यहाँको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा जमिनमुनि ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ । तर, दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा यो महत्त्वपूर्ण परियोजना अहिले अन्योलमा परेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई वर्षौँसम्म पुग्ने ग्यासको सम्भावना देखाएपछि एक समय राष्ट्रिय चर्चामा रहेको यो आयोजना अहिले ठोस कार्यतालिका अभावमा सुस्ताएको हो ।
यसैबीच, दैलेख र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको जेठ ३ गते महाबुलेकमा बसेको ऐतिहासिक संयुक्त बैठकले समेत यो मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ । बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ ।
चीन सरकारको करिब रु दुई अर्ब १७ करोड अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि यहाँ अध्ययन गरिरहेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्रको जमिनमुनि करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । यो परिमाण नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्मका लागि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको समन्वयमा सो क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा गहिराइ चार हजार १३ मिटरसम्म ड्रिलिङकार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ ।
परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाइसकेको छ । तर, अबको मुख्य काम भनेको ग्यासको उत्पादकत्व र व्यावसायिक भण्डारणको अन्तिम परीक्षण गर्ने हो । यो दुई देशको सरकार (जीटुजी) तहको परियोजना भएकाले आगामी प्रक्रियाका लागि चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र पठाइए पनि उताबाट आधिकारिक जवाफ र स्पष्ट कार्यतालिका आउन बाँकी हुँदा काममा ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यदि दैलेखबाट ग्यास उत्खनन सुरु गर्न सकिएमा यो अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ । उत्पादित मिथेन ग्यासलाई गाडीमा सिएनजीका रूपमा, उद्योगहरूमा इन्धनका रूपमा र घरघरमा भान्छाको ग्यासको विकल्पका रूपमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा वा नाकाबन्दी हुँदा पनि देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको महायज्ञ भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राखेर द्रूतमार्गबाट अघि बढाउनुपर्ने जोड दिनुभयो । अध्यक्ष योगीले उत्खनन गर्दा दैलेखका स्थानीयवासीको रोजगारी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र (शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान)को संरक्षण गरिनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो ।
समुद्र सतहदेखि चार हजार १६८ मिटरको उचाइमा अवस्थित महाबुलेकमा भएको उक्त बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका साथै छ बुँदे ऐतिहासिक साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको छ ।
बैठकले नेपाल, भारत र चीनलाई छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको त्रिदेशीय ‘महाबु सडकखण्ड’को बाँकी रहेको ट्रयाक (मार्ग) खोल्न र स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नारायन नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाही, नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी, कालिकोट जिल्लाबाट महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज सिहंलगायतले महाबु सडक कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’ भएको र यसले भारतको जमुनाहदेखि चीनको नाक्चेनाग्लासम्मको दूरी छोट्याउने उल्लेख गर्नुभयो । बैठकले धार्मिक क्षेत्र महावै धामको व्यवस्थित विकास, वैकल्पिक सडक निर्माण, सीमा सुरक्षा र महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
सडक कच्ची र जीर्ण भएका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु आवतजावत गर्नमात्रै १६ घण्टा लाग्ने विकटता छ । यातायात र सञ्चारको चरम असुविधा हुँदाहुँदै पनि ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको छ ।
