अन्य सवारीसाधन जस्तो विद्युतीय स्कुटीको चेकजाँच हुँदैन । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्न भन्सार राजश्व अन्य सवारीसाधनको तुलनामा निकै कम लिने गरेको छ । व्यवसायीहरूले भन्सार १० प्रतिशत, अन्त शुल्क ५ प्रतिशत, १३ प्रतिशत भ्याट र १० हजार प्रति विद्युतीय स्कुटी तिरेर बिक्रीका लागि भित्र्याउने गरेका छन् । तर, खुला सीमाका कारण बिना भन्सार नै भारतबाट विद्युतीय स्कुटर खरिद गरी नेपालमा चलाउने गरेको पाइन्छ । प्रभावकारी नियमन नहुँदा कर तिरेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी मर्कामा छन् ।
विनाभन्सार विद्युतीय स्कुटीहरू भित्रिदा नेपाली स्कुटी व्यवसायीहरूको व्यवसाय धरापमा परेको पटकपटक व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । भन्सार छलेर नेपालमा विद्युतीय स्कुटी लगायतका सवारी साधनहरू भित्रिदा बाँकेका व्यवसायीहरूको पर्न गएको मर्काको विषयमा नेपालगन्जका व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस सम्बन्धमा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ बाँकेले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
भरतीय खुला सीमाना तथा स्थानीय प्रशासनले चासो नदिंदा निर्वाधरूपमा भन्सार छली स्कुटीहरू भित्रिदा एकतर्फ सरकारको राजश्वमा समेत प्रभाव परेको छ भने लाखौको ऋण लिएर संचालनमा आएका नेपालका व्यवसायहरूको अवस्था दयनीय बन्न थालेको ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका व्यवसायीहरूले बताएका थिए ।
‘अबैध ढंगले विद्युतीय स्कुटीहरू हुन् अथवा कुनै पनि समान नेपाल भित्रिनु हुदैन’, व्यवसायीहरूसँग बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले व्यवसायीको ज्ञापनपत्रका बारेमा प्रतिक्रिया दिदै भने,‘यस विषयमा म सबै सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिने छु, कुनै पनि प्रकारले भन्सार छल्ने, कर छल्ने काम कतैबाट हुनु हँुदैन ।’
प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघका अध्यक्ष संजय थापाले विद्युतीय स्कुटर अवैध रूपमा भित्रिदा त्यसले राजश्व नोक्सानी मात्रै नभएर अन्य समस्या पनि सिर्जना गर्ने बताए । ‘एकतर्फ सरकारको राजश्व छली भएको छ भने नम्बर प्लेट नभएको कारण दुर्घटना हँुदा पहिचान गर्न समेत गाह्रो हुन्छ’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘सवारी यातायत ऐन अनुसार उक्त सवारी साधनरत सवार गर्ने व्यक्तिलाई बिमा लगायतका कानुनी सुविधा प्राप्त नहुनाले उक्त अनाधिकृत स्कुटीहरूलाई कडाईका साथ चेकजाँच गर्नु पर्दछ ।’ अध्यक्ष थापाले लाखौं ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई जोगाउन सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
नेपालगन्जमा अवैध भित्रएका विद्युतीय स्कुटरका बारेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले दैनिक नेपालगन्जसँग कुरा गर्दै भने, ‘स्कुटी, मोटर साइकलका विषयमा नियमन स्थानीय तहले अझैसम्म गर्न सक्ने देखिएको छैन, तर हामीले ईरिक्साको सवालमा दर्ता गराउँदै आएका छौं ।’ उनले इ–रिक्सालाई नियमन गर्ने विषयमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार छलेर आउने विद्युत सवारी साधानहरूको चेकजाँचमा भन्सार कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक प्रहरीले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
निजी लगानी, बैकको ऋण तथा अनेकौ जोखिमको साथमा आफुहरूले व्यवसाय संचालनमा ल्याएको भएतापनि सयौको संख्यामा अनाधिकृत रूपमा भारतबाट ल्याइएको स्कुटीहरूको नम्बर प्लेट नहाली विना रोकतोक नेपालगन्ज भरी गुड्ने गरेको स्थानीय व्यवसायी ललितकुमार रौनियार बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक त हाम्रो व्यवसायी संकटमा छ भने अर्कोतिर राजश्व छलिले सरकारलाई समेत नोक्सान भैरहेको छ, जोखिम धेरै देखिन्छ ’ ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण सुवेदीले भने नियमित चेकजाँच गरिरहेको बताउँछन् । ‘नियमित चेक गरिरहेको छौ, लुकिछिपी चलाएका भए अवस्था अर्के हो’, दैनिक नेपालगन्जसँग उनले भने, ‘भन्सार नगरीकनै चलाएको अवस्थामा फेला पारे कारवाही गर्ने गरेको छौ ।’
नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष मख्खन धामीले यसरी अनाधिकृत रूपमा भित्रिने सवारीसाधानहरूको नियमसंगत तरीकाले चेकजाँच गरिनु पर्ने बताउँछन् । ‘भन्सार हुने, चोरी निकास गरी निर्वाध तरीकाले चलाउने विद्युत सवारी साधन हुन अथवा अन्य साधान, सबैको पुराका पुरा चेकजाँच गरिनु पर्छ’, उनले भने ।
स्थानीय व्यवसायी मेराज अहमद अवैध रूपमा विद्युतीय स्कुटी भित्रिदा आफ्नो व्यवसायको अवस्था निकै गठिन भएको दुखेसो पोख्दै भन्छन्, ‘अन्य जिल्लाहरूमा यस्ता विषयमा निकै गम्भिर भएर स्थानीय प्रशासन रोकथामको लागि लागि परेको देखिन्छ, नियम नै बनाएर अगाडि परेको पाइन्छ तर बाँके जिल्लामा यस्तो अवस्था हँुदा कसैलाई वास्ता छैन ।’
व्यवसायीका समस्या लिएर ज्ञापन पत्र बुझाउन बुधबार प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष धु्रव दाहाल, सचिव टेक प्रसार खड्का, हिमनाथ पौडेल, वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष उमा ग्राण्डन, सदस्य सन्तोष पौडेल,
प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अध्यक्ष शिव प्रसाद दाहाल लगायत पुगेका थिए ।