नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको हालसम्मको बेरुजु अर्ब बढी रहेको छ । महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनमा आ.व. २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण सम्पन्न हुँदा अद्यावधिक बेरुजू रु.१ अर्ब १५ करोड ६७ लाख २ सय ८० हजार बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
आ.व. २०८०÷०८१ सम्म कायम बेरुजू रु १ अर्व ५ करोड ३ लाख ७३ हजार रहेकोमा आ.व. २०८१÷०८२ मा रु. १० करोड ६३ लाख ५४ हजार थप भएको हो ।
महालेखाका अनुसार, आ.व. २०८१÷०८२ मा उप–महानगरपालिकाको आय र व्ययतर्फ रु.३ अर्व ९९ करोड ९० लाख ३५ हजार मध्ये रु.११ करोड ९५ लाख २० हजार बराबरको स्रेस्ता तथा सोसँग सम्बन्धित कागजात २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा आगजनी कारण लेखापरीक्षणका लागि पेस नभएकोले सोको लेखापरीक्षण गरिएको थिएन ।
‘सो बाहेकको रु. ३ अर्व ८७ करोड ९५ लाख १५ हजारको लेखापरीक्षणबाट रु. १० करोड ६३ लाख ५७ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट रु.३ हजार सम्परीक्षण भई असुल गर्नुपर्ने रु २ करोड २० लाख ४३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू. २ करोड ६५ लाख ७४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ५ करोड ३६ लाख १८ हजार र पेश्की बाँकी रु.४१ लाख १९ हजार गरी जम्मा रु. १० करोड ६३ लाख ५४ हजार बाँकी रहेको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालगन्ज नगर विकास समितिको आय र व्ययतर्फ रु. ५ करोड ७० लाख २३ हजारको लेखापरीक्षणबाट रु. २ लाख २१ हजार बेरुजू देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. २ लाख २१ हजार रहेको छ । हालसम्म अद्यावधिक बेरुजुको अभिलेख समितिले पेश गरेको छैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान बमोजिमको ढाँचामा वित्तीय विवरण तयार तयार गर्नु पर्नेमा यस पालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी तर्फको आर्थिक कारोबारको विवरण समावेश गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन’, महालेखाले औंल्याएको छ ।
आन्तरिक आयको १२ प्रतिशत पदाधिकारीको सुविधामा सकियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आ.व. २०८१÷०८२ मा रु.२१ करोड ८४ लाख ४७ हजार ८ सय ३१ रूपैयाँ आन्तरिक आय गरेको छ । उक्त आ.व.मा चालु तर्फ रु. १ अर्ब २ करोड ९८ लाख ३० हजार, पुँजीगत तर्फ रु.३५ करोड ९३ लाख ३३ हजार र वित्तीय व्यवस्थामा रू. ३ करोड ८८ लाख २१ हजार समेत गरी रु.१ अर्व ४२ करोड ७९ लाख ८५ हजार खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १५.२९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
‘यसवर्ष पदाधिकारी सुबिधामा रु.२ करोड ६९ लाख १२ हजार ३ सय ५३ खर्च भएको छ, जुन आन्तरिक आयको १२ प्रतिशत रहेको छ’, महालेको ६३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पालिकाको कुल बजेट रकमको ७२.११ प्रतिशत चालु, २५.१६ प्रतिशत पुँजीगत निर्माण र २.७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको देखिन्छ ।’ महालेखाले उपमहानगरपालिकाले सुझाव दिंदै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकम अधिकरूपमा विकास निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्दछ ।’
इन्धनमा सकियो एक करोड
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को बुदा नं. ७ बमोजिम कार्यालयले सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई इन्धन उपलव्ध गराउँदा तह अनुसार मासिक रूपमा पाउने डिजेल÷पेट्रोल (लिटर) र त्रैमासिक रूपमा पाउने मोबिल तथा ब्रेक आयल (लिटर) को कोटा निर्धारण गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने र कार्यालयले सोको लगत अद्यावधिक गराई राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘कार्यालयले यो बर्ष इन्धन खर्च शीर्षकबाट रू.९९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ खर्च समेतबाट इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कार्यालयले इन्धन खर्च लेख्ने सवारी साधनको न्यूनतम कोटा निर्धारण गरी सोको मासिक लगत अद्यावधिक गरी खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।’