जेठ १५ गते संसदमा पेश हुने बजेटको प्रिबजेट छलफल चलेको छ । जनताका लागि नयाँ सपनाका पोका बाँड्ने छलफल भएको छ या अरु त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न । सधैं झैं संसदमा बजेट पेश हुँदै गर्दा ब्यापारीहरुलाई कर भन्सारका दरहरु कम्फर्टेबल बनाउने र जनतालाई झुक्याउन ब्यापार मैत्री भएन भन्ने ओठे जवाफ तयार भएको हुन्छ । उता सीमा पारिका मालिकलाई रिझाउन लैनचौरको आदेश पालन भएकोमा सरकारीतन्त्र दङ्ग हुन्छ । अर्थमन्त्री मख्ख भएर आफ्नो मन्त्रणा सुुरक्षित हुनेमा ढुक्क हुन्छन् । तर नेपाली कृषक जनताका लागि त्यो बजेट हर्ष न बिस्मात बनेको हुन्छ । यो जुनसुकै सरकार आएका बेला यस्तै हन्छ । कथित कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुको सरकार होस कि उदारवादीहरुको सरकार होस् । घुमीफिरी रुम्झाटार भने झैं सधैं उस्तै ।
हरेक बर्ष बजेटमा कनिका छरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न कुनै पनि सरकारहरुले चुकेका छैनन् । खर्च नगर्ने र श्रोतको नै ठेगान नभएका हाइपोथेटिकल कुराहरु जोडेर ओहो नि क्या गरेको छ भन्ने भ्रम छर्न पनि सबै सरकारहरु खप्पिस छन् । नेताहरुका भत्ता, नयाँ र महङ्गा गाडी खरिद गर्न भने बजेटको कमी हुँदैन । भएका आयोजनाहरु अलपत्र पारेर नयाँ शिलन्यास गर्ने सस्तो पखाला लगाउने काम पनि बजेटमा हुने गरेको छ । बनिसकेका र भैरहेका संरचनाहरुलाई उपयोगमा ल्याउने, पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि नयाँ नयाँ थपेर राज्यकोषमा दबाब बनाउने काम पनि हरेक बजेटमा हुने गरेको छ । यो सबै क्रियाकलाप भनेको जनता ढाँट्ने, राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्ने, अनावश्यक र अनुत्पादक कार्यमा सार्वजनिक ऋण थप्ने र जनतालाई सपनाका पोका मात्रै बाँड्ने प्रपञ्च हो ।
यो चैत महिना हो । बजेटको मिति आउन त अझै दुई महिना बाँकी छ । यसपटक बजेटको सैदान्तिक छलफल गर्ने भनेर यस अगाडिको सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदमा छलफलका लागि प्रिबजेट छलफल प्रस्तुत गरे । यसमा छलफल हुन नपाउँदै सरकार नै फेरियो । अर्थमन्त्री नै फेरिए । अहिलेका अर्थमन्त्रीले अर्को नीति ल्याउने संकेत गरिसकेका छन् । डम्फू बाँसुरी आ आफ्नै छन् । तर बज्ने र राम्रो धुन दिने चाला भने कुनैको छैन ।
गत हप्ता समाचार आयो यस आर्थिक बर्षमा पनि सरकारले यसबर्षको लागि छुट्याएको पूँजिगत बजेट आठ महिनामा ४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन । यो समाचार नेपालको भलो चाहनेहरुका लागि पक्कै पनि कर्णप्रिय हुनै सक्दैन । नेपाली जनताले देखेको समृद्धिको सपनाको रित्तो पोको भन्नैपर्छ यो गतिलाई ।
नेपालमा बजेट बनाउने र खर्च गर्ने तौर तरिका यसबर्ष मात्रै होइन बितेका दुई दशक देखि नै मिलेको छैन । बजेट प्राय हाइपोथेटिकल बन्ने, श्रोतको सुनिश्चिता बिनाका बन्ने, अत्याधिक वितरणमूखि बन्ने गरेका छन् भने बल्लतल्ल छुट्याउने गरेको विकासे बजेट पनि समयमा खर्च नै नगर्ने र अर्को बर्ष खर्च हुँदैन भनेर बजेट कम छुट्याउने गरिएको छ भन्दा पनि हुन्छ ।
यस आर्थिक बर्षको लागि साढे सत्र खर्बको बजेट बनाइयो । त्यसको श्रोत नपुगेपछि समिक्षा अवधिमा संशोधन गरेर दुई खर्ब घटाइयो । पूँजिगत खर्चको बजेट झण्डै तीन खर्ब राखियो । आर्थिक बृद्धिको अपेक्षा ६ प्रतिशत राखियो । राजश्व संकलनको अनुमान १४ खर्ब राखियो । तर यी कुनैपनि अनुमानहरु नजिक नजिक पनि पुगेनन् । पुरै कोरा कल्पना जस्ता भए । यसले के देखायो भने नेपालको बजेट या त पुरै गलत तथ्याङ्का आधारमा बन्ने गर्छ, या मन्त्री, सचिव र केहि यिनका भितरिया सल्लाहकारहरुको लहटमा मात्रै बन्ने गर्छ । यसैले बितेका दुई दशकमा यस्तै यस्तै बजेटहरु बन्ने गरेका छन् । अचम्मको कुरा त यो छ कि वितरणका लागि छुट्याइएको बजेट मात्रै होइन थपेर रकमान्तर गरेर या ऋण लिएर पनि खर्च हुन्छ । तर निर्माण, पूँजिगत बजेटको अवस्था सधैं दयनीय नै हुने गरेको छ । तैपनि समृद्धिका नारा घोकेर जनतालाई छारो हालेर सपनाका पोकाहरु बाँड्न छोडिँदैन ।
देश समृद्ध बनाउन मुफतलालमा वितरण गर्ने र उधारोमा घ्यू बाँड्ने गरेर हुँदैन । तर सरकार बनाउन, सरकारमा रहिरहन यो प्रवृति सबै पार्टीमा रहेको छ । टुक्राटाक्री जोडेर बनाइने सरकारले यो अवस्थाको अन्त्य पनि गर्दैन ।
सुनिन्छ सिंहदरबार बनाउन जम्मा एक बर्ष लागेको थियो रे । त्यो बेला अहिलेको जस्तो प्रविधी थिएन । इक्यूपमेन्टहरु पनि थिएनन् । तर अहिले सबैथोक छ तर पनि पाँच दश करोडका आयोजना बन्न पाँच बर्ष लाग्छ । अर्बका आयोजना भयो भने त दुई देखि तीन दशक लाग्ने गरेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने ? के यसरी देशको विकास र जनताको समृद्धि सम्भव छ त ?
२०७४ सालको चुनावपछि इतिहास मै शक्तिशाली कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुको सरकार बन्यो । साढे तीन बर्ष चल्यो । त्यो साढे तीन बर्षमा कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुले चारवटा बजेट ल्याए । ती बजेटले कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुले भन्ने गरेको जस्तो नेपालको कायापलट भएन । बरु यो बीचमा वितरण गर्ने, सत्ताबृतमा बसेकाहरुका लागि सुविधा थप्ने, त्यसको श्रोत भरपाइ गर्न सार्वजनिक ऋण थप्ने काम दिल खोलेरै भयो । यिनीहरु कै पालामा देशको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भन्दा बढिले बृद्धि भयो । पुराना एउटा पनि योजनाहरु सम्पन्न भएनन् । बरु पहिल्यै शिलन्यास गरिएका आयोजनाहरुमा फेरि शिलन्यास गरेर शिलालेख लेखाउने काम भए ।
नेपालका मुख्य तीर्थस्थलको रुपमा पहिचान बनाउँदै गएको र नेपालको बनारस भनेर स्थान बनाइरहेको देवघाटको महत्वले यिनीहरुलाई पोल्यो र संसारको एकमात्र शालिग्राम पाइने मुक्तिनाथबाट निस्केको पवित्र नदि कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरेर देवघाटको महत्व नै विघटन गर्ने योजना ल्याए । पशुपतिनाथ, बनकाली, मृगस्थलीमा गैर हिन्दुहरुलाई मनपरि गर्न प्रवेश गराएर पशुपतिनाथको अवमूल्यन गरे । पशुपतिनाथमा सुन चढाउने नाउँमा भ्रष्टचारको दोकान चलाए । किराँत सभ्यताको पहिचान बनेको खुवालुङलाई तोड्ने निधो गरे । मुक्तिनाथमा अमेरिकी सेना बसाल्न र छिमेकी देश चिनको एक चीन नीतिमा दखल पुर्याउन चीन बिरोधी तत्वहरु र तिब्बतीहरुलाई जम्मा पार्न मुस्ताङमा लगेर बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्ने योजना बनाए ।
भएका विश्वविद्यालयहरु र यसका आङ्गिक क्याम्पसहरु धमाधम घाँसे मैदान र गौचरमा परिणत हुँदै गएको यिनीहरुले देखेनन् । क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरु रित्तिँदै गएको परिस्थितिलाई बुझ्ने प्रयास गरेनन् उल्टो विश्वविद्यालयहरु थप्ने घोषणाहरु गरेर निर्माणमा आफ्नालाई ठेक्का दिने र कमिशन खाने योजनाहरु तयार गरे । वितेको सात दशक दरबारलाई महासामन्त भनेर राजनीतिको दोकान चलाएकाहरुले नै त्यै दरबारको जग्गा ठेक्का लगाएर कमिशनमा मनमस्त भए । देश कोरोनाले थल्लिएको बेला ओखती र अन्य स्वास्थ्य समाग्रीमा नै कमाउने धन्दा चलाए ।
जनताले आफ्नो पेशा बन्द गर्न परिरहेको हेर्नै चाहेनन् । बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि कर्जा र महिला उद्यमी कर्जाहरु आफन्तमा पार्ने योजनाहरु खुब चलाए । देशको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानलाई ग्राउण्डेट गरेर आफन्तको लगानीमा खोलेको विमानलाई उडाइ रहे । साना उद्यमीहरु टाट् पल्टिएर उठिबास हुँदा पनि आँखा चिम्लेर मोटा ब्यापारिक घरनालाई सेवा गरिरहे ।
बजेटबाट नेपालीको पूँजी रक्षाका लागि कुनै सम्बोधन गरिएन । रेमिट्यान्स चाहिने तर विदेशमा अलपत्र परेका सीमा पारि गुहार मागेका नेपालीहरुलाई उनीहरु कै बेहालमा छोडियो । आफ्ना बुताले घर आउँदा बाटो छेकियो । नेपाली किसानले रोपेका र फलाएका तरकारीलाई छेकेर सीमा पारिबाट आउने तरकारी फलफूललाई हिमालसम्म जाने छूट दिइयो । नेपाली जनताले नेपालका कम्यूनिष्ट समाजावादीहरुको आर्थिक नीति, बजेट कार्यक्रम र नेपालको समृद्धिको कथा राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाए । हात्तीले सपनामा खोले खाएको सपना नेपालीले पालिरहे ।
देशमा आवधिक योजनाहरु बन्न थालेको ६७ बर्ष पग्यो । यो ६७ बर्षको अवधिमा पाँचवटा व्यवस्था फेरिए । ६ वटा संविधान फेरिए । ४६ वटा त सरकारहरु बने । पञ्चायत देखि बहुदलीय, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक र कम्यूनिष्ट समाजवादीहरुका सरकारहरु बने । तर आजसम्म देशको आवश्यकता के हो ? कुन कुराको नेपालीका लागि औचित्यता छ ? नेपालको भूगोल, यहाँको हावापानी, यहाँको पर्यावरणीय सुरक्षा, नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको प्राथमिकिकरण आदिलाई मध्यनजर गरेर योजनाहरु कति बने बनेनन् वा बन्ने गरेका छन् छैनन् ? त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला अब भएको छ ।
नेपालको आवश्यकता र औचित्यको कुरा गर्ने हो भने नेपाली जनताको लागि न्यूनतम समृद्धि (गास, बास र कपास ) नै महत्वपूर्ण हो । यसका लागि देशका जनतालाई निकै ठूला ठूला भिमकाय दैत्य योजनाहरुको सपना पस्किनै पर्दैन । देशको अर्थतन्त्र र नेपालीको आयश्रोतले नै थेग्न नसक्ने विदेशी ऋणको भारी बोकाएर नेपालको भूगोल र यहाँको पर्यावरण नै नष्ट गर्ने योजना बनाउने र त्यसैलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै देश र जनतालाई छल गर्दै जाने कामले देशको न्यूनतम आवश्यकता कहिल्यै पनि पुरा हुनै सक्दैन ।
नेपालको विकासको लागि, आर्थिक जोहो गर्न, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न, सार्वजनिक लेखा व्यवस्थापन गर्न बनेका संस्थाहरुको काम गर्ने शैली र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको थितिलाई हेर्दा उदेक मात्रै लाग्छ । पछिल्लो समय त नेपालको वित्तिय क्षेत्र नै कोल्याप्स हुन आँटेको छ । आएदिन बैंकहरु संकटमा पुगेका समाचार आउने गरेका छन् । देशको आर्थिक क्रियाकलापको राम्रै हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र संकटै संकटमा छ । लाखौं जनताले दुख सुखले जोडेको बचत कुम्ल्याएर सहकारीका सञ्चालक भाग्ने, त्यसमा राज्य सञ्चालकहरुको नै नाम मुछिने गरेको छ । साना र लघु उद्यमी उठ्नै नसक्ने गरि पलायन भएका छन् । डेरीहरु बन्द भैरहेका छन् । किसानको दुध बिक्न छोडेको छ । निर्माण व्यवसायिहरु राज्यले दिनुपर्ने रकम नदिएको भन्दैछन् ।
पछिल्लो दशकमा गरेको कामलाई हेर्ने हो भने देशलाई विदेशीको दासतातिर मात्रै लैजाने काम भैरहेको छ । पछिल्लो दुई दशकमा पुरै होचुवा, पहुँच र लहडका भरमा आयोजनाहरु बन्ने र हरेक योजनालाई बीना सुनिश्चित श्रोत व्यवस्थापनको पस्किने र अलपत्र पार्ने गरेको देखिन्छ ।
देशमा बजेट बन्छ तर देशको आवश्यकता र औचित्यलाई हेरेर होइन त्यो पुरै भोटबैंकलाई हेरेर, कथित ठूला पार्टीका ठूला नेतासम्मको पहुँच र आर्शिवादलाई हेरेर विदेशीको रकमलाई लामो ब्याज लगाइदिने मेसो हेरेर नै बन्छ । जतिसुकै समावेशिताको कुरा गरेपनि बजेटको रुपरेखा हेर्यो भने बिभेदकारी र असमान वितरणको बजेट बन्ने गरेको तीतो यर्थात छ । देश र जनताको आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट किन बन्दैन ? भन्यो भने सांसदलाई दिने गरेको बजेट र समाजिक सुरक्षा भत्ता देखाएर समानताको ओंठे जवाफ दिन्छन् राजनीतिक दलहरु । यी यस्ता काम भनेका त देश विकासको हिसाबले हेर्ने हो भने वाहियात र दीर्घकालीन रुपमा राज्यकोषमा आर्थिक भार पार्ने मात्रै खर्च हुन ।
देशको ढुकुटीका श्रोत भनेका नै जनता हुन् । यसैले बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले भन्नु भएको थियो ‘प्रजा (जनता) मोटा भया, दरबार (सरकार) बलियो हुन्छ’ भनेर । आज पनि यो भनाई संसारका हरेक देशमा उत्तिकै महत्वपूर्ण र शाश्वत सत्य झैं छ । यो कुरालाई हाम्रा नीति निर्माता र राज्यसञ्चालकहरुले बुझ्न खोजेनन् । आज दरबार बलियो भएन भनेर भन्सारका थर्मामीटर नापिन्छ । करको पोको खोजिन्छ । देशभित्र र विदेशीसँग ऋण लिन प्रतिष्पर्धा गरिन्छ । अति गरीब राष्ट्रको पगरी गुँथेर भीखको कटौरा लिएर संसार डुलिन्छ । तर प्रजा मोटा कसरी हुन्छन् भन्ने जरोतिर कहिल्यै सोच्ने गरिँदैन । दुब्लाएका जनताको खल्ती काटेर दरबारको ढुकुटी भर्ने र त्यो भरेको ढुकुटी राज्य सञ्चालकको मोजमस्ती र उनका आसेपासे पोसाउने योजनामा लगाउने परिपाटीले देशको न अवस्था फेरिन्छ न समृद्धि आउँछ । न नेपाली जनतालाई बाँडिएका सपनामा कुनै मूर्तता आउँछ । योे कुरा आज ब्यवहारत क्षणक्षण प्रमाणित भैरहेको छ । वर्तमानमा जे जसरी आयोजनाहरुको छनौट हुने र लगानी लगाउने गरिएको छ त्योे भनेको आवश्यकता र औचित्य बीनाको आयोजना नै हो । यस्तो बजेटले देश बन्दैन, बन्दै बन्दैन । जेठ १५ गते पस्किने बजेट बनाउँदा र यसमा प्रिबजेट छलफल चल्दै गर्दा नेपाली जनतालाई सपनाको पोको बाँड्ने होइन यर्थाथमा काम गर्ने बजेट बनोस् । कम्यूनिष्ट समाजवादीका अर्थमन्त्रीले यो बारेमा ध्यान दिउन । यसपटकको बजेट पनि नेपाली जनताको लागि सपनाको पोको मात्रै नबनोस् ।