यो । यहाँको मिलेको वस्ती, भौतिक पूर्वाधारको बिकास, शिक्षाको स्तर, स्वास्थ्यको पहुँच, खेलकुदमा रुची, कृषिको लागि उर्वर भूमी एवं अग्रगमनको लागि एकिकृत चिन्तनले खजुरालाई चिनाउन मद्दत गरेकै छ । गणतन्त्र पछि हरेक नेपालीले अग्रगामी परिवर्तन एवं समग्र विकासको आशा राख्नु स्वभाविक नै हो । सामाजिक जीवनमा परिवर्तन गर्न र आर्थिक एवं भौतिक विकासको लागि कुनै राजनैतिक पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस भन्ने सबैमा चाहना थियो । यसैलाई मध्यनजर राख्दै जनताले माओवादी पार्टीलाई रोजे र जनताको अभिमतको परिणामस्वरूप तत्कालिन अवस्थामा क्षेत्र नं ४ बाट माओबादी अगाडी आयो । तर, आशातित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन । विशेषतः नयाँ संविधान निर्माण पछि खजुरामा ने.क.पा एमालेले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पायो र केही कामहरू सम्पन्न पनि भयो । संघियता कार्यान्वयनको पहिलो प्रयास भएका कारणले सुरुमा केहि कठिन भएतापनि विभिन्न ऐन नियमहरू निर्माण भए । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा र खेलकुदमा नयाँ कार्यक्रमहरू मार्फत जनताहरू लाभान्वित भए । दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनबाट स्थानीय सरकारमा माओबादीले नेतृत्व गरिसकेपछि जनताको अपेक्षा अनुरूप काम हुन नसक्नुमा के के कमजोरी रह्यो र माओबादी कहां चुक्यो ? यस सानो लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१) बहुचर्चित मंसिर काण्ड र यसले पारेको नकारात्मक असर ः बहुसंख्यक जनताको तर्फबाट आफ्नो दाबी पेश गरि वर्गिय पक्षधरतालाई सफल बनाउन वर्गिय दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दछ । हामी को हौं ? हाम्रो सैद्धान्तिक आधार के हो ? हामी कुन धरातलमा छौं ? हाम्रो दृष्टिकोणको मुल आधार के हो ? भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझेन भने पीडित जनताले न्याय पाउन कठिन हुन्छ । नितीमा, योजनामा, संगठनमा, कार्यशैलीमा, आचरणमा र ब्यवहारमा स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाउन नसक्नुको परिणाम नै मंसिर काण्ड हो । संकटको समयमा नै दृष्टिकोणले पार लगाउने हो । जनताको एकिकृत तागतले स्थानीय सरकारको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने समयमा ब्यक्तिगत आग्रह र कुण्ठा राखेर ‘आफ्नै आधिकारीक उम्मेदवारका विरुद्ध अर्काको पार्टीका जिम्मेवार नेतालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारमा दर्ता गर्न लगाई उक्त उम्मेदवार आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराई आफ्ना आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराई आयातित उम्मेदवारलाई पनि पराजय गराएर पुनः अर्कै पार्टीमा पठाउने’ मंसिर काण्ड जस्तो त्रिकोणात्मक नाटकमा खजुरा गाउँपालिकाका स्थानीय सरकार प्रमुखले जुन भूमिका खेले त्यसले माओवादी पार्टी प्रतिको एकिकृत सकारात्मक सोच र संगठन खण्डित भएको छ । जतिसुकै चिप्ला र बनावटी कुरा गरेपनि जनताको मन भाँचिएको छ र तमाम शुभचिन्तक र एवं पार्टिका इमान्दार कार्यकर्तालाई दुःखी बनाएको छ । माओबादीको ३ महिने कार्यक्रमले आफ्ना अनुकुलका कार्यकर्ता भेट्ने बाहेक करेक्सन गर्ने कुनै संकेत देखिदैन । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय सरकारले शक्तिको दुरूपयोग गर्दा पनि स्थानीय पार्टीको सोही काण्डलाई बल पुग्ने सहयोगी भूमिकाले समेत माओवादीलाई गम्भीर असर पारेको छ ।

२) योजनाविहीन स्थानीय सरकार र पूर्वाग्राही सोच ःविगतको स्थानीय सरकारले बसालेको समग्र जगमा टेकेर अपुरा कार्यहरूलाई एक अर्काको सहाराले सम्पन्न गर्नुपर्ने र राजनैतिक पार्टीहरूको बिचमा रहेका तिक्ततालाई मैत्रीपूर्ण तरिकाले हल गरि आवश्यक नीति निर्माण बनाउनुको सट्टा सकारात्क भूमिका निर्वाह गरिरहेको अन्य पार्टीलाई समेत चिढ्याउने, प्रतिपक्षका जिम्मेवार नेता एवं विगतका स्थानीय सरकार प्रमुखलाई टेलिफोन मार्फत तल्लो स्तरको गाली गलौज गर्ने हर्कत स्थानीय सरकार प्रमुखले देखाउन पुगे । यसले विगतको सरकार प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण सोच राखेको देखिन्छ । सबै जनताको साझा अभिभावकको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने यस विषम परिस्थितिमा दम्भ र अभिमानी सोच राख्दै जाने हो भने अझै गम्भीर संकट पर्ने देखिन्छ । यस ब्यवस्था र संविधानलाई स्वीकार गर्ने हामी जुनसुकै राजनैतिक पार्टीमा विचार र आस्था राखेतापनि खजुराको सर्वागीण विकास सवैको चासोको विषय हो । सूरुको अवस्थामा माओवादीले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दाको अवस्थामा बौद्धिक वर्गले तयार पारेको दिर्घकालीन, मध्यकालिन र अल्पकालिन योजनाका खाकाहरूलाई समेत रद्दिको टोकरीमा फालेर कुहिरोको काग झै अगाडि बढ्नुले योजना विहीन स्थानीय सरकार छ र बौद्धिक बर्गलाई हेयको दृष्टिले हेरेको छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरण र त्यसलाई क्रमश लागु गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारीलाई भुलेर ब्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित कार्यक्रम संचालन गर्ने हो भने खजुराको विकास पछि पर्ने निश्चित नै छ ।

३) स्थानीय सरकारको लाचार छायाँमा स्थानिय पार्टी र देखिएको अर्कमण्यता ः स्थानीय पार्टीले स्थानीय जनताको आवश्यकता के छ ? वास्तविक समस्या के के हुन् ? स्थानीय सरकारलाई के कुरामा सल्लाहा दिन सकिन्छ र जनप्रिय काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट योजना र दृष्टिकोण दिन नसक्नु एउटा गम्भीर समस्या हो । स्थानीय सरकारले बनाएको ब्यक्ति केन्द्रित कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्नु भनेको माओवादीको स्थानीय पार्टी स्थानीय सरकारको लाचार छायाँमा परेको बलियो प्रमाण हो । पार्टी र सरकारको भिन्नता के हो ? यसलाई कसरी संयोजन गर्ने र अगाडि लैजाने भन्ने कुरा स्थानीय पार्टीले गर्नै सकेन । स्थानीय सरकार प्रमुखले सैद्धान्तिक रूपमा गरेको गल्ती चाहे मंसिर काण्ड होस अथवा अन्य अप्रिय कार्यक्रम होस स्थानीय पार्टी प्रमुख आफैं मतियार बनेका कारण भिन्नता छुट्यायर निर्णय गर्ने नैतिक हैसियत नै छैन । स्थानीय पार्टी नेतृत्व र अधिकांश पदाधिकारीलाइ स्थानीय सरकारको नेतृत्वले मंसिर काण्डको विषयमा दुवै बीच भएको भद्र सहमतिको खाका देखाई गल्तीको सहभागी बनाउँदा कुनै विकल्प नदेखेका पार्टी नेतृत्व अप्रिय योजना र कार्यक्रम स्वीकार्न विवस छन् । पार्टीका अन्य पदाधिकारीले फरक धारणा राख्ने एवं गम्भिर सैद्धान्तिक बहस र छलफल गर्ने आँट नै गर्न सकेनन् फलस्वरूप सरकारको लाचार छायाँमा स्थानीय पार्टी नेतृत्व पर्नु बाहेक विकल्प नै भएन । स्थानीय सरकारको गलत निर्णयको विरोध गरौं भने विगतमा गल्तीको मतियार बनि हालियो, नगरौं जनताले स्वीकार नगर्ने र आफ्नै अन्तसंस्करणले समेत स्वीकार गर्न नसकिने भन्ने गम्भिर अर्कमण्यतामा स्थानीय पार्टी फसेको देखिन्छ । जिल्लामा माओवादी पार्टीको एउटा स्थानीय तह मात्र नेतृत्व रहेको ठाउँमा जिल्ला पार्टीले समेत एकिकृत धारणा बनाएर दिन नसक्नु भनेको गम्भीर कमजोरी हो । मुखले जति सुकै रूपान्तरणको कुरा गरे पनि जनताको जीवन सँग जोडिएर रूपान्तरित हुन सकेन भने फगत लफ्फाजी मात्र हुने छ । यसले स्थानीय सरकारको मात्र नभएर समग्र स्थानीय पार्टी को पनि कमजोरी हो केवल मात्राको मात्र फरक हो । यसरी स्थानीय सरकारको लाचार छायाँमा स्थानीय पार्टी पर्नु भनेको गाडा अगाडी र गोरु पछाडि हुनु हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाई छैन ।

४) बास्तविक समाचार संप्रेषणमा स्थानीय सरकारको उदासिनता ः विगत केहि समयदेखि स्थानीय सरकार मार्फत रोजगारीको लागि दक्षिणकोरिया पठाउने विषयमा खजुरा तातेको छ । यसका प्रकृया के हुन् ? यसको बैधानिक मान्यता र कानुनी सुरक्षा के छ ? सरकारले स्पष्ट पार्ने विषय हो । ब्यापक रूपमा अपारदर्शी र आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने कुरा स्थानीयबाट जानकारी हुनासाथ वास्तविक समाचार र मापदण्डका विषयमा सम्वन्धित वडाहरू एवं समग्र पालिकाले धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो । राजनैतिक ब्यक्तित्व ने.क.पा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति एवं ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य आई.पी खरेलले ब्यक्तिगत रूपमा सामाजीक संजाल मार्फत धारणा सार्वजनिक गरे भने वडा नं २ ले मात्र विज्ञप्ती निकालेर आफ्नो वडालाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । स्थानीय सरकारको समग्र धारणा के हो ? यस विषयमा स्थानीय सरकार एवं केही वडाहरूलाई जोडेर आइरहेको समाचारहरूमा कति सत्यता छ ? सुनिएका समाचारहरू हल्ला मात्र हुन वा यसको विषयमा वास्तविकता के हो ? स्थानीय सरकारले यतिका दिन बितिसक्दा पनि धारणा सार्वजनिक गर्न नसक्नु भनेको दालमा कुछ काला है भने जस्तै बुझिन्छ । माओवादी केन्द्रको स्थानीय पार्टी समेत कानमा तेल हालेर बस्नु भनेको फेरि पनि लाचार छायाँ नै हो । यदि माओवादीको स्थानीय पार्टीले माओवादी नेतृत्वको स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्दैन भने माओवादी केन्द्रको आधिकारिक निकाय को हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ । रोजगारीको विषयमा विधि र प्रकृया मिलेको छ भने हाम्रो भन्नु केहि छैन तर अपारदर्शी आर्थिक चलखेल गरेर जनता ठगिने तथा माओवादीको स्थानीय पार्टी र उसैको नेतृत्वमा रहेको सरकार मुकदर्शक बन्ने हो भने माओवादी पार्टीबाट कस्तो न्यायको आशा राख्ने । यस विषयमा चाँडै नै धारणा सार्वजनिक होस र जनता सुसुचित हुन भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ ।

५) गठवन्धनको संस्कृतिमा अंकुस र असन्तुलित निर्णयहरू ः नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच भएको गठवन्धनको परिणामस्वरूप स्थानीय सरकारको नेतृत्व माओवादीले जित्न सफल भएको हो । राजनैतिक रूपमा भएको गठवन्धनलाई चटक्कै विर्सेर गरेका निर्णयहरूले गठवन्धनको संस्कृतिलाई गम्भीर असर गरेकै छ । गठबन्धनको संस्कृति भनेको चुनाव जित्न गरिने तालमेल मात्र होइन भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझ्न जरुरी छ । नीतिमा, योजनामा, कार्यक्रममा, कार्यशैलीमा र ब्यवहारमा गठवन्धन नहुने हो भने दुवै पक्षको लडाईको प्रतिकात्मक स्वरूप सरकारमा समेत देखिन्छ सो देखिएकै छ । संघीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न धारा बाँढ्ने विषयमा भएका आर्थिक अपारदर्शिता र योजना छनौटमा स्थानीय सरकारका मुख्य पदाधिकारी बीच भएका टकरावले गठवन्धन संस्कृतिमा गम्भीर असर गरेको देखिन्छ । अवधि नपुग्दै आफु अनुकुल कर्मचारीको आन्तरिक फेरबदल एवं प्रशासन प्रमुखहरूको सरुवा नै आर्थिक अपारदर्शिताको प्रमुख कारण हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाई छैन । शिक्षा, रोजगारी, खेलकुद एवं प्रत्यक्ष युवा सँग जोडिएका विषयलाई दुवै पक्षका बीचमा वसेर सन्तुलित निर्णय गरेर कार्यक्रम गर्न नसक्नु दुवै पार्टीको कमजोरी हो र गम्भिर समिक्षाको विषय हो ।

उपसंहारः
विगतको स्थानीय सरकारले गरेका प्रमुख कामहरू मध्ये लुम्विनी प्राविधिक विश्वविद्यालय संचालनको लािग स्थान छनौट एवं शैक्षिक जग बसाल्न खेलेको उल्लेख्य भूमिका, औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि जग्गाको तारवार, ग्रिन सिटी जोन घोषणा एवं संचालनको लागि सैद्धान्तिक छलफल, बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण, शित भण्डार निर्माण, गाउँपालिकाको भवन निर्माण जस्ता कुराहरू स्पष्ट नै छन् । सोही सरकारले गरेको भावी विकासको लागि बृहद खजुरा सम्मेलनबाट प्राप्त विभीन्न विद्धान एवं विशेषज्ञहरूको सुझाव एवं परियोजना कार्यले सैद्धान्तिक महत्व राख्छ नै । यिनी विकासको जगहरूलाई हालको स्थानीय सरकारले न त अपनत्व लिने आँट गर्दछ न त नयाँ अवधारणा नै दिन सक्दछ । कर्मकाण्डीय विकासबाट नत विगतमा प्रतिफल प्राप्त भयो न त भविष्यमा नै हुने छ ।

माथि बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएका विषयमा माओवादी केन्द्र नराम्रो सँग चुकेको छ । माओवादी स्थानीय पार्टीले जुन भूमिका खेलेर स्थानीय सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो सो गर्न सकेन भने समस्या समाधान गर्ने विषयमा सुमmाव लिने स्थानीय सरकारले आवश्यकता नै ठानेन । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जनताका विचारहरू मतमा प्रकट हुने सर्वसम्मत नियमलाई माओवादीले बिर्सियो । माओवादीले या त हामीले पुनः जबरजस्त तरिकाले एकलौटी स्थानीय सरकार चलाउछौं भन्ने सोचेको छ या त यो नै अन्तिम पटक हो भन्ने सोचेको छ । यदि फरक ढंगले सोचेको हो भने आशाका किरण कतै देखिएका छैनन् । सामान्य राजनैतिक सोच भएका ब्यक्तिले समेत माओवादी केन्द्र खजुरामा कहाँ चुक्यो भन्ने निश्कर्ष निकाल्न कुनै कठिनाई छैन । धन्यवाद