लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले स्वास्थ्यका लागि विनियोजित बजेट न्यून हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपालगन्जमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले संवैधानिक हककै रूपमा रहेको स्वास्थ्यका विषयमा सबैले प्राथमिकता दिएर कुरा गर्ने तर बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता नदिने गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री खनालले बच्चा जन्मनुअघि नै स्वास्थ्य सँग जोडिने भएपनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको जोड रहने बताए । ‘स्वास्थ्य सरकारको पहिलो दायित्व हो’, मन्त्री खनालले भने । उनले विकास निर्माण पूर्वाधार काम थोरै कम गरेर भएपनि स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गरे जीवन जोगिने आशय व्यक्त गर्दै भने, ‘बरु एउटा पुल कम बनाउ, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिऊ ।’
स्वास्थ्य मन्त्री खनालले पहाडि जिल्लामा चिकित्सक तथा प्राविधिक पठाउन नसकेको चिन्ता व्यक्त गरे । उनले पहाडि जिल्लामा दरबन्दी खाली रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यका लागि आवश्यक जनशक्ति पठाउन नसकिएको स्वीकार गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्री खनालले प्रदेश सरकारले आँखाको कर्नियाको निःशुल्क अपरेशनको व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिंदै केही दिनमा औपचारिक रूपमा सेवा उद्घाटन गरिने जानकारी दिए । त्यसका लागि प्रदेशका पाँच वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले स्वास्थ्यका लागि बजेट बनाउँदा अभाव झेल्नु परेको बताउँदै स्वास्थ्य सेवा महंगो भैरहेको बताए । उनले तथ्यांकले लुम्बिनीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा मातृ मृत्युदर, कुपोषण लगायत उच्च देखिएको भन्दै समास्या बारे तथ्यांक समेत विश्लेषण गरेको बताए । ‘एउटा अस्पतालबाट रेफर भएर अर्को अस्पताल धाउँदै बिरामीको मृत्यु भएको पाइन्छ’, उनले सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा, आधुनिक प्रविधि नहुँदाको विडम्वना उल्लेख गर्दै भने, ‘कम्तिमा एउटा अस्पतालबाट रेफर गर्दा अर्को अस्पतालमा बेड सुनिश्चित गरियो भनेपनि मृत्यु कम हुनसक्छ ।’ बिरामी रेफर अघि नै रेफर भएर जाने अस्पतालमा बेड, चिकित्सक सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि प्रयासरत् रहेको मन्त्री खनालले बताए ।
मन्त्री खनालले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले घरघरसम्म पुर्याएको सेवा तथा उनीहरूका कारण फैलिएको स्वास्थ्य सचेतनाको प्रशंसा गरे ।
‘स्वास्थ्य जागरणका लागि स्वयंसेविकाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ’, मन्त्री खनालले भने, ‘त्यसैले उहाँहरूलाई केही सपोर्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा म आउँदा देखि नै प्रयासमा रहे ।’
मन्त्री खनालले प्रदेशमा ९ हजार स्वस्थ्य स्वयंसेविका रहेकाले मासिक रूपमा आर्थिक सपोर्ट गर्न नसकेपनि बार्षिक ४ सयको हाराहारीमा सेवाबाट बिदाई हुने भएकाले ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको बताए । उनले बिदाई हुने स्वयंसेविकाहरूलाई नगद सहित बिदाई पहिलो पटक बाँकेबाट सुरु गरिएको बताए ।