लुम्बिनीको मानवअधिकार अवस्थाबारे नेपालगन्जमा अन्तरक्रिया
मानवअधिकार कार्ययोजनामा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै त्यसले नागरिक पीडित हुनु परेको औल्याइएको छ ।
शुक्रवार नेपालगन्जमा गरिएको लुम्बिनीको मानवअधिकार अवस्थाबारे अन्तरक्रियाका सहभागी सरोकारवालाहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म मानवअधिकार कार्ययोजना निर्माणमा अग्रसरता नदेखाउँदा नागरिक अधिकारप्रतिको उदासिनता उजागर भएको टिप्पणी गरे ।
पछिल्लो एक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लघंनका घट्नामा ४४ जना पीडित बनेका तथ्यांकसहित बोल्दै विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकार मानवअधिकार प्रति पटक्कै गम्भीर नभएको गुनासो गरे । ‘स्थानीय सरकारपनि मानवअधिकार प्रति गम्भीर बनेन्,’ अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले भने ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशले शुक्रबार नेपालगन्जमा सरोकारवालाहरुबीच लुम्बिनीको मानवअधिकार अवस्थाबारे अन्तरक्रिया गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता, अधिकारकर्मीहरुबीच गरिएको अन्तरक्रियामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मानवअधिकार कार्ययोजना प्रति गम्भीर नहुनुको कारण खोज्न विभिन्न वक्ताहरुले ध्यानाकर्षण गराए ।
बारका पूर्व अध्यक्ष विकास आचार्य, अधिकारकर्मी विश्वजीत तिवारी, केशव कोइराला, कमला पन्त, प्रभात ठकुरी, सरस्वती मल्ल लगायतले उपभोक्ता अधिकारका सवाललाई मानवअधिकारसँग जोडेर वकालत गर्न जोड दिए ।
कार्यक्रममा गत वर्ष २०२३ मा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै राज्य पक्षले घटाएको बिभिन्न प्रकारको मानव अधिकार उल्लघंन घट्नामा ४४ जना पीडित बनेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महतले पछिल्लो वर्ष मानवअधिकारविरुद्धका घटनामा कमी अएपनि दायरा बढेको अवस्था उल्लेख गरे ।
महतका अनुसार, गत एक वर्षको मानव अधिकारको अवस्थाको तथ्यांक अनुसार राज्य पक्षबाट सबैभन्दा बढी कुटपिटका घटना भएका छन् । इन्सेकको तथ्यांक अनुसार, राज्य पक्षले २७ जनालाई कुटपिट गरेको छ । उनीहरु सबै पुरुष रहेका छन् । यसपछि गिरफ्तारीको घट्ना रहेको छ । राज्य पक्षले एक वर्षमा ९ जनालाई कानून मिचेर पक्राउ गरेको छ । जसमा एकजना महिला पनि छिन् ।
सन् २०२३ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनका रूपमा प्रकाशन भएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ अनुसार कारागारमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जनामाथि अमानवीय व्यवहार, १ जनाको हिरासतमा मृत्यु, १ जनालाई धम्की र १ जनामाथि महिला अधिकार सम्बन्धी घट्ना घटेको छ ।
अभिलेख अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा २ हजार ८३ जना पीडित भएका छन् । गत वर्ष सन् २०२२ मा भने २ हजार ९९ जना पीडित भएका थिए । यस वर्ष ज्यादतीका घटनामा अन्य पक्षबाट १ हजार ९ सय ६३ जना महिला तथा ७५ जना पुरुष र लैङ्गिक अल्पसंख्यक १ जनासहित जम्मा २ हजार ८३ जना पीडित भएका छन् । जसमा महिला अधिकार उल्लघंनमा १ हजार ६ सय ११ जना छन् ।
महिला बेचबिखनका घटनामा ५, महिला बेचबिखन प्रयासका घटनामा १०, घरेलु हिंसाका घटनामा १ हजार ४ सय ३५, कथित बोक्सीको आरोपमा २, बहुविवाह १, बलात्कारका घटनामा १ सय २२, बलात्कार प्रयासका घटनामा २९ र यौन दुव्र्यवहारको घटनामा ७ जना पीडित भएका छन् ।
बाल अधिकार उल्लघंनका घटनामा ३ सय ४ जना पीडित भएका छन भने बलात्कारका घटनामा २ यस १, यौन दव्र्यवहारको घटनामा ७ जना बालकसहित ७५ जना, बालबालिका बेचबिखनमा ९, नवजात शिशुको हत्या घटनामा १ जना बालिकासहित ४ जना, यातना दिइएको घटनामा १ जना, शिक्षाबाट बञ्चित गराइएको घटनामा ३ जना, बालविवाहका ६ ओटा र बिद्यालयमा शारीरीक सजाय दिएको १ जना बालिका, ४ जना बालक गरी ५ जना पीडित भएको तथ्याँकमा उल्लेख छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष १ हजार ९ सय ५१ जनाले बढी पीडित भएका छन् ।
जसमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राज्य पक्षबाट ५० जना महिला र ५ सय ७४ जना पुरुष गरी जम्मा ६ सय २४ जना तथा ज्यादतीका घटनामा अन्य पक्षबाट ६ हजार ८ सय ४९ जना पीडित भएका छन् ।