न्याय मानव सभ्यताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आधारभूत अवधारणा हो । न्याय बिना न त सभ्य समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ, न त लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै दीगो बन्न सक्छ । सामान्य अर्थमा न्याय भन्नाले अदालत वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायले विवादका पक्षहरूको कुरा सुनी, प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी कानुन बमोजिम निष्पक्ष निर्णय गर्नु हो । तर न्याय केवल फैसला सुनाउने प्रक्रियामा सीमित विषय होइन ।
न्याय भनेको नागरिकले राज्यबाट समान व्यवहार, अधिकारको संरक्षण, सम्मानजनक व्यवहार र उचित उपचार प्राप्त गरेको अनुभूति पनि हो । त्यसैले न्यायलाई केवल कानुनी शब्दावलीका रूपमा नभई मानव मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको व्यापक सामाजिक तथा नैतिक अवधारणाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड नै न्याय हो । न्यायको सुनिश्चितता बिना कानुनी शासनको परिकल्पना अधुरो हुन्छ । संविधानले नागरिकलाई मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि ती अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेमा संविधान केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुन्छ । त्यसैले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली आवश्यक हुन्छ । न्याय प्रणाली प्रभावकारी भएमा मात्र शान्ति, सुशासन, सामाजिक समानता र विकासको आधार बलियो बन्न सक्छ । अन्यथा अन्याय, विभेद, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र असमानताको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
न्यायको अवधारणा प्राचीन कालदेखि नै मानव समाजमा विकसित हुँदै आएको पाइन्छ । प्राचीन युनानी दार्शनिक एबितय ले आफ्नो प्रसिद्ध कृति रिपब्लिकमा न्यायलाई समाज सञ्चालनको मूल सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । उनका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नु नै न्याय हो । त्यसैगरी एरिष्टोटले न्यायलाई “प्रत्येक व्यक्तिलाई उसले पाउनुपर्ने कुरा दिनु” भनेर परिभाषित गरेका थिए । आधुनिक लोकतान्त्रिक अवधारणामा न्यायलाई केवल कानुनी निर्णयको विषय नभई सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैङ्गिक न्याय र समावेशी शासनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । उदाहरणका रूपमा, दलित समुदाय माथि हुने छुवाछुत, महिला माथि हुने हिंसा, गरिब नागरिकले कानुनी सहायता नपाउनु वा राज्यका सेवाबाट वञ्चित हुनु पनि न्यायको अभावका स्वरूप हुन् । त्यसैले न्यायको दायरा अदालतको कोठा भन्दा धेरै फराकिलो छ ।
न्याय व्यक्तिको नैसर्गिक तथा मौलिक अधिकार हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकार हनन भएको अनुभूति भएमा उपचार खोज्ने अधिकार हुन्छ । न्याय सत्य, निष्पक्षता र उचित व्यवहारसँग सम्बन्धित विषय हो । पीडितले आफूलाई भएको अन्यायको उचित उपचार पाउनु, दोषी व्यक्तिले आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवारी वहन गर्नु र समाजमा कानुन प्रतिको विश्वास कायम हुनु नै न्यायको उद्देश्य हो । यदि कुनै निर्दोष व्यक्ति सजायको भागीदार बन्छ भने त्यो पनि अन्याय हो, र यदि दोषी व्यक्ति दण्डबाट उम्किन्छ भने त्यो पनि न्याय प्रणालीको असफलता हो । त्यसैले न्यायको आधार सत्य, प्रमाण, निष्पक्षता र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनुपर्छ ।
समाजको संरचना, संस्कार, कानुनी व्यवस्था र सामाजिक चेतनाका आधारमा न्यायको बुझाइमा विविधता पाइन्छ । कतिपय समाजमा परम्परागत संस्थाले विवाद समाधान गर्ने गरेका छन् भने कतिपयमा औपचारिक अदालत प्रणाली बलियो छ । नेपालमा पनि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारका न्यायिक संयन्त्रहरू विद्यमान छन् । औपचारिक न्याय प्रणाली अन्तर्गत संविधान र कानुनद्वारा स्थापित अदालतहरू पर्दछन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरू तथा जिल्ला अदालतहरूले विभिन्न प्रकृतिका विवादहरूको निरुपण गर्दछन् । त्यसैगरी विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्न विशेष अदालत, श्रम अदालत, प्रशासनिक अदालत जस्ता निकायहरू स्थापना गरिएको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालत, श्रम विवाद समाधान गर्न श्रम अदालत तथा निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवाद निरुपण गर्न प्रशासनिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता अदालतहरूको अधिकार क्षेत्र कानुनद्वारा स्पष्ट निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
त्यसैगरी कतिपय प्रशासनिक कार्यालयहरूलाई अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय आदिले निश्चित प्रकृतिका विवादहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्छन् । यद्यपि यस्ता निकायहरूले न्यायिक काम गर्दा पनि निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट पनि सम्मानजनक व्यवहार र उचित सुनुवाइ पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आधुनिक प्रशासनिक न्यायको आधार हो ।
नेपालजस्ता विविध सामाजिक संरचना भएका मुलुकमा अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्रहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । गाउँघरमा समुदायका अगुवा, धार्मिक नेता, पारालिगल समिति वा सामुदायिक मध्यस्थताद्वारा सामान्य विवाद समाधान गर्ने परम्परा लामो समयदेखि चलिआएको छ । यस्ता संयन्त्रहरूले स्थानीय तहमा छिटो, कम खर्चिलो र सहज रूपमा विवाद समाधान गर्न सहयोग पु¥याएका छन् । विशेषगरी पारिवारिक विवाद, सिमाना विवाद, सामान्य लेनदेनका विवाद तथा सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएका विषयहरूमा सामुदायिक मध्यस्थता प्रभावकारी माध्यम बन्ने गरेको छ । नेपालका धेरै ग्रामीण समुदायमा अदालतसम्म पुग्न आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक कठिनाइ हुने भएकाले यस्ता संयन्त्रहरूले न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पु¥याएका छन् ।
तर अनौपचारिक संयन्त्रहरू पनि कानुन, मानव अधिकार र न्यायका साझा सिद्धान्तहरूको अधीनमा रहनुपर्छ । कुनै पनि अनौपचारिक निकायले जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, छुवाछुत, सामाजिक बहिष्कार वा मानव अधिकारविपरीत निर्णय गर्न सक्दैन । विगतमा कतिपय स्थानमा तथाकथित सामाजिक निर्णयका नाममा महिला माथि अमानवीय व्यवहार गरिएको, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई बहिष्कार गरिएको वा पीडितलाई नै दोषी ठहर गरिएको उदाहरणहरू पाइन्छन् । यस्ता कार्यहरू न्याय होइनन्, बरु अन्यायका रूप हुन् । त्यसैले अनौपचारिक संयन्त्रहरूले संविधान, कानुन र मानव अधिकारका मूल्य–मान्यताभित्र रहेर मात्र कार्य गर्नुपर्छ ।
न्याय प्रणालीका केही साझा र सार्वभौम सिद्धान्तहरू रहेका छन्, जुन औपचारिक वा अनौपचारिक सबै प्रकारका न्यायिक संयन्त्रले पालना गर्नुपर्छ । निष्पक्षता र तटस्थताको सिद्धान्त न्यायको आधारभूत मान्यता हो । विवाद समाधान गर्ने व्यक्तिले कुनै पक्षप्रति पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन । “आफ्नो मुद्दा आफैंले हेर्न नहुने” सिद्धान्त पनि यही मान्यतासँग सम्बन्धित छ । यदि निर्णयकर्ता स्वयंको स्वार्थ जोडिएको विषय हो भने उसले निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाउनुपर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई नसुनी दण्डित गर्न मिल्दैन । आधुनिक न्याय प्रणालीमा “निर्दोषिताको अनुमान” पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो, जसअनुसार अदालतले दोष प्रमाणित नगरेसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ ।
समानताको सिद्धान्त न्यायको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । संविधानले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान मानेको छ । तर व्यवहारमा आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान, लैङ्गिक विभेद, भाषागत समस्या र पहुँचको अभावले धेरै नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, कुनै गरिब नागरिकले कानुनी सहायता लिन नसक्दा आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैन भने त्यो पनि न्यायमा असमान पहुँचको अवस्था हो । त्यसैले राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता, बालमैत्री अदालत, लैङ्गिकमैत्री न्याय प्रणाली तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ ।
मानव अधिकारको सम्मान न्यायको केन्द्रबिन्दु हो । न्यायको नाममा कसैलाई यातना दिन, दबाब सिर्जना गर्न, अपमानित गर्न वा मानव मर्यादामाथि आघात पु¥याउन मिल्दैन । विवाद समाधानका क्रममा गोपनीयता, सम्मानजनक व्यवहार र स्वेच्छिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसैगरी न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग हुन नदिनु पनि आवश्यक छ। कसैलाई दुःख दिने उद्देश्यले झुटा मुद्दा हाल्ने, प्रक्रिया लम्ब्याउने वा प्रभाव प्रयोग गर्ने कार्यले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
न्यायमा सहज पहुँच आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । न्याय केवल धनी, शिक्षित वा पहुँच भएका व्यक्तिका लागि मात्र सीमित हुनुहुँदैन । दुर्गम गाउँका नागरिक, महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गले पनि समान रूपमा न्याय पाउनुपर्छ । तर नेपालमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता, ढिलासुस्ती, उच्च खर्च, कानुनी भाषाको कठिनता र संस्थागत कमजोरीका कारण सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा लम्बिनु, पीडितले पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्था आउनु तथा पहुँच र प्रभावका आधारमा व्यवहार फरक देखिनु न्याय प्रणालीका चुनौती हुन् ।
न्याय केवल संविधान र कानुनमा लेखिएका शब्दहरूले मात्र सुनिश्चित हुँदैन । अदालतको भवन, कानुनी संरचना वा संस्थागत संख्या बढाएर मात्र न्याय स्थापित हुँदैन । न्यायको वास्तविक स्तर न्यायाधीश, कर्मचारी, वकिल तथा न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायहरूको आचरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारबाट मापन गरिन्छ । कुनै गरिब नागरिक अदालत जाँदा सम्मानजनक व्यवहार पाउँछ कि पाउँदैन, महिलाले सुरक्षित वातावरणमा बयान दिन सक्छिन् कि सक्दिनन्, अपांगता भएका व्यक्तिले सहज पहुँच पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नहरूले नै न्यायको वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्छन् ।
आजको समयमा न्यायलाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ । जबसम्म समाजका सीमान्तकृत समुदायहरूले समान अवसर, सम्मान र अधिकार प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म न्यायको अनुभूति पूर्ण हुन सक्दैन । त्यसैले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै न्यायिक संयन्त्रहरूले विभेद र बहिष्करणबाट प्रभावित समुदायहरूको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । न्यायिक निकायहरू जिम्मेवार, जवाफदेही, मानव अधिकारमैत्री र नागरिकमैत्री बन्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
अन्ततः न्याय केवल फैसला होइन, विश्वास हो । नागरिकले राज्यप्रति भरोसा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै न्याय प्रणालीको सफलता हो । जहाँ सत्य, निष्पक्षता, समानता र मानव मर्यादाको सम्मान हुन्छ, त्यहीँ वास्तविक न्याय स्थापित हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको सुदृढीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न न्यायमा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)
