द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीहरुले महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
एडभोकेसी फोरम नेपाल र द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजालको संयुक्त आयोजनामा नेपालगन्जमा भएको द्वन्द्व पीडितको परिपुरणको अधिकारमा स्थानिय सरकारको भूमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकारकर्मी र द्वन्द्व पीडितले स्थानिय सरकारले द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख एवं महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला निर्देशक समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले चाडै जिल्ला स्तरको निर्देशक समितिलाई पुर्णता दिएर पालिका स्तरमा समिति गठनका लागी आफुले पालिकालाई पत्राचार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । द्वन्द्व पीडितको योगदानका कारण देशमा लोकतन्त्र आएको उल्लेख गर्दै संयोजक ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले स्थानीय तहले द्वन्द्व पीडितका पीडा सम्बोधनका लागी पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले स्थानीय सरकारले वजेट छुट्याउँदा द्वन्द्व पीडितलाई पनि समावेश गराउनु पर्नेमा जोड दिदै पीडितहरुको आवश्यकता, चाहाना र सन्तुष्टि मिल्ने खालका द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताए । पीडितको न्याय पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै संयोजक गौतमले महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बमोजिम स्थानिय तहले परिपुरणका कार्यक्रम ल्याई पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूत गराउन सहयोग गर्नु पर्ने बताए ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजालका कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले द्वन्द्व पीडितको परिपुरणको सवालमा बाँकेका स्थानिय तहले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्व पीडित महिलालाई लक्षित वर्ग मानी स्थानीय तहले बजेट बिनियोजित गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । द्वन्द्व पीडित महिलाले धेरै खालका समस्या भोगको जनाउदै महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार सबैले जिम्मेवारी पुर्वक आ आफ्नो भुमिका निर्भाह गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
यसैगरी द्वन्द्व पीडितहरु बिनिता चौधरी, पार्वती बुढा, कमला बिक, लक्ष्मी बिष्ट, उषा दाहाल लगायतका द्वन्द्व पीडितले स्थानीय तहका पदाधिकारी द्वन्द्व पीडितका कार्यक्रममा नआउने बिगतमा दुखत पक्ष सुनाउदै आउदा दिनमा जनप्रतिनिधिले पीडितका कुरा सुन्ने अपेक्षा राखेको बताएका थिए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य बसन्त कुमार कनौजियाले बिगतमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले के कति कारणले द्वन्द्व पीडित लक्षित बजेट नल्याएको भन्ने कुराको समिक्षा गरि पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन आफुले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । द्वन्द्व पीडितहरुको तथ्याँक संकलन गर्न जरुरी भन्दै कार्यपालिका सदस्य कनौजियाले द्वन्द्व पीडितबाट ठोस कार्यक्रमको माग भएमा आफुले कार्यपालिकामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्लले स्थानिय सरकारले पीडितहरुको लागि बजेट छुट्याई आयआर्जनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् । द्वन्द्व पीडितलाई उनीहरुका आवश्यकता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन मल्लले सुझाव दिइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत दयाराम पाठकले पीडितलाई न्याय दिने कुरा राज्यको दायित्व भएको बताए । राजनितिक दलका कुरा नमिलेर र सरकारको फेरबदलबाट पनि पीडितहरुले न्याय नपाएको अवस्था रहेको उल्लेख गदै अधिकृत पाठकले लक्षित वर्ग मानेर द्वन्द्व पीडितका लागि कार्यक्रमहरु ल्याउन स्थानिय निकायलाई सुझाव दिए ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजाल बाँकेका अध्यक्ष उषा दाहाल क्षेत्रीको अध्यक्षता, संजालका द्वन्द्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले संचालन गरेको कार्यक्रमा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले कार्यक्रमको उदेश्य माथी प्रकाश पारेका थिए । यस क्रममा गौतमले परिपुरण पाउनु पीडितको अधिकार भएको र न्यायको प्रत्याभुति गराउनु तिनै तहको सरकारको भएको उल्लेख गरेका थिए । कार्यक्रमा स्थानीय तहका पदाधिकारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अधिकारकर्मी संचारकर्मी र द्वन्द्व पीडितको सहभागिता रहेको थियो ।