शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा बिभिन्न समयमा अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयनमा बाँकेका कानून ब्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको शिक्षाको अधिकारका लागि वकालत समुहमा आवद्ध कानून ब्यवसायीहरूले अदालती फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसला र कार्यान्वयनको अवस्थाका बिषयमा मंगलबार समिक्षा गरेका कानून ब्यवसायीले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती र बिंसगतिको अन्त्य र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा जोड दिइएको सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका सचिव बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
आइसिजेको प्राबिधिक सहयोगमा शिक्षाको अधिकारका बिषयमा तालिम लिएका कानून ब्यवसायीहरूले शिक्षाको बिभिन्न सवालमा वकालत र पैरवी गर्दै आएका छन् । कानून ब्यवसायीको बैठकले बाँकेका प्रत्येक पालिकासंग निजि बिद्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रबृत्तिको कार्यान्वयन अवस्था लगायतका बिषयमा सुचना माग्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा सार्वजनिक कानून ब्यवसायी समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ सचिव वसन्त गौतमले शिक्षाका अधिकारका सम्बन्धमा भएका फैसला र उठाउनु सकिने सवालहरूका बिषयमा युवा कानून ब्यवसायीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । बैठकले प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रवार शिक्षाको अधिकार कानून ब्यवशायी समुहको बैठक बसी शिक्षाको अधिकारका बिषयमा छलफल गर्ने, वकालत÷पैरवीका रणनीति तयार गरि कार्यान्वयन लैजाने र शिक्षाको अधिकारका बिषयमा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालत नेपालगन्ज लगायतका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
बैठकमा युवा कानून ब्यवशायीहरू हिरा बहादुर श्रेष्ठ,शक्ति सिंह हमाल, समसुद्धिन इद्रिसी, राम मनोज कायस्त, भानुभक्त रिजाल, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका कोषाध्यक्ष बल बहादुर चन्द लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
शिक्षाको अधिकार वकालत पैरवीका लागी थप छलफल गर्न आज मंगलबारबैठक बस्ने र बैठकले वकालत रणनीति र सुचनाको माग गर्ने मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने लगायतका बिषयमा छलफल गर्ने अधिवक्ता हिरा बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता वसन्त गौतम समेतका सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहमा आवद्ध कानून ब्यवसायीहरूद्वारा दायर रिटमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले ‘मातहत बिद्यालयहरूले बिद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने छात्रवृति सम्बन्धमा पारदर्शी तथा मापदण्ड बनाउने, बिद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा पारदर्शी अपनाउने, बिद्यालयमा बिद्यार्थीका लागि चाहिने न्युनतम सुबिधायुक्त शौचालय, बातावरण मैत्री कक्षा कोठा, तथा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भनि बिपक्षीहरू प्याब्सन र एन प्याप्सनका नाममा अदालतको निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ भने आ–आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतका बिद्यालयहरूको शैक्षिक बातावरण, शुल्क र अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गर्नु भनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दिया तथा ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुखका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।