लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ले किसानले उत्पादन गरेको दूध सहज रुपमा खरिद गर्ने वातावरण निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा दुग्ध विकास संस्थान लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसंग सोमवार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले दूध सहज रुपमा खरिद गर्नुपर्ने र किसानलाई समयमानै भुक्तानी गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सो अवसरमा दुग्ध वितरण आयोजनाले क्षमता विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले दूधबाट उत्पादन हुने सामग्रीमा विविधिकरण गरी उपभोक्तालाई सहज रुपमा गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादनको बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दुग्ध विकास संस्थान लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना बुटवलले क्षमता विस्तार योजना प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना प्रमुख कृष्ण प्रसाद अर्याल ले प्रस्तावपत्र पेश गर्नुभएको थियो । प्रस्ताव अनुसार आयोजनाको संकलन, उत्पादन, युटिलिटी, ढुवानी तथा बजारीकरण क्षमता विस्तार गरी दैनिक २५ हजार लिटर दूध व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल आयोजनाले फ्लस सिजनमा दैनिक १५ हजारदेखि २० हजार लिटर र लिन सिजनमा ७ हजारदेखि १० हजार लिटरसम्म दूध संकलन गर्दै आएको जनाएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानले हाल देशभर करिब ८ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत दैनिक एक लाख ५० हजार लिटर दूध खरिद गर्दै आएको छ । यसबाट करिब एक लाख कृषक परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् भने १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् ।
बुटवलमा २०४६ सालमा स्थापना भएको लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाको दूध संकलन क्षेत्र रुपन्देही, नवलपरासी, नवलपुर, कपिलवस्तु र गुल्मी रहेका छन् । आयोजनाले बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, नवलपरासी, नारायणघाट र पोखरामा दूध तथा दुग्ध पदार्थको बजारीकरण गर्दै आएको छ ।
आयोजनाले पुराना मेसिनरी, सीमित प्रशोधन क्षमता, बजारीकरणका साधनको अभाव तथा उत्पादन विविधिकरणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ उपकरण तथा पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता औंल्याएको छ । प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत खुवा बनाउने मेसिन, ब्वाइलर, होमोजनाइजर, अटोमेटिक बटर प्याकेजिङ मेसिन, दही फिलिङ मेसिन, आइसक्रिम तथा कुल्फी प्लान्ट, डेलिभरी भ्यान र २० टन क्षमताको बटर कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
प्रस्ताव कार्यान्वयनपछि दूध प्रशोधन क्षमता प्रतिघण्टा ३ हजार लिटरबाट ५ हजार लिटर पुग्ने, लाभान्वित कृषक परिवार ६ हजारबाट ८ हजार पुग्ने तथा दैनिक दूध खपत ५ हजार लिटरबाट ८ हजार लिटर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
